मुंबई: राज्यातील ग्रामीण राजकारणात मोठा बदल घडणार असून येत्या काळात राज्यातील तब्बल 14 हजार 237 ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नेमले जाणार आहेत. ग्रामपंचायतींचा कार्यकाळ संपत असताना निवडणुका लांबणीवर टाकण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यामुळे सरपंच आणि ग्रामपंचायत सदस्यांच्या खुर्च्या काही काळासाठी रिकाम्या राहणार आहेत.
आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुका आधीच रखडल्या आहेत. त्याच धर्तीवर आता जानेवारी 2026 ते डिसेंबर 2026 या कालावधीत कार्यकाळ संपणाऱ्या ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकाही किमान सहा महिने पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत. या काळात लोकप्रतिनिधी नसून सरकारी प्रशासक ग्रामपंचायतींचा कारभार पाहणार आहेत.
ग्रामविकास विभागाचा मोठा निर्णय
ग्रामविकास विभागाने 14 ऑगस्ट 2020 च्या शासन निर्णयाचा आधार घेत प्रशासक नियुक्तीचे आदेश नुकतेच जारी केले आहेत. या निर्णयानुसार ग्रामपंचायतींचा कार्यकाळ संपल्यानंतर निवडणुका होईपर्यंत प्रशासक नेमण्यात येणार आहे. याबाबतचे आदेश सर्व जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा परिषदांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.
विभागनिहाय ग्रामपंचायतींची संख्या
छत्रपती संभाजीनगर विभाग: 4,134 ग्रामपंचायती
पुणे विभाग: 2,870 ग्रामपंचायती
नाशिक विभाग: 2,476 ग्रामपंचायती
अमरावती विभाग: 2,451 ग्रामपंचायती
नागपूर विभाग: 1,508 ग्रामपंचायती
कोकण विभाग: 798 ग्रामपंचायती
निवडणुका का लांबल्या?
आरक्षणाचा पेच अद्याप सुटलेला नसल्याने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत. तसेच ग्रामपंचायतींची मुदत संपत असताना निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करणे शक्य नसल्याने प्रशासक नियुक्तीचा मार्ग स्वीकारण्यात आला आहे.
ग्रामीण राजकारणावर परिणाम
या निर्णयामुळे ग्रामीण भागात ‘प्रशासक राज’ सुरू होणार असल्याची चर्चा आहे. गावच्या विकासकामांवरील निर्णय आता लोकनियुक्त सरपंचाऐवजी प्रशासक घेणार आहेत. त्यामुळे इच्छुक उमेदवार आणि स्थानिक नेत्यांमध्ये अस्वस्थता वाढण्याची शक्यता असून राजकीय वातावरण तापण्याची चिन्हे दिसत आहेत.राज्यातील ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकांबाबत पुढील निर्णयाकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
