पुणे: गर्भाशय काढून टाकण्याच्या शस्त्रक्रियांच्या वाढत्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने पुर्नगठीत केलेल्या राज्यस्तरीय समितीची पहिली बैठक पुण्यात पार पडली. या बैठकीत जिल्हास्तरीय समित्यांचे स्वरूप लवकरच निश्चित करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला, अशी माहिती विधान परिषदेच्या उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांनी दिली.
पुणे विधान भवनातील झुंबर सभागृहात झालेल्या या बैठकीत विविध विभागांचे अधिकारी, आमदार आणि आरोग्य तज्ज्ञ उपस्थित होते. यावेळी ऊसतोड महिला कामगारांमध्ये आरोग्यविषयक व्यापक जनजागृती करण्याचे तसेच केंद्र व राज्य शासनाच्या योजनांचा लाभ पोहोचविण्याचे निर्देश देण्यात आले.
डॉ. गोऱ्हे यांनी सांगितले की, जिल्हास्तरीय समित्यांमार्फत मागील तीन वर्षांतील ऊसतोड महिला कामगारांच्या आरोग्य समस्यांचा सखोल आढावा घेतला जाणार आहे. विशेषतः खाजगी रुग्णालयांमध्ये करण्यात आलेल्या गर्भाशय काढण्याच्या शस्त्रक्रियांची चौकशी करून अनावश्यक शस्त्रक्रियांवर प्रतिबंध घालण्यासाठी उपाययोजना सुचविण्यात येणार आहेत.
राज्यातील सुमारे एक लाख ऊसतोड महिला कामगारांपर्यंत आरोग्य सेवा पोहोचविण्यात आल्याची माहिती देत, स्थलांतरित कामगारांसोबत जाणाऱ्या सुमारे ५ हजार मुलांच्या आरोग्य व शिक्षणाबाबतही विशेष उपाययोजना करण्याची गरज अधोरेखित करण्यात आली. मासिक पाळी व्यवस्थापनासाठी सॅनिटरी नॅपकिनचा मोफत पुरवठा यासारख्या बाबींवरही चर्चा झाली.
यावेळी सहकार, आरोग्य, ग्रामविकास, विधी व न्याय विभागांसह विविध घटकांना सहभागी करून व्यापक बैठक घेण्याचे नियोजन असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले. सामाजिक संघटना आणि महिला क्षेत्रात कार्यरत संस्थांनी पुढे येऊन सूचना मांडाव्यात, असे आवाहनही करण्यात आले.
“मिशन साथी” उपक्रमाचे कौतुक
बीड जिल्हा प्रशासनाने राबविलेल्या “मिशन साथी” उपक्रमाचे विशेष कौतुक करण्यात आले. या उपक्रमांतर्गत ७७० ‘आरोग्य साथी’ कार्यरत असून त्यापैकी ४४६ जणांचे प्रशिक्षण पूर्ण झाले आहे. अशा प्रकारचे उपक्रम इतर जिल्ह्यांनीही राबवावेत, असे निर्देश देण्यात आले.
बैठकीत आमदार नमिता मुंदडा यांनी ऊसतोड कामगारांच्या मुलांच्या आरोग्य व शिक्षणावर भर देण्याची गरज व्यक्त केली. तसेच कामगार कायद्यांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी शासन, साखर कारखाने आणि मुकादम यांनी एकत्रित प्रयत्न करावेत, असे मत मांडले.राज्यातील १७ जिल्ह्यांमध्ये या विषयावर प्राधान्याने काम करण्याची गरज असल्याचे बैठकीत स्पष्ट झाले.
