शिक्रापूर (शेरखान शेख): जिल्हा पुनर्वसन कार्यालय पुणे येथे माहिती अधिकार कायद्याला पायदळी तुडवले जात असल्याचा प्रकार राजरोसपणे सुरु असून सगळ्याच माहिती अधिकार अर्जांना सरसकट मोघम स्वरुपाची व विस्तृत स्वरुपाची मागणी केली म्हणून अर्ज निकाली काढले जात आहेत. एकाच माहिती अधिकार अर्जाला दोन वेगवेगळी उत्तरे दिली जात आहेत, अशी उडवा उडवीची उत्तरे देऊन अर्जदारांना माहिती देण्याबाबत टाळाटाळ केली जात असल्याचा आरोप अयोग्य भूसंपादन संघर्ष समितीचे अध्यक्ष डॉक्टर धनंजय खेडकर यांनी केला आहे.
जिल्हा पुनर्वसन कार्यालय पुणे येथील माहिती अधिकार अर्जाला दिलेल्या माहितीबाबत बोलताना अयोग्य भूसंपादन संघर्ष समितीचे अध्यक्ष डॉक्टर धनंजय खेडकर ते म्हणाले की या विभागाने जाणीवपूर्वक काही कागदपत्रे दिली तर चलन दुपारनंतर बँक बंद झाल्यानंतर देण्यात येते, जेणेकरुन अर्जदारास त्याच दिवशी पैसे भरता न यावेत व हेलपाटा मारावा लागावा.
सर्व पर्यायी जमीन वाटप आदेश जिल्हाधिकारी यांच्या वेबसाईटवर उपलब्ध करुन देणे बंधनकारक असताना सदर शासन निर्देश धुडकावला जात आहे. कोणताही पर्यायी जमीन वाटपाचा आदेश जिल्हाधिकारी यांच्या वेबसाईट वर अपलोड केला जात नाही. तक्रारदाराला आणि माहिती अधिकार अर्जदाराला हीन स्वरुपाची वागणूक दिली जाते. जिल्हा पुनर्वसन कार्यालयात फक्त एजंटाची च चलती आहे.
माहिती लपवणे, माहिती कागदपत्रे गायब करणे, माहिती अधिकार अर्जाला खोटी उत्तरे देणे हा गुन्हा असताना देखील सदर अधिकारी त्यांना कसलीच भीती नसल्याप्रमाणे वागत आहेत. माहिती अधिकार कायदा आणि सेवा हमी कायदा हे फक्त कागदोपत्री च राहिलेत. त्याची अंमलबजावणी जिल्हा पुनर्वसन कार्यालय पुणे येथे होत नसल्याचे दिसून येत आहे. जिल्हाधिकारी यांनी सदर बाबींमध्ये स्वतः जातीने लक्ष घालून न्याय द्यावा अन्यथा आंदोलन करण्याशिवाय पर्याय राहणार नाही, असे अयोग्य भूसंपादन संघर्ष समितीचे अध्यक्ष डॉक्टर धनंजय खेडकर यांनी सांगितले.
