मुंबई: राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे प्रदेश प्रवक्ते तथा युवक मुंबई अध्यक्ष ॲड. अमोल मातेले यांनी महाराष्ट्र राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा नगर विकास व गृहनिर्माण मंत्री Eknath Shinde यांना ई-मेलद्वारे सविस्तर पत्र पाठवून म्हाडा गृहनिर्माण योजनांमध्ये इतर मागासवर्गीय (OBC) प्रवर्गासाठी स्वतंत्र श्रेणी व सवलतींचा समावेश करण्याची ठोस मागणी केली आहे.
पार्श्वभूमी Maharashtra Housing and Area Development Authority (MHADA) मार्फत राबविण्यात येणाऱ्या गृहनिर्माण योजनांमध्ये सध्या अनुसूचित जाती (SC) व अनुसूचित जमाती (ST) प्रवर्गांसाठी स्वतंत्र आरक्षण व सवलतींची तरतूद आहे. मात्र, OBC प्रवर्गासाठी स्वतंत्र पर्याय उपलब्ध नसल्यामुळे या प्रवर्गातील अर्जदारांना खुल्या प्रवर्गातून अर्ज करावा लागतो. यामुळे समान संधीच्या तत्त्वावर परिणाम होत असल्याचे मातेले यांनी निदर्शनास आणले आहे.
कायदेशीर व घटनात्मक मुद्दे
MHADA Act 1976 अंतर्गत गृहनिर्माण वितरणात सामाजिक न्याय, समावेशकता व दुर्बल घटकांचे संरक्षण अपेक्षित आहे.
भारतीय राज्यघटनेतील कलम 14, 15(4) व 16(4) नुसार मागासवर्गीयांसाठी विशेष तरतुदी करण्याचा अधिकार राज्याला आहे.
Supreme Court of India तसेच Bombay High Court यांनी विविध निर्णयांमध्ये सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास घटकांना समान प्रतिनिधित्व देण्यावर भर दिला आहे.सद्यस्थितीत OBC प्रवर्गाला स्वतंत्र संधी न दिल्यामुळे अप्रत्यक्ष असमानता निर्माण होत असल्याचा मुद्दा मांडण्यात आला आहे.
मुख्य मागण्या MHADA गृहनिर्माण योजनांमध्ये OBC प्रवर्गासाठी स्वतंत्र श्रेणी (Category) निर्माण करण्यात यावी.OBC अर्जदारांसाठी स्वतंत्र कोटा/आरक्षण व आवश्यक सवलती लागू करण्यात याव्यात.आवश्यक असल्यास MHADA Act 1976 मध्ये दुरुस्ती करून OBC प्रवर्गाचा स्पष्ट समावेश करण्यात यावा.शासन स्तरावर तातडीने धोरणात्मक निर्णय घेऊन अंमलबजावणी करण्यात यावी.
मातेले यांचे मत ॲड. अमोल मातेले यांनी आपल्या पत्रात नमूद केले आहे की, “गृहनिर्माण हा प्रत्येक नागरिकाचा मूलभूत अधिकार असून सामाजिक न्यायाच्या दृष्टीने सर्व घटकांना समान व न्याय्य संधी मिळणे आवश्यक आहे. OBC प्रवर्गाला स्वतंत्र स्थान न दिल्यास हा घटक वंचित राहण्याची शक्यता आहे.” सामाजिक न्याय व समान संधीच्या तत्त्वांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी OBC प्रवर्गाचा समावेश करणे अत्यावश्यक असल्याचे अधोरेखित करत, शासनाने यावर तातडीने सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
