मुंबई: स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आगामी निवडणुकांसाठी शिवसेनेने थेट रणशिंग फुंकले असून “संपर्क मंत्री अभियान” हे केवळ कार्यक्रम नसून सत्तेवर झेप घेण्याचा आक्रमक आराखडा असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. राज्यातील २२ जिल्ह्यांमध्ये संघटन मजबूत करत जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांवर ताबा मिळवण्याचा निर्धार पक्षाने केला आहे.
शिवसेनेचे मुख्य नेते तथा उपमुख्यमंत्री Eknath Shinde यांनी प्रत्येक संपर्क मंत्र्यांवर दोन जिल्ह्यांची जबाबदारी सोपवत “जिंकाच, अन्यथा पर्याय नाही” असा स्पष्ट संदेश दिला. त्यांच्या ‘नंदनवन’ या निवासस्थानी मंगळवारी उशिरा झालेल्या बैठकीत प्रमुख मंत्री व पदाधिकाऱ्यांना निवडणूक रणनीतीबाबत मार्गदर्शन करण्यात आले.
मागील स्थानिक स्वराज्य निवडणुकांमध्ये शिवसेनेने राज्यात क्रमांक दोनचा पक्ष म्हणून स्थान मिळवले होते. यावेळी केवळ ती कामगिरी कायम ठेवण्याऐवजी पहिल्या क्रमांकावर झेप घेण्याचा निर्धार पक्षाने व्यक्त केला आहे. त्यामुळे अधिक आक्रमक, नियोजनबद्ध आणि लक्ष्यकेंद्री रणनीती राबवण्यावर भर देण्यात आला आहे.
या अभियानांतर्गत विविध मंत्र्यांवर जिल्हानिहाय जबाबदाऱ्या सोपवण्यात आल्या आहेत. जळगाव-नंदुरबार, नाशिक-अहमदनगर, ठाणे-पालघर, नांदेड-हिंगोली, अमरावती-अकोला, यवतमाळ-वाशिम, भंडारा-गोंदिया, नागपूर-वर्धा, गडचिरोली-चंद्रपूर तसेच धुळे-बुलढाणा अशा २२ जिल्ह्यांमध्ये जास्तीत जास्त गट व गण जिंकत जिल्हा परिषद अध्यक्ष आणि पंचायत समिती सभापती पदांवर भगवा फडकवण्याचे लक्ष्य निश्चित करण्यात आले आहे.
संपर्क मंत्र्यांना देण्यात आलेल्या आदेशांमध्ये प्रत्येक जिल्ह्यासाठी निश्चित टार्गेट, जिंकणारे उमेदवार निवडणे, शासकीय समित्यांमध्ये पक्षाचे प्रतिनिधित्व वाढवणे आणि स्थानिक स्तरावर प्रभाव निर्माण करणे यावर भर देण्यात आला आहे. तसेच ज्या जिल्ह्यांत इतर पक्षांचे पालकमंत्री आहेत, तिथेही आक्रमक भूमिका घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
निधी वितरण आणि संघटन बळकटीकरणालाही विशेष महत्त्व देण्यात आले आहे. जिल्हा नियोजन समिती (DPDC) माध्यमातून स्थानिक पदाधिकाऱ्यांना निधी उपलब्ध करून देणे, शासकीय योजनांचा लाभ तळागाळापर्यंत पोहोचवणे, तसेच BLA यादी अद्ययावत ठेवून प्रशिक्षण शिबिरे आयोजित करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
एकूणच, “संपर्क मंत्री अभियान” हे शिवसेनेचे स्थानिक सत्तेवर कब्जा मिळवण्याचे व्यापक मिशन असल्याचे स्पष्ट होत असून, येणाऱ्या निवडणुकांमध्ये या आक्रमक रणनीतीचा किती परिणाम होतो याकडे राज्याचे लक्ष लागले आहे.
