मुंबई: निवडणूक आयोग आणि मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनरीक्षणावरून सुरू असलेल्या राजकीय वादाच्या पार्श्वभूमीवर शिवसेना प्रवक्ते संजय निरुपम यांनी विरोधकांच्या आरोपांवर जोरदार प्रत्युत्तर दिले. निवडणूक आयोग ही घटनात्मक संस्था असून मुख्य निवडणूक आयुक्तांसह निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती आणि त्यांना पदावरून हटविण्याची प्रक्रिया संविधान व कायद्यानुसार निश्चित आहे. त्यामुळे मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी ४८ तासांत राजीनामा द्यावा, अशी मागणी करणे घटनात्मक व्यवस्थेच्या दृष्टीने अनुचित असल्याचे निरुपम यांनी म्हटले. मुंबईतील पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.
निवडणुकीत पराभव झाल्यानंतर निवडणूक आयोगावर आरोप करणे आणि ‘व्होट चोरी’चे कथानक उभे करणे हा विरोधकांच्या राजकारणाचा भाग बनला असल्याचा आरोप निरुपम यांनी केला. निवडणुकीचा निकाल आपल्या बाजूने लागला नाही म्हणून घटनात्मक संस्थांच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणे लोकशाहीच्या दृष्टीने योग्य परंपरा नसल्याचे त्यांनी सांगितले.
‘बेरोजगारी, शिक्षणावर बोला; आयोगावर निराधार आरोप नको’
युवकांचे बेरोजगारी, शिक्षण, परीक्षा आणि पेपरफुटीसारखे प्रश्न निश्चितपणे उपस्थित केले जाऊ शकतात. मात्र, या प्रश्नांच्या आडून निवडणूक आयोगासारख्या घटनात्मक संस्था किंवा राजकीय पक्षांवर निराधार आरोप करणे योग्य नसल्याचे निरुपम यांनी स्पष्ट केले.
SIR बाबत विरोधकांकडून घेतल्या जाणाऱ्या आक्षेपांवर बोलताना त्यांनी मतदार यादीतील मृत, कायमस्वरूपी स्थलांतरित, अनुपस्थित अथवा दुबार नोंदींची पडताळणी करून यादी अद्ययावत करणे हा निवडणूक व्यवस्थेचा भाग असल्याचे सांगितले.
महाराष्ट्रात २.०७ कोटी नोंदींची पडताळणीचा विषय
महाराष्ट्रातील SIR च्या आकडेवारीनुसार २.०७ कोटी मतदारांच्या नोंदी प्रारूप यादीत समाविष्ट झाल्या नव्हत्या. त्यापैकी ७६.८० लाख कायमस्वरूपी स्थलांतरित, ७५.५२ लाख अनुपस्थित/पत्ता न सापडलेले, ३४.८१ लाख मृत आणि १७.६३ लाख दुबार अथवा अन्यत्र नोंद असलेले म्हणून वर्गीकृत करण्यात आले आहेत. मात्र, ही संख्या अंतिम मतदार यादीतून कायमस्वरूपी वगळण्यात आलेल्या मतदारांची संख्या नाही, असे निवडणूक अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे.
त्यामुळे मृत, स्थलांतरित अथवा दुबार नोंदी नियमानुसार तपासल्या जात असतील, तर त्यावर राजकीय वाद निर्माण करण्याऐवजी मतदार यादीची अचूकता आणि शुद्धता यांना प्राधान्य दिले पाहिजे, असे निरुपम म्हणाले.
‘नावाबाबत आक्षेप असल्यास कायदेशीर प्रक्रियेचा वापर करा’
बिहार आणि पश्चिम बंगालमधील SIR प्रक्रियेचा उल्लेख करत निरुपम यांनी मतदार यादीतील नावांबाबत दावे-हरकती नोंदविण्याची आणि आवश्यक कागदपत्रांची पडताळणी करण्याची प्रक्रिया उपलब्ध असल्याचे सांगितले. महाराष्ट्रातही प्रारूप मतदार यादी, SIR संदर्भातील दावे-हरकती आणि नाव शोधण्याची सुविधा उपलब्ध असल्याची माहिती राज्याच्या मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयाने दिली आहे.
‘निवडणूक आयुक्तांच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह नको’
मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्यावर विरोधकांकडून होणाऱ्या आरोपांवरही निरुपम यांनी आक्षेप घेतला. निवडणुकीतील पराभवासाठी एखाद्या निवडणूक आयुक्ताला किंवा संपूर्ण निवडणूक प्रक्रियेला जबाबदार धरणे योग्य नसल्याचे ते म्हणाले.
निवडणूक आयोगातील दोन आयुक्तांच्या कथित पत्रांवरून निर्माण झालेल्या वादाबाबत बोलताना, कोणत्याही संस्थेत निर्णय घेताना वेगवेगळी मते असू शकतात; मात्र अंतिम निर्णय संस्थात्मक प्रक्रियेनुसार घेतला जातो, असे निरुपम यांनी सांगितले. संबंधित आयुक्त निर्णयाशी असहमत होते, तर त्यांनी बैठकीत औपचारिक ‘नोट ऑफ डिसेंट’ नोंदवली होती का, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.
‘शिवसेनेला प्रॉक्सी पार्टी म्हणणे चुकीचे’
शिवसेनेला ‘शेल कंपनी’ किंवा ‘प्रॉक्सी पार्टी’ म्हटल्याबद्दलही निरुपम यांनी तीव्र आक्षेप घेतला. काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि तृणमूल काँग्रेससह अनेक पक्षांच्या इतिहासात फूट आणि नव्या राजकीय पक्षांची निर्मिती झाल्याचे त्यांनी नमूद केले.
२०२४ च्या निवडणुकीत महाराष्ट्रातील मतदारांनी एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेच्या उमेदवारांना मतदान करून आमदार आणि खासदार निवडून दिले, असा दावा त्यांनी केला. त्यामुळे पक्षाच्या राजकीय अस्तित्वावर प्रश्न उपस्थित करणे म्हणजे मतदारांच्या जनादेशावरही प्रश्न उपस्थित करण्यासारखे असल्याचे निरुपम यांनी म्हटले.निवडणुकीतील जय-पराजयाशी घटनात्मक संस्थांची विश्वासार्हता जोडणे लोकशाही व्यवस्थेच्या हिताचे नाही, असे संजय निरुपम यांनी स्पष्ट केले.
