पुणे: राज्यात महायुती सरकारमधील अंतर्गत कुरघोडी आणि सत्तेतील भागीदारांमधील नाराजीच्या बातम्या सातत्याने समोर येत असतानाच, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील नगरविकास खात्याबाबत एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.
या निर्णयानुसार, आता नगरविकास खात्यातील मोठ्या रकमेच्या निधीवाटपासाठी मुख्यमंत्र्यांची मंजुरी बंधनकारक असणार आहे. यामुळे फडणवीस यांनी शिंदे यांच्या निवडक पद्धतीने आणि भरभरून निधी खर्च करण्याच्या सवयीला चाप लावल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे.
