नवी दिल्ली: शेण आणि इतर जैविक कचऱ्यापासून आता शेतकरी आणि ग्रामीण उद्योजकांना मोठे उत्पन्न मिळवण्याची संधी उपलब्ध होणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत 23,731 कोटी रुपयांच्या ‘गोवर्धन’ (GOBARdhan) राष्ट्रीय योजनेला मंजुरी देण्यात आली आहे. या योजनेअंतर्गत तयार होणारा कंप्रेस्ड बायोगॅस (CBG) सरकार निश्चित दराने खरेदी करणार असल्याने उत्पादकांना बाजारपेठेची चिंता राहणार नाही.
या योजनेचा उद्देश शेण, शेतीतील अवशेष, पराली आणि शहरांतील जैविक कचऱ्यापासून स्वच्छ इंधन तयार करून प्रदूषण कमी करणे, ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकटी देणे आणि देशाची ऊर्जा सुरक्षा मजबूत करणे हा आहे. ही योजना पुढील १० वर्षे राबवली जाणार असून देशातील CBG उत्पादन दहापट वाढवण्याचे लक्ष्य सरकारने ठेवले आहे.
सरकारने सिटी गॅस डिस्ट्रीब्युशन (CGD) कंपन्यांना स्थानिक CBG प्रकल्पांकडून गॅस खरेदी करणे बंधनकारक केले आहे. त्यानुसार 2026-27 मध्ये 3 टक्के, 2027-28 मध्ये 4 टक्के आणि 2028-29 पासून किमान 5 टक्के गॅस CBG प्रकल्पांकडून खरेदी करावा लागणार आहे.
उत्पादकांना आर्थिक स्थैर्य मिळावे यासाठी सरकारने 2,110 रुपये प्रति MMBTU असा CBG चा निश्चित दर पुढील १० वर्षांसाठी जाहीर केला आहे. त्यामुळे बाजारभावातील चढ-उताराचा परिणाम प्रकल्पांवर होणार नाही.
CBG प्रकल्प उभारण्यासाठी सरकारकडून भांडवली अनुदानही दिले जाणार आहे. प्रकल्पाच्या क्षमतेनुसार प्रति टन प्रतिदिन क्षमतेसाठी 2 कोटी रुपयांपर्यंत आर्थिक सहाय्य मिळणार आहे. तसेच कचरा संकलन व्यवस्था, जैविक खत निर्मिती सुविधा, गॅस पाइपलाइन उभारणी आणि बँक कर्जासाठी हमीही सरकार देणार आहे.
CBG निर्मितीनंतर उरणाऱ्या अवशेषांपासून उच्च दर्जाचे सेंद्रिय खत तयार होणार असल्याने प्रकल्पधारकांना बायोगॅस विक्रीसोबतच सेंद्रिय खत विक्रीतूनही अतिरिक्त उत्पन्न मिळणार आहे.
‘गोवर्धन’ योजनेमुळे शेण आणि जैविक कचरा हा टाकाऊ पदार्थ न राहता स्वच्छ ऊर्जा, रोजगारनिर्मिती, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढ आणि पर्यावरण संरक्षणाचा महत्त्वाचा आधार ठरणार असल्याचे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे.
