शिरूर (अरुणकुमार मोटे): घोड धरण परिसरातील बेकायदा वृक्षतोड प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर सखोल चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे.
शाखा अभियंता वैभव काळे हा झाडांचा कसाई झाला असून ती झाडे कापून विकण्याचा प्रतापही त्याने केला आहे.या प्रकरणामुळे प्रशासनाची कार्यपद्धती, शासकीय अधिकाऱ्यांची जबाबदारी आणि पर्यावरण संरक्षणाबाबतची संवेदनशीलता यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. या प्रकरणात पाटबंधारे विभाग, वनविभाग व महसूल प्रशासन यांनी संयुक्त चौकशी करावी, तसेच आवश्यक असल्यास स्वतंत्र चौकशी समिती नेमावी, अशी मागणी नागरिक, सामाजिक कार्यकर्ते व पर्यावरण प्रेमींकडून केली जात आहे. या वृक्षतोडीत वापरण्यात आलेल्या पोकलेन मशिनचा मालक, चालक तसेच लाकूड विक्रेत्याचीही चौकशी करून त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी, अशीही मागणी होत आहे.
कायद्यानुसार सक्षम परवानगीशिवाय झाड तोडल्यास पर्यावरण संरक्षण कायदा, वनसंवर्धन कायदा तसेच भारतीय दंड विधानातील संबंधित कलमान्वये गुन्हा दाखल होऊ शकतो, असे जाणकारांचे म्हणणे आहे. तसेच शासकीय अधिकाऱ्याचा सहभाग सिद्ध झाल्यास भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गतही कारवाई शक्य असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
दरम्यान, या प्रकरणात शासकीय अधिकारी सामील असल्यामुळे अद्याप कोणत्याही प्रकारची कारवाई वन विभागाकडून अद्याप करण्यात आलेली नाही. त्यांच्यावर कुणाचा दबाव आहे का? असा प्रश्न नागरिक विचारत आहे. की वनविभाग जुजबी कारवाई करणार हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. घोड धरण परिसर हा पाणलोट क्षेत्र व जैवविविधतेसाठी महत्त्वाचा भाग असल्याने तेथील वृक्षतोडीचा परिणाम दीर्घकालीन होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. त्यामुळे भविष्यात अशा घटना घडू नयेत यासाठी कठोर नियंत्रण व पारदर्शकता आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त होत आहे.
नागरिकांनी या प्रकरणात दोषींवर तात्काळ निलंबन, फौजदारी गुन्हा दाखल करणे व नुकसानभरपाईची वसुली करावी, अशी मागणी केली आहे. प्रशासन या मागण्यांकडे कसे पाहते आणि प्रत्यक्ष कारवाई होते की नाही, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
(क्रमशः)
