…तरच महाराष्ट्रात महिला मुख्यमंत्रीपदी असेल; शितल करदेकर

महाराष्ट्र हितासाठी ही काळाची गरज आहे…

मुंबई: महाराष्ट्राचे सत्ताकारण ज्या पद्धतीने पुढे रेटले जातेय, ते पहाता महाराष्ट्रात महिला मुख्यमंत्री असावी का? अशा प्रकारच्या चर्चेच्या पुड्या नेहमीच सोडल्या जातात. कुणी खा सुप्रिया सुळे याचं नावं घेता तर कुणी रश्मी उध्दव ठाकरे नाव मैदानात आणता. मात्र महिला सक्षमीकरणातील आपली प्रगती पहाता हे दिवास्वप्न ठरेल या सीमेपर्यंत आपण येऊन पोहोचलो आहोत. मागील 5-6 वर्षांत ज्या प्रकारे राजकारणासाठी किंबहुना सत्ताकारणासाठी महिलांचा उपयोग केला गेला. महिला खासदारांना शिवीगाळ करणारे मंत्री. एका तरुणीच्या मृत्यूस कारणीभूत ठरलेले मंत्री आणि महिलांन लक्ष्य करुन मविआ सरकारातील मंत्र्याची विकेट घेतली जात होती. तेच मंत्री खासदार सत्ताकारण उजळ माथ्याने काम करताना दिसतात.

महिला आयोग निर्मिती, महिला आरक्षण यात खा शरद पवार यांनी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभावली हे जगजाहीर आहे. मात्र पुरोगामी महाराष्ट्रात महिलांबाबत अभद्र वक्तव्य करणारे नेते व कार्यकर्ते इतके मोकाट सुटलेत की सांगता सोय नाही. सर्वच राजकीय पक्षांना राखीव गट म्हणून महिला कार्यकर्त्यां काम करायला लागतात. मात्र महत्त्वपूर्ण जबाबदारी देताना कर्तृत्ववान महिलावर अन्याय होताना दिसतोच. इथे सत्तेसाठी पुरूषाच्या फ्रीस्टाईल खडखडीत होताना. Bअब्रूची लक्तरे काढण्यापर्यंत या लोकांची मजल गेली. त्याहून वाईट गोष्ट म्हणजे महिलांबाबत होणारी वक्तव्य.

अगदी राज्याच्या अधिवेशनात ही सभागृहात वाद घालताना आमदार पंडित महिलांच नावे घेतात. ही कोणती शिस्त? छातीठोकपणे आपण महिला सुरक्षेसाठी शक्तीच्य मसुदा तयार केला, तो दोन्ही सदनात मंजुरी झाला. मात्र दिल्लीईकडून अद्याप हिरवा झेंडा का मिळत नाही? आपण मुंबई खणून वनराई छाटून रस्ते करण्यात विकास मानतो. पण मा पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजीनी जाहीर केलेल्या स्त्रीसन्मानावर योग्य कृती होताना दिसत नाही. आपल्या महिलांच्या समस्यांवर मदत करायला महिला आयोग आहे,पण महिला आयोगाला वकिल नाहीत. याचे सक्षमीकरण करण्याऐवजी सरकारने धार्मिक मुद्यावर आग्रही राहून वेगळी समिती केली. असो… महिला सन्मान हा माणुसकीचा प्रश्न आहे.

महाराष्ट्राच्या राजकारणात शिवसेना हा सर्वांधिक जागा मिळविणारा पक्ष शिवसेना होता. तर शिवसेनेत मोठी फूट पडली. त्यामुळे पुढच्या निवडणुकीत शिवसेना कदाचित चौथ्या क्रमांकाचा पक्ष ठरू शकतो. असे अनेक विद्वानांचे मत आहे,पण राष्ट्रवादी आपले ताकद वाढवत असताना शिवसेनेतून बाहेर पडलेले भाजपात जातील किवा आणखी वेगळ चित्र दिसेल. यात सत्ताकारणात महिला पदाधिकारी व कार्यकर्त्या मागे पडताना दिसतात. बाहेरच्या पक्षातून आलेल्या महिलांना मानाचे पान मिळताना दिसते. उद्धव ठाकरे महाविकास आघाडीचे मुख्यमंत्री असताना आणि त्यात ते आजारी असताना अडीच वर्षात १८ महिने मंत्रालयात गेले नव्हते. तेव्हा भाजपचे तत्कालीन प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी मातोश्रीतून बाहेर न पडणार्‍या मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी, रश्मी उद्धव ठाकरेंवर मुख्यमंत्र्याची जबाबदारी सोपवली तर बरे ठरेल असे वक्तव्य केले होते.

आजच्या शिंदे सरकारमध्ये कृषिमंत्री असलेल्या अब्दुल सत्तार यांनी सर्वात अगोदर उद्धव यांच्या प्रकृतीमुळे, रश्मी ठाकरे यांना मुख्यमंत्री बनवावे,nत्या समोर येत नसल्या तरी त्यांचा चांगला प्रभाव आहे, असे म्हटले होते.मुख्यमंत्री असताना उद्धव ठाकरे यांच्या अनेक निर्णयांमध्ये रश्मी ठाकरे यांचा प्रभाव स्पष्टपणे दिसून आला होता. राज्यात कोणत्याही निवडणुका नसल्या तरी निवडणुकीचे वारे वाहू लागले आहेत. देशाचे पंतप्रधान मुंबईत वारंवार येत आहेत. आता गृहमंत्री भाजपा मास्टरमाईड अमित शहा येणार आहेत. सत्तासंघर्षाचे नाट्य अजूनही न्यायालये आणि निवडणूक आयोगाच्या दारीच न्यायाची प्रतीक्षेत तारखेत अडकले असले तरी ते जास्त काळ ताणता येणार नाही.

उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना जाहीर पणे आम्ही कायदे जाणतो, आपलं सरकार अधिकृत आहे लोकांची कामं करा, अडीच वर्ष थांबा मग सगळ मिळेल ,असा सबुरीचा सल्ला आपल्या मूळ भाजपाईना ना द्यावा लागला. इथेही पंकजा मुंडेंना डावलले गेल्याचे दिसते! चित्रा वाघ यांना मोठी जबाबदारी मिळते.

शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे मध्यंतरी जिल्हा प्रमुखांच्या बैठकीत महिला मुख्यमंत्र्यांबद्दल थेट बोलले नाहीत पण शिवसेनेतून कष्टाळू मुख्यमंत्री देऊ, तो पुरुष आणि महिलाही असू शकतो असे म्हटले. अप्रत्यक्षात त्यानी भविष्यात महाराष्ट्राला महिला मुख्यमंत्री देऊ, असं सूचक वक्तव्य केले. त्यानंतर लगेच महिला मुख्यमंत्री होण्यास सक्षम असलेल्या सर्वच राजकीय पक्षांतील महिला नेत्यांची नावे चर्चेत आली. त्यात डाॅ.नीलम गोर्‍हे, खा.सुप्रिया सुळे, पंकजा मुंडे,सुषमा अंधारे यांचा समावेश झाला. काश्मीरपासून तामिळनाडूपर्यंतच्या बहुतांश राज्यात महिला मुख्यमंत्री झाल्यात. मेहबूब मुफ्ती, सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित, वसुंधराराजे शिंदे, उमा भारती, आनंदीबेन पटेल, राबडीदेवी, जय ललिता, सुचेता कृपलानी, मायावती, ममता बँनर्जी आदींनी मुख्यमंत्रीपदावर आपल्या परीने छाप उमटवली. मात्र फुले-आंबेडकर-शाहू- छत्रपती शिवरायांचा वारसा सांगितला जातो, तिथे महिलेला मुख्यमंत्रीपद मिळालेले नाही.

आजची एकूण परिस्थिती पहाता महाराष्ट्रात विचार आचाराचा संस्कृतीत सामाजिक मागासलेपणाची आपण जाताना दिसतोय. माजोरडेपणा, नीतीशून्यता, असंवेदनशीलता, बिल्डर शरणता विकासाच्या नावाखाली दिसून येतोय. महाराष्ट्रातील महिला देशाची राष्ट्रपती झाली,अनेक महिला सरकारमध्ये मंत्री झाल्या,राज्यपाल झाल्या मुख्यमंत्री झाल्या;मात्र पुरोगामित्वाचे नगारे बडवणा-र्या महाराष्ट्रात कर्तृत्ववान महिलांना मुख्यमंत्रिपदाचे मानाचे पान दिले गेले नाही आले नाही ही निश्चितच चिंतनीय बाब आहे.

महिला मुख्यमंत्री किंवा महिला सक्षमीकरण अनेकजण बोलतात ,यावर खा शरद पवारही बोलतात,मात्र महाराष्ट्रात महिला मुख्यमंत्रीपदी असावी अशी वाच्यता तेही करत नाहीत. देशातील १नंबरचे राज्य म्हणजे महाराष्ट्र! इथे दिल्लीचे तर भारी लक्ष्य! त्यामुळे या समस्त पुरूषांना महिला इथे कमी पडतील असं वाटतं की तेही स्वतःच असुरक्षित आहेत? हे यासाठी म्हणावं लागतं की, महिलांना पुरूष नेत्यांनीच अनेकदा पुढे येऊ दिलेले नाही.त्यांचे रितसर खच्चीकरण होत आलंय. पुरूषी मानसिकतेला सामोरे जाण्यास महिला कमी पडत आहेत. मुंबई ची निवडणूक ही उत्तम संधी आहे! अनेक स्थानिक प्रश्न, सामाजिक प्रश्न आहेत ते सोडवण्यात महिला आघाडीवर आहेत पण ही शक्ती असलेल्या प्रस्थापितांविरुद्ध संघर्ष करून आपला दबदबा तयार करण्याची गरज आहे.

जोवर ही स्त्रीशक्ती आपली शक्ती मैदानात उतरून दाखवत नाही तोपर्यंत मिळालेल्या आरक्षणावर,पदावर समाधान मानावं लागेल. हा दरारा आणि शक्ती दिसेल ती महाराष्ट्रातील स्त्रीसन्मानाची नांदी असेल. संघर्षाशिवाय आजवर महिलांना कोणतेही हक्क मिळाले नाहीत हे वास्तव आहे. आपल्या पुरोगामी महाराष्ट्रात ही शक्ती दाखवण्याची वेळ आलीय. सावित्रीच्या लेकीनो आपण कमी नाही कशातच. जे सत्ताकारण थैमान सुरू आहे ते समाज हिताचे नाहीच आणि म्हणून प्रत्येक क्षेत्रांप्रमाणे राजकीय क्षेत्रात आपली ताकद दाखवली आणि काम केले तर येणाऱ्या काळात महिला मुख्यमंत्रीपदी असेल आणि विश्वास आहे की ती महाराष्ट्राचा विकास खऱ्या अर्थाने करेल.