पुणे: केंद्राच्या 7 एप्रिल 2022 च्या पत्रान्वये ‘राष्ट्रीय कृषी विकास योजना-रफ्तार’ची ‘राष्ट्रीय कृषी विकास योजना-कॅफेटेरिया’ या नावाने पुनर्रचना करण्यात आली असुन त्यामध्ये वार्षिक कृती आराखडा आधारित व सविस्तर प्रकल्प अहवाल आधारित या दोन शाखांचा समावेश आहे. राष्ट्रीय कृषी विकास योजना – कॅफेटेरिया अंतर्गत सन 2022-23 या आर्थिक वर्षात प्रतिथेंब अधिक पीक योजना तथा सूक्ष्म सिंचनासाठी 666 कोटी 67 लाख रुपये अनुदानाच्या योजनेस प्रशासकीय मान्यता देण्यात आलेली आहे.
प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना-प्रतिथेंब अधिक पीक (सूक्ष्म सिंचन) घटक ही योजना ‘राष्ट्रीय कृषी विकास योजना-कॅफेटेरिया’च्या वार्षिक कृती आराखडा आधारित शाखेत अंतर्भूत करण्यात आली असून, याकरिता केंद्र व राज्य हिश्श्याच्या निधीचे प्रमाण हे 60 : 40 म्हणजे केंद्र 60 टक्के व राज्याचा वाटा 40 टक्के आहे. यातून चालू वर्षी 1 लाख 88 हजार हेक्टरइतके क्षेत्र हे नव्याने सूक्ष्म सिंचनाखाली येण्याची अपेक्षा असल्याची माहिती कृषी विभागाचे फलोत्पादन संचालक डॉ. कैलास मोते यांनी दिली.
या योजनेतून निधी उपलब्ध झाल्यानंतर प्रथमतः तो प्रलंबित सूक्ष्म सिंचन प्रकरणांतील अनुदान देण्यासाठी वापरात आणावा, अशाही सूचना शासनाने दिल्याची माहिती मोते यांनी दिली. प्रतिथेंब अधिक पीक योजनेसाठी 666 कोटी 67 लाख निधी देण्यात आला असून, केंद्राचा वाटा 400 कोटी आणि राज्य सरकारचा वाटा 266 कोटी 67 लाख रुपये आहे.
शेतकर्‍यांनी केले 4 लाख अर्ज
राज्यात सूक्ष्म सिंचनासाठी आत्तापर्यंत 4 लाख 4 हजार 614 शेतकर्‍यांनी अर्ज केलेले आहेत. त्यामध्ये लॉटरीत 2 लाख 82 हजार 515 शेतकर्‍यांची निवड झालेली आहे. त्यापैकी 84 हजार 329 शेतकर्‍यांना सूक्ष्म सिंचन संच बसविण्यासाठी पूर्वसंमती देण्यात आलेली आहे. त्यापैकी संच बसवून ऑनलाईनवर देयके अपलोड केलेल्या शेतकर्‍यांची संख्या 59 हजार 622 इतकी असून कृषी अधिकार्‍यांकडून शेतावर जाऊन समक्ष पाहणी अथवा मोका तपासणीचे काम पूर्ण झाल्यानंतर आणि अनुदान रक्कम उपलब्ध होताच संबंधितांच्या बँक खात्यावर ती जमा करण्यात येणार आहे. अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकर्‍यांना 55 टक्के तर बहुभूधारक शेतकर्‍यांना 45 टक्के अनुदान दिले जात असून पाच हेक्टर क्षेत्र मर्यादेपर्यंतच हा लाभ दिला जात असल्याची माहिती कृषी उपंसचालक (ठिबक) संजय काचोळे यांनी दिली.
