शिरूर (अरूणकुमार मोटे): शेतजमिनीची मोजणी आणि तिची हद्द कायम करण्याचा प्रसंग प्रत्येक शेतकऱ्याच्या वाट्याला येतोच. पण ही सरकारी ‘सेवा’ म्हणवणारा प्रवास शिरूरच्या भूमी अभिलेख कार्यालयात अक्षरशः वेदनादायक बनला आहे. कारण इथे शासकीय शुल्क भरल्यानंतरही ‘फाईल’ पुढे सरकवायची असेल, तर ‘जादा वजन’ अनिवार्य आहे. आणि हे वजन कसे आणि कुठे पोहचवायचे, याची सूत्रबद्ध माहीती कार्यालयातील काही मंडळी सहज देतात.
सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे पैसे घेणारा व्यक्ती हा अधिकृत सरकारी कर्मचारी नसून, तो ‘साहेबांचा खाजगी माणूस’ असल्याची माहिती नागरिकांनी दिली. साहेबांनीच त्या चार जणांना कामासाठी नेमलं असल्याचे बोलले जात आहे. मग अशा खाजगी कर्मचारी व दलालांकडून पैसे घेतले जात असतील, तर याची तक्रार नेमकी कुणाकडे करायची? आणि सर्वसामान्य नागरिक हा कोणत्या न्यायाच्या दारात जाऊन फरफटत बसणार?
या भ्रष्ट कारभारामुळे शेतकरी आणि ग्रामीण नागरिकांना कार्यालयात वारंवार हेलपाटे मारावे लागतात. तासन् तास तहानलेले, भुकेले शेतकरी कागदपत्रांची वाट पाहत ताटकळत असताना, एसीच्या कँबिनमध्ये थंडगार हवेत ‘फाईल’ शांतपणे साचवणाऱ्या अधिकाऱ्यांना या दु:खाचा जरा तरी फरक पडतो का ?
आणखी धक्कादायक म्हणजे काही नागरिकांचे म्हणणे आहे की, संध्याकाळी पाचनंतर खऱ्या अर्थाने साहेबांच्या ‘खास’ कामांना गती येते. म्हणजेच दुपारपर्यंत लाचेखोरीची गाडी स्लो आणि संध्याकाळी चौखटबद्ध स्पीडने धावते. असेच काहीसे चित्र असल्याचे पीडीत शेतकरी सांगतात.
हा सर्व कारभार फक्त सामान्य माणसाला निराश करणारा नाही, तर व्यवस्थेवरचा विश्वासच उडवणारा आहे. आणि आजचा सुशिक्षित शेतकरी इतका अडाणीही राहिलेला नाही की, या ‘रहस्यां’कडे तो डोळेझाक करेल. प्रशासनाने आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी याची गंभीर दखल घ्यावी, अन्यथा लोकशाहीच्या या चौथ्या स्तंभातून ही सडलेली व्यवस्था वारंवार चव्हाट्यावर येत राहील.
शिरूर भूमी अभिलेख विभागातील दिरंगाईवर कारवाई
शिरुर शहरातील गोरक्षक अजिंक्य तारु यांची मानद प्राणी कल्याण अधिकारी पदी नियुक्ती
शिरूर पोलिसांच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह? पोलिसांना मलिदा मिळाला का…?
शिरुर; गंभीर गुन्ह्यातील माजी पंचायत समिती सदस्याला अटक करण्यासाठी शिरुर पोलिसांना सापडेना मुहूर्त…?
