पूरग्रस्त शेतकऱ्यांची अवहेलना करणारे सरकार; ॲड. अमोल मातेले यांचा सरकारवर तुफान हल्ला
मुंबई: राज्यातील पूरग्रस्त भागासाठी सरकारने ३१ हजार ६२८ कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर केल्याची घोषणा केली आहे. या पॅकेजमध्ये “खरडून गेलेल्या जमिनीसाठी हेक्टरी ४७ हजार रुपये” आणि “नरेगा योजनेतून हेक्टरी ३ लाख रुपये” देण्याची तरतूद सांगण्यात आली आहे. मात्र ही आकड्यांची खेळपट्टी असून, शेतकऱ्यांच्या वेदनेला आणि त्यांच्यावर ओढवलेल्या आर्थिक संकटाला न्याय देणारे नाही.राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे राज्य प्रवक्ते ॲड. अमोल मातेले यांनी सरकारवर जोरदार हल्ला चढवताना म्हटलं
“सरकारने दिलेलं हे पॅकेज म्हणजे केवळ आकड्यांची कसरत आहे. हेक्टरी ४७ हजार रुपयात शेतकरी शेती परत उभी करणार कसा? जी जमीन वाहून गेली, बियाणं, खत, जनावरं, घरं सगळं नष्ट झालं त्याचं नुकसान या घोषणांनी भरून येणार नाही. सरकार शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळत आहे.
मातेले यांनी पुढे सांगितले “अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांच्या आयुष्यभराच्या श्रमाची शेती वाहून गेली. त्याचं गणित सरकारला कागदावरच कळतं, पण जमिनीवरच्या वास्तवाशी त्यांचा काहीही संबंध नाही. एका हाताने मदतीचं नाव घेतलं जातं आणि दुसऱ्या हाताने त्याच शेतकऱ्याला कर्जबाजारीपणाच्या खाईत ढकललं जातं. हे पॅकेज म्हणजे फसवणुकीचा सरकारी आराखडा आहे.
सरकारने जाहीर केलेल्या पॅकेजविषयी शंका उपस्थित करत त्यांनी विचारले या रकमेचा प्रत्यक्ष लाभ कोणत्या शेतकऱ्यापर्यंत कधी आणि कसा पोहोचणार
सर्वेक्षणाचे निकष काय आणि नुकसानाचे प्रमाण मोजण्यासाठी कोणती वैज्ञानिक पद्धत वापरली
नरेगाच्या माध्यमातून दिले जाणारे पैसे म्हणजे रोजगार हमीचा पैसा की नुकसानभरपाई
मातेले म्हणाले “सरकारने शेतकऱ्यांच्या भावनांशी खेळणं बंद करावं. पूरग्रस्तांच्या पुनर्वसनाचा ठोस आराखडा, शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीची स्पष्ट हमी आणि शेती पुन्हा उभी करण्यासाठी व्यावहारिक मदत ही काळाची गरज आहे. आकड्यांचा ढोल पिटून सत्ताधाऱ्यांनी शेतकऱ्यांची अवहेलना केली आहे.”ते पुढे म्हणाले “शरदचंद्र पवार साहेब नेहमी सांगतात शेतकरी हा देशाचा कणा आहे. पण आज सत्ताधारी त्या कण्याला मोडून टाकत आहेत. शेतकरी रडतोय, त्याच्या अंगावर चिखल आणि हातात ओढलेली नांगराची जखम आहे. पण सरकारच्या डोळ्यांमध्ये संवेदना नाही.
मातेले यांनी सरकारला इशारा देत सांगितले पूरग्रस्त शेतकऱ्यांना तात्काळ थेट नुकसानभरपाई द्या.प्रत्येक जिल्ह्याचा स्वतंत्र पंचनाम्यावर आधारित अहवाल जाहीर करा. कर्जमाफी आणि पुनर्वसनासाठी वेगळा कोष निर्माण करा. “शेतकऱ्यांची लढाई ही आमची लढाई आहे. आम्ही प्रत्येक पूरग्रस्त शेतकऱ्याच्या बाजूने उभे आहोत. सरकारला आता घोषणांची नव्हे, कृतीची वेळ आली आहे.
