शिंदोडी (तेजस फडके) शिंदोडी, ता. शिंदोडी येथील घोड धरणाच्या पात्रातुन शेतीच्या नावाखाली काळ्या मातीचा उपसा करुन तो विटभट्ट्यांसाठी विकण्याचा सपाटा गावातीलच एका मातीचोराने लावला या मातीमाफियाने गावच्या भूभागावर अक्षरशः बुलडोझर फिरवला आहे. शासनाचा महसूल बुडवून दिवसाढवळ्या सुरु असलेल्या या काळ्या धंद्याकडे महसूल विभाग, पोलिस प्रशासनाने आणि घोड पाटबंधारे विभाग जाणीवपुर्वक दुर्लक्ष करत असल्याने नागरिकांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे.
जेसीबीच्या पंज्याखाली जमिनी ओरबाडल्या जात आहेत, डंपरमधून हजारो ब्रास मातीची बेकायदेशीर वाहतूक होत आहे, रस्त्यांची वाट लागली आहे, पर्यावरणाची हानी होत आहे. शासनाचा लाखों रुपयांचा महसूल बुडत आहे. मात्र संबंधित विभागातील अधिकाऱ्यांना हे काहीच दिसत नसल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे “ही केवळ निष्क्रियता आहे की मातीमाफियांना अभय देण्याचा प्रकार आहे, अशी सगळीकडे दबक्या आवाजात चर्चा सुरु आहे.
घोड धरणाच्या नदीपात्रात विविध भागात खोल-खोल खड्डे पाडून माती काढण्यात आली आहे. पावसाळ्याच्या तोंडावर हे खड्डे मृत्यूचे सापळे ठरण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. एखादे लहान मूल, शेतकरी किंवा जनावर या खड्ड्यात पडून दुर्घटना घडल्यास त्याची जबाबदारी कोण घेणार…? महसूल विभाग, पोलिस प्रशासन की मातीमाफिया…? विशेष म्हणजे, बेकायदेशीर उत्खननासाठी वापरले जाणारे डंपर आणि यंत्रसामग्री गावातून उघडपणे फिरत असताना संबंधित यंत्रणांना त्याचा मागमूसही लागत नाही, ही बाबच अनेक शंकांना खतपाणी घालणारी आहे.
“सर्व काही उघड्यावर सुरु असताना कारवाई होत नाही, याचा अर्थ नेमका काय घ्यायचा…?” असा संतप्त सवाल नागरिक विचारत आहेत. शासनाच्या नियमांची पायमल्ली करुन काही मोजक्या लोकांच्या आर्थिक फायद्यासाठी गावाच्या रस्त्यांची वाट लागत असताना प्रत्यक्ष मातीमाफियांच्या मुसक्या आवळण्याची गरज असल्याचे मत नागरिक व्यक्त करत आहेत.
या माती माफीयांकडे माती उपशासाठी शासनाच्या आवश्यक परवानग्या आहेत का…? घोड धरणातील हजारो ब्रास माती कुठे आणि कोणाच्या आदेशाने नेली जात आहे..? शासनाचा महसूल किती बुडाला…? शिरुर महसूल आणि पोलिस विभागाने बेकायदेशीर माती उपशावर आजपर्यंत किती कारवाया केल्या…? की सर्व काही ‘सेटिंग’च्या जोरावर सुरु आहे…? असे संतप्त प्रश्न स्थानिक ग्रामस्थ विचारत आहेत.
शिंदोडीतील बेकायदेशीर मातीउपसा हा केवळ महसूल बुडविण्याचा विषय नसून तो पर्यावरण, शेती आणि नागरिकांच्या सुरक्षेशी निगडित गंभीर प्रश्न बनला आहे. प्रशासनाने आता तरी झोपेचे सोंग सोडून कठोर कारवाई करावी; अन्यथा माती उपशाच्या वादातुन जर एखाद्याचा बळी गेल्यानंतर पश्चातापाचे अश्रू ढाळण्याची वेळ येऊ नये, अशी तीव्र भावना ग्रामस्थांमधून व्यक्त होत आहे.
(क्रमश:)
