शिरुर (तेजस फडके): शिरुर तालुक्यातील घोड धरण परिसरात सुरु असलेला बेकायदेशीर वाळू उपसा “लपूनछपून” नव्हे, तर सर्वांच्या डोळ्यासमोर सुरु आहेत. तरीही महसुल विभागातील अधिकारी, पोलिस आणि स्थानिक राजकीय पुढारी यांची भुमिका संशयास्पद ठरत असून, ही मंडळी नेमकी कोणाच्या हितासाठी काम करत आहेत…? असा संतप्त सवाल नागरिक उपस्थित करत आहेत.
महसूल विभागाकडुन कधीतरी एखादी कारवाई, एखादा पंचनामा, दोनचार वाहनांवर दंड एवढ्यावरच सगळा विषय संपवला जातो. मात्र मोठ्या प्रमाणावर चालणाऱ्या या बेकायदेशीर वाळू उपशाकडे जाणीवपुर्वक दुर्लक्ष केले जात असल्याची चर्चा उघडपणे सुरु आहे.
अधिकारी नेमके कुणाच्या आदेशावर काम करतात…? असा प्रश्न आता सर्वसामान्य लोकांना पडला आहे.
महसूलची खरंच कारवाई की फक्त दिखाऊपणा…?
घोड धरण परिसरात कोण कुठे वाळूच्या बोटी लावतो. कुठून वाळूची वाहतूक करतो. हे धरणाच्या कडेला असणाऱ्या गावकऱ्यांसुद्धा माहिती आहे. मग महसूलच्या अधिकाऱ्यांना हे सगळं माहित नाही का…? मग अधिकारी याकडे जाणीवपुर्वक दुर्लक्ष करतात का…? आत्तापर्यंत घोड धरणातील वाळू उपसा करणाऱ्या यांत्रिक बोटीवर पाच ते सहा वेळा कारवाई झाली. पण काही दिवसांतच तेच उद्योग पुन्हा जोमात सुरु होतात. याचा अर्थ कारवाई ही कायद्याची अंमलबजावणी नसून ‘आर्थिक तडजोड’ करण्यासाठी केलेला दिखाऊपणा आहे का…? अशी दबक्या आवाजात सगळीकडे चर्चा सुरु आहे.
राजकीय पुढाऱ्यांची भूमिका संशयाच्या भोवऱ्यात
शिरुर तालुक्यातील अनेक स्थानिक राजकीय पुढारी घोड धरणाच्या प्रश्नावर जाहीरपणे बोलायला तयार नाहीत. निवडणुकीच्या वेळी “पर्यावरण रक्षण”, “जलसुरक्षा” यावर भाषणे देणारे पुढारी, प्रत्यक्षात मात्र या लुटीवर ठाम भूमिका घ्यायला कचरतात. यामागे काही आर्थिक हितसंबंध आहेत का…? वाळू उपसा चालू राहिल्याने महसूल, पोलिस अन काही स्थानिक पुढाऱ्यांना मोठया प्रमाणात ‘लक्ष्मीदर्शन’ होत असल्यामुळेचं वाळू उपसा बंद होत नाही का…? असे प्रश्न नागरिक खुलेआम विचारत आहेत.
(क्रमशः)
