मुंबई: निषेध, आंदोलने, पत्रके यांना धार तेव्हाच येईल, जेव्हा माध्यमात शिंदे-फडणवीस यांना बहिष्कृत केले जाईल. उठसूठ फालतू विषयावर ट्विट करणाऱ्या प्येमचे या विषयावर काहीही ट्वीट नाही. गृहमंत्र्याला घेराव घालण्याचे आंदोलन हवे. कायदा-सुव्यवस्थेची राज्यात वाट लागली आहे.
भाजपशी संबंधित वार्ताहर हे खासगी भानगडीत पत्रकार संरक्षण अधिनियमांतर्गत गैरवापर करुन नको ते गुन्हे दाखल करुन घेत आहेत. गृह खात्याच्या आदेशाशिवाय हे शक्य नाही. त्यामुळे आता गृहमंत्र्याला रत्नागिरी घटनेचा जाब विचारायला हवा. राज्याच्या श्येमला तर काही पडलेलीच नाही. ते सदैव तंद्री आणि तारेत असतात. काल ठाण्यातील टेंभी नाक्याचे श्येम म्हणूनच जणू वावरत होते. राज्याच्या विचार कधी करणार? रत्नागिरीतील इतक्या भयानक घटनेवर सारे मूग गिळून गप्प आहेत.
निषेध आंदोलन होईल, घोषणा होतील, फलक झळकावले जातील… पुढे काय? म्हणून थेट गृहमंत्र्याला जाब विचारायला हवा. निषेध आंदोलनात मंत्रालयातून खाली उतरून गृहमंत्री जाईल का आंदोलनस्थळी निदर्शकांना सामोरा? यापूर्वी पत्रकारांनी असे करवून घेतले आहे. त्यामुळे भूमिका सोयीने आणि सिलेक्टीव्ह नको. गृहंमंत्र्याला नैतिक जबाबदारी स्वीकारुन राजीनामा द्यायला भाग पाडा, असे होत नाही तोवर CM, DCM यांच्या प्रसिद्धीवर बहिष्कार घाला. करुया आजपासून सर्व मिळून सुरुवात? आंदोलनाचा दणका प्रसिद्धीपिपासूंना बसायला हवा!
