मुंबई: २४ जानेवारी रोजी २०२३ ICSE बोर्डाच्या मुंबईतील सर्व मुख्याध्यापकांची बैठक पार पाडली. ही बैठक केवळ मराठी भाषा ९ वीला लावायची की नाही यासाठी आयोजित केली होती. यात येत्या नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार इयत्ता ८ वीच्या विध्यार्यांना ९ वी पासून मराठी हा विषय सर्व अनिवार्य आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार वरील बैठकीत जो पर्यंत शालेय शिक्षण विभाग मराठीसाठी सक्तीचा नवीन आदेश देत नाही तो पर्यंत अशीच चालढकल करायची. पत्रकार व सामाजिक कार्यकर्त्या शीतल करदेकर यांनी निवेदन दिल्यावर मंत्रीमहोदयानी कार्यवाहीचे आश्वासन दिले होते. मात्र अद्याप मराठी अभ्यास पुस्तके व मराठी शिक्षक नियुक्ती बाबत कोणतीही कारवाई केले गेली नाही.
डॉ कमलादेवी औटी, मराठी भाषा प्रमुख
महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन मंडळ, पुणे यांचेशी २०२३ जानेवारीचे पहिल्या आठवड्यात या विषयावर संवाद साधला असता, आमच्या विभागाने सर्वाना जी आर पाठवला आणि याचा पाठपुरावा केल्याचे सांगितले. मात्र आपण नक्की काय ठोस कृती केली ती सांगा आणि संबंधित कागदपत्र देण्याची मागितली केली असता ती मात्र औटी यानी दिली नाही! वरील बोर्डाच्या मुंबईतील सर्व शाळा शासनाचा आदेश फाट्यावर मारत नवीन शैक्षणिक वर्ष मार्च महिन्यात सुरु करतात, ते ही सर्व शिक्षण निरीक्षकांच्या नाकावर टिच्चून, ही देखील गंभीर बाब आहे.
अशा परिस्थितीत जर मराठी विषयासाठी शालेय शिक्षण विभागाला जून महिन्यात जाग येईल तो पर्यंत या शाळा सुरु होऊन २ महिने झाले असतील. त्या वेळी या शाळा वरील व अनेक सबबी सांगून हा विषय पुढील वर्षी सुरु करु, असे सांगतील. नेहमीची छापील उत्तर देऊन सर्वाचीच तोंडं बंद करतील. त्यावेळी भ्रष्ट शिक्षण निरीक्षक सोईची भूमिका घेऊन खिसे गरम करुन गप्प बसतील. एकूण काय तर शालेय शिक्षण विभाग राज्य शासनानेच केल्याला मराठी भाषा अनिवार्य कायद्याच्या अंमलबजावणीत खूप मागे पडतो आहे. त्यामुळे वरील शाळा सोयीस्कर दररोज मराठी भाषा व शिक्षकांचा अपमान व अवहेलना करीत आहेत, हे भयंकर वास्तव आणि मोठी शोकांतिका आहे.
मा शिक्षणमंत्री केसरकर साहेबांनी याचा जाब अधिकाऱ्यांनी विचारुन हा विषय मार्गी लावावा. हे दुष्टचक्र तातडीने थांबवावे, नाहीतर मराठी भाषेसाठी त्यांच्या सर्व घोषणा या तकलादू आहेत हे सिद्ध होईल, अशी प्रतिक्रिया मराठी भाषिकाकडून व शिक्षकाकडून येत आहेत.
