मुंबई: निवडणूक आयोगाच्या कामकाजाबाबत महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. या प्रकरणाची सखोल चौकशी करावी आणि मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांना पदावरून हटविण्याची प्रक्रिया सुरू करावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. चव्हाण यांच्या या भूमिकेची स्वतंत्र वृत्तसंस्थांनीही नोंद केली आहे.
चव्हाण यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ‘एक्स’वरील पोस्टमध्ये निवडणूक आयोग ही भारतीय राज्यघटनेच्या कलम ३२४ अंतर्गत स्थापन झालेली घटनात्मक संस्था असल्याचे नमूद केले. तसेच १९९५ मधील टी.एन. शेषन विरुद्ध भारत सरकार प्रकरणातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा दाखला देत निवडणूक आयुक्तांच्या अधिकार व भूमिकेकडे लक्ष वेधले.
चव्हाण यांनी दावा केला की, मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी काही निर्णय घेताना त्यांच्या सहकारी निवडणूक आयुक्तांशी पुरेशी चर्चा केली नाही. या संदर्भात संबंधित वृत्तामध्ये नोंदी असल्याचे त्यांनी म्हटले. दरम्यान, वृत्तानुसार निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंह संधू आणि विवेक जोशी यांनी मागील दहा महिन्यांत एसआयआरशी संबंधित मुद्द्यांवर अनेक वेळा आक्षेप नोंदवले होते. निवडणूक आयोगाने मात्र मतभेद आणि निरीक्षणे ही संस्थात्मक चर्चेचा सामान्य भाग असल्याचे सांगत अंतिम निर्णय सामूहिक आणि कायदेशीर प्रक्रियेनुसार घेतल्याचे स्पष्ट केले आहे.
‘अधिकाराचा गैरवापर झाला का?’ चव्हाणांचा सवाल
मुख्य निवडणूक आयुक्तांकडून अधिकाराचा गैरवापर झाल्याचा आरोप करत चव्हाण यांनी, “ते कोणाला निवडणुका जिंकण्यास मदत करत होते?” असा सवाल उपस्थित केला. गेल्या काही वर्षांतील मोदी सरकारवरील हा गंभीर आरोप असल्याचेही त्यांनी म्हटले.
निवडणूक आयोगाने ‘आम्ही एकत्रितपणे निर्णय घेतले’ असे दिलेले स्पष्टीकरण तपासाअंती टिकते का, याची चौकशी होणे आवश्यक असल्याचे चव्हाण यांनी म्हटले. त्यांच्या मते, मतभेद असणे शक्य आहे; मात्र कायद्यानुसार आयोगाचे निर्णय सामूहिक पद्धतीने, एकमताने किंवा बहुमताने घेतले जाणे अपेक्षित आहे.
राहुल गांधींच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रपतींची भेट घेण्याची मागणी
या प्रकरणी काँग्रेसने ‘इंडिया’ आघाडीतील नेत्यांची तातडीने बैठक बोलवावी, अशी मागणी चव्हाण यांनी केली आहे. तसेच विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली शिष्टमंडळाने राष्ट्रपतींची भेट घेऊन मुख्य निवडणूक आयुक्तांना पदावरून दूर करण्याची मागणी करावी, असेही त्यांनी म्हटले.
आवश्यक असल्यास सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची स्वतःहून दखल घेऊन निवडणूक आयोगाच्या कामकाजाची चौकशी करावी, अशी मागणीही चव्हाण यांनी केली आहे. त्यांनी विरोधकांनी घटनात्मक प्रक्रियेनुसार मुख्य निवडणूक आयुक्तांना पदावरून दूर करण्यासाठी प्रस्ताव आणण्याचे आवाहन केले आहे. CEC हटविण्याची प्रक्रिया राज्यघटनेच्या कलम ३२४(५) अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांप्रमाणेच ठरावीक संसदीय प्रक्रियेतून होते.
“हा विषय अत्यंत गंभीर आहे. निवडणुका मॅनेज केल्या तर लोकशाहीला काही अर्थच नाही,” असे म्हणत चव्हाण यांनी ज्ञानेश कुमार यांच्या पदावरून हटविण्याच्या मागणीचा पुनरुच्चार केला आहे.
