औरंगाबाद: अनेक विघ्नांनंतर गृहविभागाने 2 वर्षांपासून रखडलेल्या पोलीस भरतीला हिरवा कंदील दिला. त्यामुळे इच्छूक उमेदवारांना मोठा दिलासा मिळाला. तरुणांनी मोठ्या उत्साहात ऑनलाईन अर्ज भरायला सुरुवात केली. ऑनलाईन अर्ज भरतानाही तरुणांना अनेक अडचणींनाचा सामना करावा लागला. त्यानंतर राज्य सरकारने अर्ज भरण्याच्या तारखेत वाढ करुन दिली. मात्र आता या पोलीस भरतीवर टांगती तलवार आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला भरती प्रक्रिया स्थगित करण्याचा इशारा दिलाय. त्यामुळे तरुणांमध्ये चिंतेचं वातावरण आहे.
नक्की काय झालं?
कोणतीही नोकरभरती राबवताना त्यात महिला, पुरुषांसह तृतीयपंथीयांचाही समावेश करण्यात आलंय. सर्वोच्च न्यायालयानेच असे आदेश दिले होते. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश हे सर्वांना बंधनकारक आहे. मात्र राज्य सरकारने पोलीस भरतीत ‘तृतीयपंथी’ असा पर्यायच ठेवला नाही. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला फटकारलंय. तसेच, तृतीयपंथीयांना अर्जासाठी पर्याय देण्यास सरकारला जमत नसेल तर भरती प्रक्रियाच आम्हाला स्थगित करावी लागेल, असा इशाराही देण्यात आलाय.
हायकोर्टाच्या या निर्णयामुळे पोलीस भरतीत आता तृतीय पंथीयांना संधी मिळणार आहे. पुढील अडीच महिन्यांत तृतीयपंथीयांच्या शारीरिक चाचणीसाठी स्वतंत्र नियमावली तयार करण्याचे आदेश मुंबई हायकोर्टाने दिले. नव्या नियमानुसार, तृतीय पंथीयांची शारीरिक चाचणी 28 फेब्रुवारीनंतर घेण्याचे निर्देश कोर्टाने राज्य सरकारला दिले आहेत.
ऑनलाईन अर्ज करताना लिंग या पर्यायात साधारणपणे महिला, स्त्री आणि तृतीयपंथी असे पर्याय असणं बंधनकारक असतं. मात्र पोलीस भरतीत तसा पर्याय देण्यात आलेला नाही. त्यामुळे आता राज्य सरकार काय निर्णय घेतं, याकडे राज्यातील तरुण तरुणींचं लक्ष असणार आहे.
