शिरूर (संपत कारकूड) : सामान्य जनतेसाठी वरदान असलेला आणि प्रशासनाचे पारदर्शक दर्शन होण्यासाठी महत्वाची भूमिका बजावत असलेला माहिती अधिकार २००५ कायद्याला हरताळ फासण्याचा प्रकार शिरूर तहसीलदार कार्यालयातील प्रथम माहिती अधिकारी करीत असल्याच्या प्रकार समोर आला आहे. यामुळे माहिती अधिकार मोडीत काढून पदाचा गैरवापर होत असल्याची भावना माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांकडून होत आहे.
मांडवगण फराटा येथील नागरिक शिवाजी सीताराम फराटे यांनी शिरूर तहसीलदार यांच्याकडे तहसील कार्यालयात काम करीत असलेले कायम कर्मचारी आणि तात्पुरते कर्मचारी आणि त्यांच्या कामाचे स्वरूप याची माहिती मिळावी, अशी विनंती केली. त्यांना उपलब्ध असलेली माहिती देण्याएवजी आपला अर्ज कसा चुकीचा आहे? तो प्रश्नार्थक स्वरूपाचा आहे, अशी वेगवेगळी कारणे सांगून अर्ज निकाली काढण्यात येत असल्याचे जन माहिती अधिकारी तथा निवासी तहसीलदार स्नेहा गिरीगोसावी यांनी कळवले आहे. यावर कळस म्हणजे या पत्रात कार्यालयातील आस्थापनात काम करीत असलेल्या कर्मचाऱ्यांची साक्षांकित प्रत अर्जदारास देत आहे, असा उल्लेख करून प्रत्यक्ष मात्र माहितच दिली नाही. हि बाब कायदाचा अधिकाराचा व आपल्या कामाचा गैरवापर या प्रकारामध्ये मोडत असून, माहिती अधिकाराला वंचित ठेऊन आपला अधिकार व हक्क नाकारला असल्याची तक्रार अर्जदाराने www.shirurtaluka.com कडे केली आहे. माहिती न दिल्याने प्रथम माहिती अधिकारी यांनी जुजबी कारणे देऊन व माहित देण्याचे टाळाटाळ करून माहित अधिकारच मोडीत काढत आहे कि काय? अशी शंका येत आहे, अशी तत्कार अर्जदाराने केली आहे.
अर्ज नाकारण्यासाठी नवीन फंडा…
बरे, माहिती नाही दिली म्हणून अर्जदारास नाविलाजाने प्रथम अपिलात जाण्याची वेळ येत आहे. प्रथम अपिलाच्या सुनावणी ही अधिकारी यांच्या मनमानी कारभारमुळे माहिती मागितलेल्या अर्जदारास त्रास देण्याकरिता एका अपील तारखेसाठी दिवस-दिवस तटकळत ठेवले जाते. हा प्रकार महाराष्ट्र शासनाच्या संपूर्ण विभागातील कार्यालयात चालत असून पुन्हा माहिती अधिकार अर्जाचा वापरू नये, असे माहिती अधिकार व पदनियुक्त केलेले अधिकारी करत असल्याचे दिसून येत आहे. प्रत्येक कार्यालयात नियुक्त केलेला जनमाहिती अधिकारी यांनी आजपर्यंत सर्वसामान्य नागरिकांना सहजपणे माहिती उपलब्ध होईल, अशा योजना तयार केल्या नाहीत, उलट कुठल्याहीतरी न्यायालयातील निर्णय याचिका, रिट पटिशन, यांचा इंग्रजी भाषेमध्ये निर्वाळा देऊन माहिती देण्याचे टाळले जात आहे.
या कलमांतर्गत दाखल होऊ शकतो गुन्हा…
वरील प्रकार झाल्यास भादंवि कलम 166 – लोकसेवकाने एखाद्या व्यक्तीला नुकसान पोहचवण्यासाठी कायद्याचे पालन न करणे. कलम 188 – लोकसेवकाने रीतसर जारी केलेल्या आदेशाचे पालन न करणे कलम 175 – लोकसेवकाकडे दस्तऐवज हजर करण्यास बद्ध असलेल्या व्यक्तीने ते हजर करण्याचे टाळणे कलम 176 – लोकसेवकांना माहिती न देणे कलम 217 – लोकसेवकाने एखाद्या व्यक्तीला शिक्षेपासून किंवा मालमत्तेच्या जप्तीपासून वाचविण्यासाठी कायद्याचे पालन न करणे. याद्वारे कायदेशीर कारवाई होऊ शकते.
(क्रमशः)
