औरंगाबाद: ग्रामपंचायतींमध्ये महिला सरपंच निवडून आल्यानंतरही प्रत्यक्षात त्यांचा कारभार त्यांचे पतीच पाहत असल्याचे चित्र अनेक ठिकाणी पाहायला मिळते. या ‘सरपंच पती’ प्रथेला आळा घालण्यासाठी आता केंद्र सरकारने कठोर पावले उचलण्याचे ठरवले आहे.
पंचायत राज मंत्रालयाचा मोठा निर्णय
केंद्र सरकारच्या पंचायत राज मंत्रालयाचे अतिरिक्त सचिव सुशीलकुमार लोहाणी यांनी यासंदर्भात महत्त्वपूर्ण घोषणा केली आहे. ‘मॉडल वूमन फ्रेंडली ग्रामपंचायत इनिशिएटीव्ह’ या राष्ट्रीय कार्यशाळेत त्यांनी खालील महत्त्वाचे मुद्दे मांडले
1) अनेक ग्रामपंचायतींमध्ये महिला सरपंच केवळ कागदोपत्री किंवा स्वाक्षरीपुरत्या मर्यादित राहतात, ही बाब अत्यंत गंभीर आहे.
2) निर्णय प्रक्रियेतील पतीचा हस्तक्षेप थांबवून महिलांना स्वतंत्रपणे काम करण्याची संधी मिळणे आवश्यक आहे.
3) महिला लोकप्रतिनिधींना सुरक्षित आणि सन्मानजनक वातावरण निर्माण करून देणे ही काळाची गरज आहे.
4) केवळ आर्थिक तरतूद पुरेशी नसून, सामाजिक प्रबोधन आणि मानसिक परिवर्तन महत्त्वाचे आहे.
महिला सक्षमीकरणासाठी नवीन पावले
महिला सरपंचांना अधिक सक्षम बनवण्यासाठी आणि ग्रामपंचायतींचा विकास करण्यासाठी काही विशिष्ट उद्दिष्टे निश्चित करण्यात आली आहेत.
बँकिंग साक्षरता: महिलांना आर्थिक व्यवहार स्वतः हाताळता यावेत यासाठी प्रशिक्षण दिले जाईल.
कौशल्य विकास: उद्योजकता आणि शिक्षणाच्या संधी उपलब्ध करून देऊन त्यांचा आत्मविश्वास वाढवला जाईल.
मूलभूत सुविधा: स्वच्छ शौचालये, नळजोडणीद्वारे पाणीपुरवठा आणि सार्वजनिक ठिकाणी सुरक्षिततेला प्राधान्य दिले जाईल.
डिजिटल देखरेख: महिलांच्या आरोग्य, शिक्षण आणि सुरक्षिततेच्या कामाचे मूल्यमापन करण्यासाठी ३५ सूचकांकांचा एक विशेष डॅशबोर्ड विकसित केला आहे. या निर्णयामुळे आता ग्रामीण भागातील महिला खऱ्या अर्थाने सत्तेची सूत्रे आपल्या हातात घेतील, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
