शिरुर (तेजस फडके) सर्वसामान्य नागरिकांना न्याय मिळवून देण्याची जबाबदारी असलेल्या शिरुर तहसील कार्यालयातील कारभारावरच आता गंभीर प्रश्न उपस्थित होऊ लागले आहेत. सुनावणीच्या तारखा पुर्वसूचना न देता रद्द होणे, बेकायदेशीर उत्खननाच्या दंडवसुलीबाबत अस्पष्टता, पक्षकारांना दालनाबाहेर तासनतास ताटकळत ठेवले जात असल्याच्या तक्रारी, कार्यालयीन वेळेनंतर सुरु असणाऱ्या कामकाजाबाबत संशय आणि महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियमाच्या कलम १५५ अंतर्गत निकाली निघालेल्या प्रकरणांच्या फाइल उपलब्ध होत नसल्याचे आरोप यामुळे तहसील कार्यालयाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. त्यामुळे अ‍ॅड सुमित देविदास पोटे यांनी शिरुर उपविभागीय अधिकाऱ्यांकडे निवेदन देत या संपुर्ण कारभाराची सखोल चौकशी करण्याची मागणी केली आहे.
सुनावणीच्या नावाखाली नागरिकांचे हेलपाटे; जबाबदार कोण…?
अ‍ॅड पोटे यांनी दिलेल्या निवेदनात शिरुरच्या तहसीलदारांना उच्च न्यायालय आणि मंत्रालयातील कामकाजासाठी वारंवार मुंबईला जावे लागत असल्याने शिरुरमधील सुनावण्यांवर परिणाम होत असल्याचा दावा निवेदनात करण्यात आला आहे. सुनावणीच्या दिवशी कोणतेही स्पष्ट कारण न देता तारखा रद्द केल्या जात असल्याने पक्षकारांना आर्थिक भुर्दंड आणि मानसिक त्रास सहन करावा लागत असल्याची तक्रार आहे. नागरिकांनी प्रत्येक वेळी कार्यालयाचे उंबरठे झिजवायचे आणि प्रशासनाने मात्र सुनावणी रद्द करण्याचे कारणही स्पष्ट करायचे नाही, हि कार्यपद्धती नेमकी कोणाच्या सोयीसाठी…? सुनावणी रद्द करण्याबाबत पूर्वसूचना आणि पर्यायी तारीख देण्याची निश्चित व्यवस्था का नाही, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे.
बेकायदेशीर उत्खनन करणाऱ्यांना अभय आहे का…?
शिरुर तालुक्यात बेकायदेशीर उत्खननाच्या प्रकरणांमध्ये किती दंड आकारला, किती वसूल झाला आणि किती थकबाकी प्रलंबित आहे, याची स्पष्ट माहिती समोर येत नसल्याचा आरोप करत पुणे जिल्ह्यातील खेड तालुक्यात दंडाची रक्कम सातबारा उताऱ्यावर बोजा म्हणून नोंदवूनही दंड न भरणाऱ्यांच्या जमिनींच्या लिलावाची प्रक्रिया सुरु केल्याचा संदर्भ देत शिरुरमध्ये अशी कारवाई का होत नाही, असा सवाल अ‍ॅड पोटे यांनी उपस्थित केला आहे.
दंड आकारणी झाली असेल तर वसुली कुठे अडकली…? थकबाकीदारांवर कारवाई झाली असेल तर तिचा तपशील काय…? आणि कारवाई झाली नसेल तर जबाबदार कोण…? या प्रश्नांची उत्तरे महसूल प्रशासनाने स्पष्टपणे द्यावीत, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
पक्षकार दालनाबाहेर, पुढाऱ्यांना अन एजंटांना थेट प्रवेश…?
सुनावणीसाठी आलेले पक्षकार आणि वकील दालनाबाहेर तासनतास प्रतीक्षा करत असताना काही राजकीय पुढाऱ्यांना तसेच एजंटांना सुनावणी सुरु असतानाच दालनात प्रवेश मिळत असल्याचा गंभीर आरोप निवेदनात करण्यात आला आहे. यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांसाठी एक नियम आणि राजकीय वजन असलेल्यांसाठी दुसरा नियम आहे का…? असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
तहसील कार्यालयात प्रशस्त हॉल उपलब्ध असताना सुनावण्या खुल्या आणि पारदर्शक पद्धतीने का घेतल्या जात नाहीत…? उपविभागीय अधिकारी हे स्वतः प्रशस्त हॉलमध्ये खुल्या सुनावण्या घेत असताना तहसीलदार हे अशी व्यवस्था करत नाहीत. प्रशासनाच्या दालनात समानतेचा नियम सर्वांना लागू होणार की राजकीय प्रभावापुढे तो दुय्यम ठरणार, याचे उत्तर मिळणे आवश्यक आहे.
रात्री आठ ते दहा या वेळेतील कामकाज तपासा…
शिरुर तहसीलदारांच्या दालनात रात्री आठ ते नऊ वाजेपर्यंत कामकाज सुरु असल्याचे दिसते आणि या वेळेत काही व्यक्तींची ये-जा होत असल्याचा दावा निवेदनात करण्यात आला आहे. कार्यालयीन वेळ संपल्यानंतर नेमकी कोणती शासकीय कामे सुरु असतात, कोणत्या कारणासाठी ठराविक व्यक्ती कार्यालयात थांबतात आणि त्यांची कामे कोणती असतात, याची चौकशी करण्याची मागणीही अ‍ॅड पोटे यांनी दिलेल्या निवेदनात करण्यात आली आहे.
तसेच उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी सायंकाळी सहा ते रात्री दहा या वेळेतील उपलब्ध सीसीटीव्ही फुटेज तपासावे आणि आवश्यकतेनुसार संबंधितांची चौकशी करावी, अशीही मागणी आहे. तहसीलदारांच्या दालनात सीसीटीव्ही बसविण्यासाठी वायरची व्यवस्था असूनही कॅमेरे का बसविण्यात आले नाहीत अशी शंका उपस्थित करण्यात आली आहे.
कलम १५५ च्या फाइल अन महसुली अभिलेख सुरक्षित आहेत का…?
महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ च्या कलम १५५ अंतर्गत निकाली निघालेल्या काही प्रकरणांच्या संपुर्ण संचिका रेकॉर्ड रुम किंवा संबंधित कर्मचाऱ्यांकडे उपलब्ध होत नसल्याचाही आरोप करत अ‍ॅड पोटे यांनी हि गंभीर बाब असल्याचे नमुद केले आहे. काही प्रकरणांतील निकालपत्र, निष्कर्ष आणि आदेश यांच्यात विसंगती असुन काही संशयास्पद फाइलची नक्कल मागितल्यानंतर फाइल सापडत नसल्याचे सांगितले जात असल्याचीही तक्रार आहे.
निकाली निघालेल्या प्रकरणांच्या फाइल नेमक्या कुठे गेल्या? अभिलेखांची जबाबदारी कोणाची? फाइल उपलब्ध नसल्यास त्याची नोंद आणि चौकशी झाली आहे का? या प्रश्नांची उत्तरे मिळणे गरजेचे आहे. मात्र, या आरोपांची स्वतंत्र चौकशी होऊनच त्यांची सत्यता निश्चित होणे आवश्यक आहे.
जिल्हाधिकाऱ्यांनी केवळ अहवाल मागवू नये, प्रत्यक्ष चौकशी करावी…
अ‍ॅड सुमित पोटे यांनी तहसील कार्यालयात काही निवडक एजंटांमार्फत कामे होत असल्याचे आरोप करत तहसील कार्यालयातील अनियमितता यांची सखोल चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्वतः कार्यालयाला भेट देऊन नागरिकांच्या तक्रारी ऐकाव्यात, उपलब्ध अभिलेख तपासावेत आणि दोष आढळल्यास संबंधितांवर नियमानुसार कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे.
त्यामुळे तहसील कार्यालयात होणाऱ्या सुनावणीतील अनियमितता, दंडवसुलीतील अस्पष्टता आणि फाइल उपलब्ध नसण्याच्या तक्रारींची वस्तुनिष्ठ चौकशी होणार का…? संबंधित अधिकारी आपली भूमिका स्पष्ट करणार का…? की हे गंभीर प्रश्नही कागदोपत्रीच राहणार…? याकडे शिरुर तालुक्यातील सर्वसामान्य जनतेचे लक्ष लागले आहे. याबाबत शिरुरचे प्रांत सुनिल जोशी यांच्याशी संपर्क साधला असता मी एका महत्वाच्या बैठकीत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
