मुंबई: जीएसटीकडे एक मोठी सुधारणा म्हणून पाहिले जाते. गेल्या काही वर्षांत महसूल वाढल्याचे पाहता, असे मानले जाते की आता सर्व राज्यांनी कर आकारणीची ही प्रक्रिया स्वीकारली आहे. पण आता इतक्या वर्षांनंतर, याठिकाणी देखील काही मोठे बदल आवश्यक आहेत. असाच एक बदल जीएसटीच्या सरलीकरणाबाबत आहे, कर स्लॅब कमी करण्याचा विचार केला जात आहे. १२ टक्के कर स्लॅब काढून टाकावा असे म्हटले जात आहे.
अमित शहा कोणते मोठे काम करतील
आता या पैलूवर आधी चर्चा झाली आहे, परंतु कधीही एकमत झाले नाही आणि त्यामुळे ते अंमलात आणता आले नाही. आता ही एकमतता निर्माण करण्यासाठी आणि या मुद्द्यावर सविस्तर चर्चा करण्यासाठी, गृहमंत्री अमित शहा कृतीत उतरणार आहेत. त्यांच्या चर्चा आता भागधारक राज्य आणि केंद्रीय मंत्रालयांसोबत सुरू होणार आहेत. अनेकांच्या मनात प्रश्न आहे की जेव्हा अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण आहेत, तर गृहमंत्री अमित शहा चर्चेत कसे सामील होत आहेत.
शहांच्या सरकारची गरज का आहे
पक्षाच्या बाहेरील कोणत्याही राजकीय मुद्द्यावर एकमत निर्माण करण्याचा प्रश्न येतो तेव्हा अमित शहांची मदत घेतली जाते. याआधीही अमित शहा अनेक संवेदनशील मुद्द्यांवर सक्रिय असल्याचे दिसून आले आहे. मोदी सरकारमध्ये त्यांचे स्थान खूप मोठे आणि महत्त्वाचे मानले जाते. याआधीही, जेव्हा निर्गुंतवणुकी आणि महागाईवर चर्चा होणार होती, तेव्हा शाह यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. या संदर्भात, आता ते जीएसटी संदर्भातही एक महत्त्वाची चर्चा करणार आहेत.
१२% स्लॅब संपेल का? GST meeting Amit शाह
दरम्यान, १२% स्लॅब रद्द करण्याची चर्चा सुरू आहे. वस्तू पुन्हा ५% आणि १८% स्लॅबमध्ये हलवल्या जातील. अशाप्रकारे फक्त तीन कर स्लॅब राहतील. ही वेगळी बाब आहे की सरकारलाही माहिती आहे की इतक्या मोठ्या बदलामुळे काही काळासाठी महसुलाचे मोठे नुकसान होईल; नुकसान ७० ते ८० हजार रुपयांपर्यंत होऊ शकते. या नुकसानीच्या घटकामुळे, प्रत्येक राज्य यासाठी तयार नाही.
राज्यांमध्ये एकमत नाही GST meeting Amit शाह
जीएसटी दरांवरील वाद हा सुरक्षा विमा प्रीमियमशी देखील जोडलेला आहे. दोन राज्यांना ते पूर्णपणे करमुक्त हवे आहे, तर काहींना त्यावर ५ टक्क्यांपर्यंत जीएसटी हवा आहे. अशा परिस्थितीत, जोपर्यंत एकमत होत नाही तोपर्यंत असे निर्णय घेणे कठीण आहे. आता सरकार गृहमंत्री अमित शहा यांच्या माध्यमातून ही कोंडी सोडवण्याचा प्रयत्न करत आहे.
