मुंबई: नगरविकास विभागाच्या पुरवणी मागण्यांवरील चर्चेत विधानसभेतील काँग्रेस विधिमंडळ नेते विजय वडेट्टीवार यांनी राज्य सरकारवर जोरदार टीका करत नगरविकास विभागातील कथित भ्रष्टाचार, टीडीआर घोटाळे, स्मार्ट सिटी योजनेतील अपयश आणि निधीच्या गैरव्यवस्थापनाबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित केले.
वडेट्टीवार म्हणाले की, नगरविकास विभागाच्या मूळ अर्थसंकल्पात ६५ हजार कोटी रुपयांची तरतूद असताना केवळ तीन महिन्यांत त्यापैकी अवघा २० टक्के निधी वितरित झाला असून प्रत्यक्ष खर्च केवळ १४.९ टक्के झाला आहे. अशा परिस्थितीत आणखी १५ हजार कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या कशासाठी, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. आधी मंजूर केलेला निधीच खर्च झालेला नसताना नव्या तरतुदी करण्यामागील उद्देश स्पष्ट करावा, अशी मागणी त्यांनी केली.
“आकडे फुगवून विकास होत नाही. कंत्राटदारांची बिले थकलेली आहेत, अनेक विकासकामे निधीअभावी रखडली आहेत आणि नगरपरिषदांमधील कामे अर्धवट पडली आहेत,” असेही ते म्हणाले.
पुरवणी मागण्यांवरील चर्चेदरम्यान वडेट्टीवार यांनी राज्यभर सुरू असलेल्या कथित टीडीआर घोटाळ्यांकडे लक्ष वेधले. कोथरूड, गोसावी वस्ती एसआरएसह अनेक ठिकाणी हजारो कोटी रुपयांचे गैरव्यवहार झाल्याचे आरोप समोर येत असून या सर्व प्रकरणांची स्वतंत्र एसआयटीमार्फत चौकशी करावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
मीरा-भाईंदर मेट्रो प्रकल्पाचा उल्लेख करत त्यांनी सांगितले की, स्थानिक भाजप आमदारांनी प्रकल्पाला विरोध केल्यानंतर त्यांच्या संबंधित जागेसाठी सुमारे २४ कोटी रुपयांचा रोख मोबदला देण्याचा प्रस्ताव आल्याची माहिती समोर आली आहे. सामान्यतः अशा प्रकल्पांमध्ये मोबदला टीडीआरच्या स्वरूपात दिला जातो. मग एका सत्ताधारी आमदाराला रोख रक्कम देण्याची वेळ का आली? या व्यवहाराची स्वतंत्र चौकशी झालीच पाहिजे, अशी मागणी त्यांनी सभागृहात केली.
मुंबई महापालिकेतील निविदा प्रक्रिया आणि मोठ्या कंत्राटांमधील कथित आर्थिक गैरव्यवहारांवरही त्यांनी प्रश्न उपस्थित केले. “पारदर्शक निविदा प्रक्रिया नसून मोजक्या कंत्राटदारांच्या घशात हजारो कोटी रुपयांची कंत्राटे घातली जात आहेत. यासंदर्भात आयुक्तांना पत्र दिले, मात्र अद्याप उत्तर मिळालेले नाही,” असे त्यांनी सांगितले.
स्मार्ट सिटी योजनेवर टीका करताना वडेट्टीवार म्हणाले की, “नऊ वर्षांत महाराष्ट्रातील एक तरी शहर खऱ्या अर्थाने स्मार्ट झाले आहे का?” नाशिकसह विविध शहरांतील हजारो कोटी रुपयांच्या कामांची चौकशी करून जबाबदारांवर फौजदारी कारवाई करण्याची मागणी त्यांनी केली.
नगरपरिषद आणि महानगरपालिकांमधील मोठ्या प्रमाणावरील रिक्त पदांमुळे विकासकामांवर परिणाम होत असल्याचे सांगत त्यांनी तातडीने भरती प्रक्रिया राबविण्याची मागणी केली. एका मुख्याधिकाऱ्याकडे दोन-तीन नगरपरिषदांचा अतिरिक्त कार्यभार असल्याने विकासकामे रखडत असून निधी परत जात असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
नागपूर, अकोला आणि इतर शहरांमधील सार्वजनिक वापरासाठी राखीव भूखंड, खुल्या जागा आणि संस्थांच्या जमिनींशी संबंधित कथित गैरव्यवहारांचाही उल्लेख करत या सर्व प्रकरणांची स्वतंत्र आणि निष्पक्ष चौकशी करण्याची मागणी विजय वडेट्टीवार यांनी विधानसभेत केली.
