महाराष्ट्र दिनानिमित्त वास्तवाचा आढावा; कामगार हक्क, मराठी सक्ती आणि पत्रकार सुरक्षेवर चर्चा
औरंगाबाद: १ मे महाराष्ट्र दिन आणि कामगार दिनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील सामाजिक, आर्थिक आणि कामगार क्षेत्रातील स्थितीवर पुन्हा एकदा प्रश्न उपस्थित होत आहेत. संयुक्त महाराष्ट्राच्या लढ्यात १०७ हुतात्म्यांनी दिलेल्या बलिदानातून उभा राहिलेला महाराष्ट्र आज त्यांच्या स्वप्नांप्रमाणे घडतो आहे का, यावर चर्चा रंगत आहे.
राज्यात असंघटित क्षेत्रातील कामगारांची संख्या मोठी असून, ई-श्रम पोर्टलवर सुमारे १.८३ कोटी कामगारांची नोंद झाली आहे. यामध्ये महिलांचे प्रमाण ५५ टक्क्यांहून अधिक असल्याने त्यांच्या सुरक्षिततेचा मुद्दा गंभीर मानला जात आहे. गिग आणि कंत्राटी कामगारांची वाढती संख्या, महागाईच्या तुलनेत कमी वेतन आणि नोकरीची अस्थिरता यामुळे कामगारांमध्ये अस्वस्थता आहे.
केंद्र सरकारच्या नव्या चार कामगार संहितांमुळे काही सकारात्मक बदल दिसत असले, तरी त्याचे परिणाम मिश्र स्वरूपाचे आहेत. मूलभूत वेतन ५० टक्के करण्याचा नियम, ग्रॅच्युइटीसाठी कालावधी कमी करणे यासारख्या बाबी फायदेशीर ठरत असल्या, तरी ३०० पर्यंत कामगार कपातीसाठी पूर्वपरवानगीची गरज नसल्यामुळे नोकरी सुरक्षिततेबाबत चिंता व्यक्त केली जात आहे. तसेच काही क्षेत्रांमध्ये कामाचे तास वाढवण्याची मुभा देण्यात आल्याने कामगारांच्या आरोग्यावर परिणाम होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
दरम्यान, राज्यात मराठी भाषेच्या वापराबाबतही वाद सुरू आहे. रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांना मराठीचे प्राथमिक ज्ञान अनिवार्य करण्याचा निर्णय जाहीर करण्यात आला असून, त्यासाठी १५ ऑगस्ट २०२६ पर्यंत सवलत कालावधी देण्यात आला आहे. प्रवाशांशी संवाद सुलभ व्हावा हा उद्देश असला, तरी या निर्णयावर विविध स्तरांतून प्रतिक्रिया उमटत आहेत.
पत्रकार सुरक्षेचाही मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. पत्रकार महामंडळ स्थापन करण्याचा प्रस्ताव अद्याप प्रलंबित असल्याने पत्रकार आणि पत्रकारेतर कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजी व्यक्त होत आहे. काही अनधिकृत संघटनांच्या कारभारावरही प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.याशिवाय, राज्यातील कायदा-सुव्यवस्था आणि महिला सुरक्षेबाबतही चिंता व्यक्त होत असून, सातारा जिल्ह्यातील माजी सैनिक रणजीत निकम यांच्या हत्येच्या घटनेने संताप व्यक्त केला जात आहे. त्यांच्या कुटुंबाला न्याय आणि मदतीची मागणी होत आहे.
