ग्राम महसूल अधिकारी निवासी दाखवा आणि बक्षीस मिळवा…
शिरूर (अरुणकुमार मोटे): शिरूर तालुक्यातील अनेक ग्राममहसूल अधिकारी (तलाठी) सजाच्या ठिकाणी राहत नसून ते पुणे, वाघोली परिसरात राहत असल्याने वेळेवर कार्यालयात पोहोचत नाहीत. त्यांच्या गैरहजेरीमुळे किंवा उशिरा येण्याने वारसनोंदी, खरेदीखताच्या नोंदी, ७/१२ उतारे आदी महत्त्वाच्या महसुली कामांसाठी नागरिकांना वारंवार कार्यालयाचे उंबरठे झिजवण्याची वेळ आली आहे. यापैकी काही तलाठी सजावर वास्तव्यास असल्याचा बनाव करून शासनाची व जनतेची फसवणूक करत असल्याचे प्रकार समोर आले आहेत. कार्यालयात उपस्थित नसल्यावर “मिटींग आहे” हेच ठरलेले उत्तर देण्यात येते. त्यामुळे ग्राम महसूल अधिकारी निवासी दाखवा आणि बक्षीस मिळवा असे म्हणण्याची वेळ नागरिकांवर आली आहे..
अनेक नागरिकांनी सांगितले की, काही तलाठी व मंडल अधिकारी हे खाजगी कर्मचाऱ्यांमार्फत कामे करून घेत असून त्यांच्या मार्फत पैसे मागितले जात आहेत. अजब म्हणजे काही तलाठी तर गाव व क्षेत्रानुसार पैशाचे वेगवेगळे आकडे सांगत आहे. पैशांच्या मोबदल्यातच कामांना प्राधान्य दिले जात असल्याचा गंभीर आरोप काही नागरिकांनी केला आहे. नवीन ग्राममहसूल अधिकारी म्हणून नियुक्ती झालेल्या काही ग्राममहसूल अधिकाऱ्यांनी( तलाठी ) तर कहरच केला असून वारस नोंदी साठी चक्क एकरी दहा हजाराची मागणी करत केल्याचे वास्तव मलठण मंडलातील गावात समोर आले आहे .
यासर्व प्रकारांमुळे प्रशासनाची विश्वासार्हता धोक्यात आली असून, शासन व महसूल विभागाने याची तातडीने दखल घेऊन संबंधित ग्राम महसुल अधिकारी यांच्याविरोधात चौकशी करून कडक कारवाई करावी, अशी मागणी नागरिकांमधून जोर धरू लागली आहे. प्रांतआधिकारी व तहसिलदार याकडे लक्ष लक्ष देऊन निवासी न राहणाऱ्या व नागरीकांना वेठीस धरणाऱ्या ग्राम महसुल आधिकारी (तलाठ्यांवर ) कारवाई करणार का हे पाहणे आता औत्सुक्याचे ठरणार आहे.
खाजगी कर्मचाऱ्यांना कार्यालयात ‘नो एन्ट्री’! शिक्रापूर ग्रामपंचायतीने केला महत्वपूर्ण ठराव
ग्राम महसुल कार्यालयात खाजगी कर्मचाऱ्यांना ‘नो एन्ट्री’! करण्याबाबत शिक्रापूर ग्रामपंचायतीने ११ जून रोजी झालेल्या ग्रामसभेत एकमताने ठराव मंजूर केला. या ठरावानुसार, शिक्रापूर ग्राम महसुल अधिकारी कार्यालयात खाजगी कर्मचारी ठेवू नये, तसेच महसुली कामकाजासाठी कोतवाल नेमणुकीची अधिकृत मागणी तहसिलदारांकडे करण्यात यावी, असे ठरवण्यात आले आहे. सदर ठरावानुसार तलाठी कार्यालयातील कामकाज पारदर्शक व कायदेशीर पद्धतीने व्हावे, यासाठी ग्रामपंचायतीने पुढाकार घेतला आहे. तिथे तत्कालीन असणाऱ्या झिरो तलाठ्याने अनेक गंभीर कारनामे केल्याचे समोर आले आहे त्यामुळे हा ठराव ग्रामपंचायतने केल्याचे बोलले जात आहे.
(क्रमशः)
