मुंबई: महाड नगर परिषदेच्या मतदानाच्या दिवशी झालेल्या तुफान हाणामारी प्रकरणात कॅबिनेट मंत्री भरत गोगावले यांचा मुलगा विकास गोगावले आणि पुतण्या महेश गोगावले यांच्यावर गुन्हा दाखल होऊन महिना उलटूनही अटक न झाल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारची तीव्र शब्दांत खरडपट्टी काढली आहे.
“मंत्र्यांचा मुलगा फरार असताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस काहीच कसे करत नाहीत? महाराष्ट्रात कायद्याचे राज्य आहे की नाही?” असा थेट सवाल न्यायमूर्ती माधव जामदार यांनी उपस्थित केला. फरार विकास गोगावले याने शुक्रवारी सकाळी 11 वाजेपर्यंत शरण यावे, अन्यथा कठोर आदेश दिले जातील, असे स्पष्ट निर्देश न्यायालयाने दिले.
या प्रकरणात शिंदे गट आणि अजित पवार गटातील कार्यकर्त्यांमध्ये झालेल्या मारहाणीप्रकरणी विकास गोगावले, महेश गोगावले आणि माजी आमदार माणिक जगताप यांचा मुलगा श्रीयांश जगताप यांच्यावर गुन्हे दाखल आहेत. मात्र, सर्व आरोपी फरार आहेत.
धक्कादायक बाब म्हणजे, पोलीस रेकॉर्डनुसार फरार असलेला महेश गोगावले याने आगामी जिल्हा परिषद निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज दाखल केल्याची माहिती न्यायालयात देण्यात आली. यावरून न्यायालयाने सरकार आणि पोलिस यंत्रणेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले.
“सरकारने ठरवल्यास कोणालाही 24 तासांत अटक होऊ शकते. मग मंत्र्यांचा मुलगा महिनाभर फरार कसा?” असा संतप्त सवाल करत न्यायालयाने पोलिसांच्या कार्यपद्धतीवरही नाराजी व्यक्त केली.
विकास गोगावले हा वडिलांच्या संपर्कात असल्याचे पुरावे न्यायालयात सादर झाल्यानंतर, “वडिलांच्या संपर्कात असूनही आरोपी पोलिसांना सापडत नाही, याचा अर्थ काय?” असा सवाल करत न्यायालयाने कायदा-सुव्यवस्थेवर गंभीर चिंता व्यक्त केली.
दरम्यान, केवळ आरोपीच्या आईचा जबाब नोंदवण्यात आल्याचे समोर आल्यानंतर, “मंत्री भरत गोगावले यांचा जबाब का घेतला जात नाही?” असा सवाल करत न्यायालयाने सरकारवर राजकीय हस्तक्षेपाचा आरोपही केला.
“मुलगा फरार असताना मंत्री मंत्रिमंडळात कसे राहू शकतात? 26 जानेवारीला त्यांना ध्वजवंदनाचा मान का दिला जातो?” असा संताप व्यक्त करत न्यायालयाने सुनावणी तहकूब केली.
हेडलाईन पर्याय
“मंत्र्याचा मुलगा फरार, तरी अटक नाही; हायकोर्टाचा राज्य सरकारला जाब”
“महाराष्ट्रात कायद्याचे राज्य आहे की नाही? – महाड राडा प्रकरणी हायकोर्टाचा संताप”
“मंत्र्यांची मुलं गुन्हा करून मोकाट फिरतात का? हायकोर्टाचा सरकारला सवाल”
“विकास गोगावलेला 11 वाजेपर्यंत शरण येण्याचे आदेश; अन्यथा कठोर कारवाई
