मुंबई : राज्यातील वाढती महागाई ही आंतरराष्ट्रीय परिस्थिती किंवा आखाती युद्धामुळे नसून राज्य सरकारच्या चुकीच्या आणि दिशाहीन धोरणांचा परिणाम असल्याचा घणाघात माजी विरोधी पक्षनेते तथा आमदार यांनी विधान परिषदेत केला. विरोधकांच्या वतीने मांडण्यात आलेल्या २६० च्या प्रस्तावावर बोलताना त्यांनी महागाई, रखडलेली नोकरभरती आणि शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवरून सरकारला धारेवर धरले.
महागाईसाठी प्रत्येकवेळी आखाती युद्धाला जबाबदार धरण्यावर टीका करत दानवे म्हणाले, “महागाईची समस्या युद्धाच्या आधीपासूनच गंभीर आहे. सरकारने सरकारी कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता वाढवून राज्यात महागाई असल्याचे अप्रत्यक्षपणे मान्य केले आहे. पेट्रोल, वीज आणि उत्पादन शुल्कावरील वाढीव करांमुळे सर्वसामान्यांचे कंबरडे मोडले आहे. जून २०२६ मध्ये कच्च्या तेलाची किंमत प्रति बॅरल ७४ डॉलरपर्यंत खाली आली असतानाही राज्यातील नागरिकांना महागडे इंधन का विकले जात आहे?” असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
शेतकरी आणि ग्राहक यांच्यातील दरातील मोठ्या तफावतीकडे लक्ष वेधत ते म्हणाले, “शेतकऱ्यांना दुधाला अवघा ३० रुपये प्रतिलिटर दर मिळतो, तर मुंबई-पुण्यात ग्राहकांना तेच दूध ७० रुपयांना घ्यावे लागते. कांदा, तूर, हरभरा आणि गहू या पिकांचीदेखील अशीच परिस्थिती आहे. २०१४ च्या तुलनेत रासायनिक खतांच्या किमती प्रचंड वाढल्या आहेत. मग मधला पैसा नेमका कोणाच्या खिशात जात आहे?” असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.
नोकरभरतीच्या मुद्द्यावर सरकारवर टीका करत दानवे म्हणाले की, राज्यातील सुमारे सात लाख पदांपैकी दोन लाख पदे रिक्त आहेत. ७० हजार नोकरभरतीची घोषणा करण्यात आली, मात्र त्याचा ठोस आराखडा अद्याप समोर आलेला नाही. तसेच ५ मे २०२६ रोजी ‘लघुलेखक’ पद मृत घोषित करण्याच्या निर्णयामुळे ५ ते १० हजार विद्यार्थ्यांचे भवितव्य धोक्यात आले असून हा निर्णय तात्काळ मागे घ्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली.
याशिवाय तलाठी, म्हाडा आणि आरोग्य भरती प्रक्रियेतील विलंब व कथित घोटाळ्यांचाही उल्लेख करत दानवे यांनी सरकारच्या शेतकरी व तरुणविरोधी धोरणांवर जोरदार टीका केली. भाषणाच्या शेवटी त्यांनी ‘रोटी, कपडा और मकान’ चित्रपटातील गाण्याच्या ओळींचा उल्लेख करत सरकारच्या कारभाराचा निषेध नोंदवला.
