मुंबई: माध्यमकर्मीसाठी बदललेल्या काळ आणि परिस्थितीनुसार पत्रकार धोरण, पत्रकार सर्वसुरक्षा आणि सर्वसामावेशक हितासाठी लोकशाहीच्या इतर तिन्ही स्तंभाप्रमाणे त्यांच्या सन्मानासाठी निवृत्तीनंतर आणि काम करतानाही हितकारक कृती होण्याची गरज होती व आहे. मात्र आपल्या राज्यातील एकूणच स्वार्थी अराजकी पाहता कोणत्याही राजकारण्याला अथवा आपणास पत्रकारांसाठी सर्वसामावेशक अशी ठोस भूमिका घेण्याची गरज वाटत नाही असे दिसून येते. जर राज्यकर्तेच झापडं लावून काम करत असतील आणि लोकशाहीच्या चौथ्या स्तंभावर अन्यायकारक असे निर्णय लादत असतील; तर लक्षात घ्या. जरी हाती पैसे खेळते नसले आणि कोणा महाशक्तीचे कृपा नसली तरी, महाराष्ट्राच्या या पावनभूमीत कसे लढावे आणि कसा न्याय मिळावावा याचा वारसा आम्हाला छत्रपती शिवाजीराजे, जिजाऊ मासाहेब, झाशीची राणी अहिल्याबाई होळकर, ताराराणी, सावित्रीबाई फुले आदींनी दिला.
क्रांतिसिंह नाना पाटील यांच्या पावनभूमींने आम्हाला लढण्याची शक्ती दिलेली आहे. आज हे सगळे खेदाने लिहावे लागले, कारण मागील अनेक वर्षापासून आम्ही पत्रकारांचे हितासाठीच्या पत्रकारांच्या समित्यामध्ये निष्क्रिय संघटना अनधिकृत संघटना, प्रशासक नियुक्त आहेत अशा संघटना यांना बाजूला करून ज्या पत्रकारांच्या हितासाठी काम करणाऱ्या संघटना आणि व्यक्ती आहेत अशांना प्राधान्य देण्याची भूमिका असली पाहिजे सांगतोय. आपल्याकडे असलेले माहिती जनसंपर्क विभागाचे पत्रकारांसाठी धोरण ठरवणारे मंत्रीपद हे यासाठी काम करताना दिसत नाही कारण निवेदन दिल्यानंतर “पत्रकार हितासाठीची अशा प्रकारची कोणतीही तरतूद नाही” अशी उत्तरे मिळून आमची पत्रे बहुदा कचऱ्याच्या डब्यात जात असावी आणि ही किंमत आपल्याच विद्वान अधिकाऱ्यांनी ठरवली असेल तर ती कोणाच्या कृपेने हेही आपल्याकडून कळायला हवे. खरं तर इथे गलिच्छ राजकारण होताच कामा नये.
किमान आमच्या अधिकारावर गदा येताना,आपण आमचा आवाज नाही*झाला तरी चालेल पण आमचा हा अधिकार तरी आम्हाला द्याल की नाही? की तोही हुज-या मुज-याच्या हाती देऊन आमचा श्वास कोंडताय? मा मुख्यमंत्री ना. एकनाथ शिंदेसाहेब नुकतीच ‘अधिकृती समिती’ व ‘शंकरराव चव्हाण पत्रकार कल्याण समिती’ च्या सदस्यांची नियुक्ती व घोषणा ११ जुलै २०२३ रोजी करण्यात आली आणि सर्वत्र प्रचंड नाराजीचा सूर उमटलाय. आणि तो उमटणे अगदी स्वाभाविक होतेच;कारण काही संघटनांची चौकशी सुरू होती. मात्र ही चौकशी सुरू असतानाच अचानकपणे या समित्यांची घोषणा झाली आणि एकच वाक्यसमोर आले ते म्हणजे “पत्रकारांवर अन्याय हा मंत्रालयातून आपल्याच विभागातून सुरू होतो. बंधू ना. मुख्यमंत्री समजून घ्या.
आपल्यासमोर दिसणारे ,फक्त मंत्रालय विधीमंडळ आणि राजकीय बीट कव्हर करणारे पत्रकार म्हणजेच सगळे पत्रकार/ माध्यमकर्मी नाहीत. श्रमिक पत्रकार म्हणून जी व्याख्या आहे तीही एकदा नजरेसमोर ठेवा. नवीन कायद्यामध्ये केंद्र सरकारने जी सुधारणा केली आहे, ती सुधारणा नसून पत्रकार व पत्रकारेतर कर्मचाऱ्यांच्या जगण्यावर घातलेला घाला आहे आणि म्हणूनच केंद्र सरकार प्रमाणेच राज्य सरकारला पत्रकार वेल्फेअर बोर्ड करण्याचे जे अधिकार आहेत , याची जाणीव आपल्याला आणि अधिकाऱ्यांना निश्चित असेलच. तसे असतानाही मागील अनेक वर्ष आम्ही वारंवार निवेदन देऊन,सांगून सत्तेत बसलेल्या, कायदे करण्याचा अधिकार असलेल्या दोन्ही स्तंभानी जाणीवपूर्वक विचार करून सर्व माध्यमकर्मीचे दमन केले आहे हे म्हणण्यास पूर्ण वाव आहे.
कारण असंघटित कामगारांमध्ये व पत्रकारांचा समावेश जरी करण्यात आला असेल तरी स्वतंत्रपणे “पत्रकारांचे /माध्यमकर्मीचे महामंडळ” का गठीत होऊ शकत नाही याचे उत्तर अद्यापपर्यंत आम्हाला मिळालेले नाही; कारण या प्रश्नाला सामोरे जाण्याचे धाडस कोणाही राजकीय नेत्यांनी केले नाही. कारण हे खाते मुख्यमंत्र्यांकडे असते आणि मुख्यमंत्र्यांकडे कामाचा व्याप इतका आहे की त्यांना आमच्या विषयाकडे लक्ष देण्यास वेळ नसतो आणि मग जी समोर नावे येतील आणि जे आपल्यासमोर आपल्यासारखे वागतील अशाच पत्रकारांना खुश करण्यासाठी या समित्यांमध्ये वर्णी लावताना त्यांची योग्यता आणि माध्यमकर्मी आपले काम करत असताना त्यांच्या हितासाठी आवाज उठवण्याचे, मदत करण्याचे काम कोण करते याची चाचपणी या विभागातील अधिकारी व आपण केलेली दिसत नाही.
महाराष्ट्रभरातील पत्रकारांसह या विरोधात आवाज उठवण्याचे काम आम्ही निश्चितच करू. तसेच या अन्यायाविरोधात विधायक मार्गाने न्याय मागण्याचे काम होणार आहे. लोकशाहीचे दोन स्तंभ प्रशासक व प्रशासन हे जर आपली जबाबदारी पूर्णपणे पार पाडत नसतील तर चौथ्या स्तंभाला लोकशाहीचा तिसरा स्तंभ अर्थात न्यायपालिकेच्या दारी जावे लागेल आणि तेथून आलेल्या निर्देशानुसार आपल्याला काम करणे भाग पडेल मग मात्र ही राज्यकर्त्यांची झालेली नामुष्की असेल. या अशा नामुष्कीला आणि महाराष्ट्रभरातील पत्रकारांच्या नाराजीला सामोरे जायचं नसेल तर हा विषय सामंजस्याने आणि संवादाने सोडवण्याची गरज आहे, अशी आमची ठाम भूमिका आहे. तेव्हा बंधू ,राज्यकर्ते म्हणून आपले नाक कान डोळे उघडे ठेवा आणि आमच्यावर करत असलेल्या अन्यायाबाबत न्याय्य भूमिका घेण्याची तयारी सुरू करा.
