मुंबई: राज्यातील भाजपा महायुती सरकारने मुस्लीम समाजाला देण्यात आलेले ५ टक्के शैक्षणिक व नोकरीतील आरक्षण रद्द करण्याचा घेतलेला निर्णय अन्यायकारक असून अल्पसंख्याक समाजाच्या विकासाला खीळ घालणारा आहे, असा आरोप माजी मंत्री तथा काँग्रेस वर्किंग कमिटीचे सदस्य नसीम खान यांनी केला आहे.
टिळक भवन येथे पत्रकार परिषदेत बोलताना नसीम खान म्हणाले की, २०१४ साली काँग्रेस आघाडी सरकारने मुस्लीम समाजातील मागास घटकांसाठी ५ टक्के शैक्षणिक व नोकरीतील आरक्षणाचा अध्यादेश काढला होता. त्यानंतर सत्तेत आलेल्या देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने या अध्यादेशावर पुढील कार्यवाही केली नाही. मुंबई उच्च न्यायालयानेही मुस्लीम समाजातील मागास घटकांना ५ टक्के शैक्षणिक आरक्षण देण्याचा अंतरिम आदेश दिला होता. २०१४-१५ या शैक्षणिक वर्षात हे आरक्षण लागू झाले; मात्र त्याची प्रभावी अंमलबजावणी झाली नाही, असा आरोप त्यांनी केला.
अल्पसंख्याक समाजासाठी सुरू करण्यात आलेल्या विविध योजनाही बंद करण्यात आल्याचा दावा करत त्यांनी सांगितले की, विद्यार्थ्यांसाठी असलेली शिष्यवृत्ती योजना अपुरी निधीमुळे रखडली आहे. वर्षाला सुमारे ९० कोटी रुपयांची आवश्यकता असताना सरकारने केवळ २० कोटी रुपये दिल्याचा आरोप त्यांनी केला. अल्पसंख्याक समाजात मुस्लीम व्यतिरिक्त जैन, शीख, पारसी आदी समाजघटकांचाही समावेश होतो, याची आठवणही त्यांनी करून दिली.
दरम्यान, काही शाळांना अल्पसंख्याक दर्जाचे प्रमाणपत्र देताना मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार झाल्याचा गंभीर आरोपही नसीम खान यांनी केला. ७० ते ७५ शाळांना अल्पसंख्याक दर्जा देण्यात आला असून प्रत्येक प्रमाणपत्रासाठी ५ ते १० लाख रुपये घेतल्याची माहिती आपल्याकडे असल्याचा दावा त्यांनी केला. या प्रकरणाची सीआयडी किंवा एसआयटीमार्फत चौकशी करून संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
आरटीई कायद्याअंतर्गत गरीब विद्यार्थ्यांना मिळणाऱ्या मोफत शिक्षणाच्या अधिकारापासून सुटका करण्यासाठी काही शिक्षण संस्था अल्पसंख्याक दर्जा घेत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. सरकारने तत्काळ या सर्व प्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
