मुंबई : सार्वजनिक जीवनात काही घटना अशा घडतात की त्यांची नोंद इतिहासापेक्षा विनोदाच्या पुस्तकात व्हावी असे वाटते. कालपर्यंत सोशल मीडियावरील एका काल्पनिक “कॉकरोच जनता पार्टी”कडे हेटाळणीने पाहणारी मंडळी आज संविधानाचे महत्त्व सांगताना दिसत आहेत, हा त्यापैकीच एक राजकीय चमत्कार ठरत आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत यांनी नुकत्याच एका पुस्तक प्रकाशन सोहळ्यात “संविधान हे सर्व नागरिकांचे सामायिक घर आहे,” असे उदात्त विधान केले. या विचाराचे सर्व स्तरांत स्वागत होत असतानाच सोशल मीडियावर मात्र यावरून राजकीय आणि वैचारिक चर्चा रंगताना दिसत आहे.
काही दिवसांपूर्वी सोशल मीडियावर एका तरुणाने “कॉकरोच जनता पार्टी” नावाचा व्यंगात्मक राजकीय प्रयोग सुरू केला होता. कोणतेही कार्यालय, निधी किंवा मोठे नेतृत्व नसतानाही या पेजला मोठ्या प्रमाणात प्रतिसाद मिळाला. अनेकांनी त्याकडे फक्त विनोद म्हणून नव्हे, तर सत्ताधारी आणि विरोधक या दोघांच्याही राजकारणावर भाष्य करणारा आरसा म्हणून पाहिले.
मात्र या व्यंगात्मक प्रयोगाची लोकप्रियता वाढू लागताच काही राजकीय आणि वैचारिक गटांकडून त्यावर टीका सुरू झाली. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे समर्थन करणारेच काही जण सोशल मीडियावरील अशा उपरोधिक टीकेवर नियंत्रण आणण्याची भाषा करू लागल्याने दुटप्पी भूमिकांवर प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
राजकीय विश्लेषकांच्या मते, लोकशाहीत व्यंग, टीका आणि खिल्ली हे केवळ मनोरंजनाचे प्रकार नसून लोकभावनांचे प्रतिबिंब असतात. संविधान जर सर्वांचे “सामायिक घर” असेल, तर त्या घरात मतभेदांनाही जागा असली पाहिजे. टीकेवर बंदी आणून लोकशाहीचे समर्थन करणे ही विरोधाभासी भूमिका असल्याची चर्चा आता सोशल मीडियावर जोर धरत आहे.
काही नेटकऱ्यांनी यावर प्रतिक्रिया देताना “आमच्यावर टीका म्हणजे संविधानावर हल्ला” असा एक नवा राजकीय दृष्टिकोन तयार होत असल्याचा उपरोधिक टोला लगावला आहे. लोकशाहीची खरी कसोटी ही स्तुतीत नसून टीका सहन करण्याच्या क्षमतेत असते, असेही मत व्यक्त होत आहे.
दरम्यान, “कॉकरोच जनता पार्टी” या काल्पनिक प्रयोगाने समाजातील नाराजी, राजकीय असंतोष आणि तरुणांमधील व्यंगात्मक अभिव्यक्तीची ताकद पुन्हा एकदा अधोरेखित केली आहे. सोशल मीडियावरील एका विनोदी संकल्पनेने निर्माण केलेली अस्वस्थता हीच लोकशाहीतील बदलत्या जनमताची नवी खूण मानली जात आहे.
