बिलासपूर: वैध आणि पुरेसे कारण नसताना पती व सासरच्या मंडळींपासून वेगळे राहण्याचा निर्णय घेणाऱ्या महिलेला पोटगी (Alimony) मिळण्याचा हक्क नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय छत्तीसगड उच्च न्यायालयाने दिला आहे. बिलासपूर येथील कौटुंबिक न्यायालयाचा आदेश कायम ठेवत उच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला.
हा निर्णय 27 जानेवारी रोजी बिलासपूर येथील एका रहिवाशाच्या पत्नीने दाखल केलेल्या याचिकेवर देण्यात आला. या याचिकेत तिने कौटुंबिक न्यायालयाने पोटगी नाकारल्याच्या आदेशाला आव्हान दिले होते.
मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने स्पष्ट केले की, कौटुंबिक न्यायालयाच्या आदेशात कोणताही कायदेशीर दोष किंवा बेकायदेशीरपणा आढळून येत नाही. त्यामुळे उच्च न्यायालयाकडून हस्तक्षेप करण्याची गरज नाही.
न्यायालयाने पुढे नमूद केले की, पतीने वैवाहिक हक्कांच्या पुनर्स्थापनेसाठी याचिका दाखल केली असताना पत्नीला पुन्हा सासरी जाऊन वैवाहिक जीवन सुरू करण्याची संधी होती. मात्र तिने ती संधी नाकारली. अशा परिस्थितीत पत्नी पोटगीचा दावा करू शकत नाही, असे स्पष्ट मत न्यायालयाने नोंदवले.
दरम्यान, संबंधित महिलेने पती आणि सासरच्या मंडळींकडून हुंड्यासाठी छळ झाल्याचा आरोप केला होता. लग्नानंतर अवघ्या चार दिवसांत गाडी व 10 लाख रुपयांची मागणी करण्यात आल्याचा तसेच शारीरिक, मानसिक व शाब्दिक छळ झाल्याचा दावा तिने केला होता. मात्र, न्यायालयाने उपलब्ध पुरावे आणि परिस्थितीचा विचार करता पोटगी देण्यास नकार देण्याचा कौटुंबिक न्यायालयाचा निर्णय योग्य ठरवला.
