मुंबई: शेकडो वर्ष जूनी असलेलेली भाटी गावातील हिंदू स्मशानभूमी काहीही झाले तरी तोडू देणार नाही, अशी आक्रमक भूमिका मालाड पश्चिमचे आमदार अस्लम शेख यांनी घेतल्याने बुधवारी चेतना कॉलेज, वांद्रे येथे पार पडलेली मुंबई उपनगर जिल्हा नियोजनची बैठक वादळी ठरली आहे.
मालाड-पश्चिम येथील भाटी गावातील हिंदू स्मशानभूमी तोडण्याची याचिका जिल्हाधिकाऱ्यां मार्फत सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्याने अस्लम शेख आक्रमक झालेले पाहायला मिळाले. ही स्मशानभूमी अनधिकृत असून ती पाडण्यासंदर्भात याआधी चेतन व्यास नावाच्या व्यक्तिने कोर्टात याचिका दाखल केली होती. त्यानंतर न्यायालयाने या याचिकेची दखल घेत मुंबई उपनगरचे जिल्हाधिकारी व महाराष्ट्र सागरी क्षेत्र प्राधिकरण (MCZMA) यांना स्मशानभूमी संदर्भात आवश्यक ती कार्यवाही करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र भाटी मच्छीमार ग्रामविकास मंडळाची बाजू न ऐकून घेता, नोटीस न देता, कोणतीही सुनावणी न घेता ही स्मशानभूमी तोडण्याची कारवाई करण्यात आली.
जिल्हाधिकाऱ्यांनी केलेल्या या कारवाई विरोधात भाटी मच्छीमार ग्रामविकास मंडळाने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयात ही स्मशानभूमी १९९० पूर्वीची असल्याचे पुरावे (बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या पावत्या) मंडळाने सादर केले. तसेच ही स्मशानभूमी सीआर झेड २ मध्ये येत असल्याच्या याचिकाकर्त्याच्या दाव्यावर सदर स्मशानभूमी एमसीझेडएमए अस्तित्वात येण्याआधी पासूनची आहे, हे पुराव्यानिशी सिद्ध झाले. या संदर्भात याचिकाकर्ते चेतन व्यास यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने रुपये एक लाखांचा दंड ठोठावत त्यांच्यावर कडक शब्दांत ताशेरे ओढले होते.
उच्च न्यायालयाने ही स्मशानभूमी पुन्हा बांधून देण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी व बृहन्मुंबई महानगरपालिका प्रशासनास त्यानंतर दिले होते. स्मशानभूमी पुन्हा बांधून दिल्यानंतरही पुन्हा या स्मशानभूमी संदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्याने भाटी गावच्या ग्रामस्थांमध्ये प्रशासनाबद्दल प्रचंड असंतोषाची भावना आहे. याचच प्रतिबिंब आजच्या मुंबई उपनगर जिल्हा नियोजनच्या बैठकीत उमटलेलं दिसल.
