मुंबई : महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीने केंद्र सरकारच्या इथेनॉल मिश्रित इंधन (E20) धोरणावर गंभीर प्रश्न उपस्थित करत, वाहनधारकांच्या तक्रारींची स्वतंत्र चौकशी करण्याची मागणी केली आहे.
पक्षाच्या माध्यम समन्वयकांनी प्रसिद्ध केलेल्या मतलेखात म्हटले आहे की, पेट्रोलमध्ये इथेनॉलचे प्रमाण वाढविण्याचा निर्णय ऊर्जा स्वावलंबन आणि पर्यावरण संरक्षणाच्या नावाखाली राबविला जात असला, तरी त्यासाठी पुरेशी तयारी झालेली नाही. त्यामुळे सर्वसामान्य वाहनधारकांना कमी मायलेज, इंजिनमधील बिघाड, देखभाल खर्चात वाढ अशा समस्यांना सामोरे जावे लागत असल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
काँग्रेसने जुन्या वाहनांच्या E20 सुसंगततेबाबत प्रश्न उपस्थित करत, अशा वाहनांचे नुकसान झाल्यास जबाबदारी कोण स्वीकारणार, असा सवाल केला आहे. तसेच वाहन उत्पादक, स्वतंत्र वैज्ञानिक, तांत्रिक संस्था आणि ग्राहक संघटनांच्या सहभागातून E20 धोरणाचा राष्ट्रीय स्तरावरील वैज्ञानिक अभ्यास करण्याची मागणीही पक्षाने केली आहे.
मतलेखात इथेनॉल उत्पादनासाठी मोठ्या प्रमाणात पाण्याची आवश्यकता असल्याचा मुद्दा उपस्थित करत, जलसंपत्ती आणि अन्नसुरक्षेचा विचार करूनच धोरणाची अंमलबजावणी करावी, असे नमूद करण्यात आले आहे. परकीय चलन बचतीचा सरकारचा दावा असला तरी वाहनधारकांवरील अतिरिक्त आर्थिक भाराचाही वस्तुनिष्ठ आढावा घेण्याची गरज असल्याचे काँग्रेसने म्हटले आहे.
इथेनॉल धोरणाला विरोध नसून अपुऱ्या तयारीला विरोध असल्याचे स्पष्ट करत, वाहनधारकांच्या तक्रारींची स्वतंत्र चौकशी, जुन्या वाहनांसाठी स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे, नुकसानभरपाईची यंत्रणा आणि संपूर्ण धोरणाचा फेरआढावा घेण्याची मागणी महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीने केली आहे.
