मुंबई: राज्यात 2019 पासून 2024 पर्यंत महाविकास आघाडीचे सरकार होते त्यावेळी तीन रुपये न देणाऱ्या सरकारने आता एकनाथ शिंदे यांच्या लाडक्या बहिणीच्या योजनेच्या आधारे आमचे सरकार आल्यास तुम्हाला 3000 रुपये देऊ अशी घोषणा केली. ही घोषणा म्हणजे लबाडाच्या घरचे जेवण आहे अशी मिश्किल प्रतिक्रिया विधान परिषद उपसभापती नीलम ताई गोरे यांनी शायना एन सी. यांच्या […]
अधिक वाचा..
नाशिक: महिलांच्या सुरक्षा संदर्भात केंद्र सरकारने नवीन आचारसंहिता आणलेली आहे. लवकरच दिशा कायद्याचीदेखील अंमलबजावणी होणार आहे, अशी माहिती देतानाच शिवसेना नेत्या डॉ. नीलम गोऱ्हे म्हणाल्या की, अनेकदा महिलांना कामाच्या ठिकाणी असंख्य अडचणींना सामोरे जावे लागते, हे लक्षात घेऊन अंगणवाडी सेविकांच्या कामाच्या ठिकाणी पॅनिक बटन बसविण्याची मागणी राज्य सरकारकडे केली असल्याची माहिती डॉ गोऱ्हे यांनी दिली. […]
अधिक वाचा..
मुंबई:- महाराष्ट्र शासनाकडून शाश्वत विकासाचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी करण्यात येत असलेल्या प्रयत्नांबद्दल स्पेनचे पंतप्रधान पेड्रो सांचेझ (Pedro Sanchez) यांनी प्रशंसा केली आहे. विधान परिषद उपसभापती डॉ नीलम गोऱ्हे यांच्याशी काल (दि २९) येथील राजभवनमध्ये चर्चा करतांना श्री सांचेझ यांनी डॉ गोऱ्हे यांच्याकडून महाराष्ट्र शासनाकडून शाश्वत विकासासाठी जिल्हा स्तरावर कोणकोणत्या प्रकल्पांना उत्तेजन दिले जाते, याबद्दलही माहिती घेतली. […]
अधिक वाचा..
पुणे: भोसरी येथे पाण्याची टाकी कोसळून दुर्घटना झाली त्या ठिकाणाला शिवसेना नेत्या तथा उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी प्रत्यक्ष भेट देऊन तेथील परिसराची पाहणी केली. यावेळी त्यांनी सांगितले की, ऐन सणासुदीच्या तोंडावर कामगारांवर जो प्रसंग ओढवला आहे तो अत्यंत दुर्दैवी आहे. या ठिकाणी लेबर कॅम्पमधील कामगारांसाठी तकलादू पद्धतीने पाण्याची टाकी उभारली असल्याचे प्रथमदर्शनी कळते आहे. […]
अधिक वाचा..
मुंबई: राज्यातील कला केंद्रामध्ये मागील काही दिवसात अल्पवयीन मुली सापडल्या आहेत. त्यामुळे कला केंद्रांना मान्यता देण्यासंदर्भात कठोर नियमावली तयार करण्याची गरज आहे. तसेच कला केंद्रांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी जिल्हास्तरीय समित्या गठित करण्यासाठी मसुदा तयार करण्याच्या सूचना विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे यांनी दिल्या. कला केंद्रामध्ये अल्पवयीन मुली सापडल्याच्या पार्श्वभूमीवर त्यांचे पुनर्वसन, उपाययोजना आणि अपहरणातील अल्पवयीन मुली व […]
अधिक वाचा..
प्रश्नांबाबत डिसेंबरपर्यंत धोरणात्मक निर्णय घेऊन अंमलबजावणी करा मुंबई: राज्यातील पत्रकारांच्या प्रश्नासंदर्भात सभागृहात अनेक सूचना आल्या आहेत. त्यावर अभ्यास समिती करण्याचे सांगण्यात आले आहे. मात्र अशा प्रकारच्या बऱ्याच सूचना दिल्या जातात पण त्याच्या अंमलबजावणीला बराच वेळ लागतो. याकरिता या अभ्यास समितीचे निर्णय डिसेंबरच्या अधिवेशनापर्यंत यावेत आणि त्याबाबत धोरणात्मक निर्णय व्हावेत असे उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी […]
अधिक वाचा..
मुंबई: साता-यातील फलटन तालुक्यातील सोनकवडे गावातील कोळसा भट्टीत काम करणाऱ्या रायगड जिल्ह्यातील आदिवासी महिलेवर सामूहिक बलाकाराची घटना घडली होती. पावसाळी अधिवेशनाच्या चौथ्या दिवशी या विषयाची लक्षवेधी शशिकांत शिंदे यांनी विधान परिषदेत मांडली. या अनुशंगाने झालेल्या चर्चेत डॉ मनिषा कायंदे, कपिल पाटील, राम शिंदे यांनी सहभाग घेतला. गृहमंत्री देवेद्र फडणवीस म्हणाले की, ही घटना गंभीर आहे. […]
अधिक वाचा..
मुंबई: निझामाच्या काळात स्त्रियांना अत्याचार, अन्यायापासून, शेतकऱ्यांना जुलमी पद्धतीपासून, स्वाभिमानापासून तिलांजली द्यायची वेळ येत होती. त्या सगळ्यांबद्दलचा हा आत्मसन्मानाचा लढा आहे. त्यामुळं आपण या लढ्याला मराठवाडा मुक्ती संग्राम म्हणत असलो तरी हा महाराष्ट्राला, देशाला दिशा देणारा संग्राम आहे. हा लढा जुलमी राजवटीच्या विरोधातील एक मार्गदर्शक असल्याचे मत उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी केले. मराठवाडा मुक्ती […]
अधिक वाचा..
मुंबई: महिलांना रेल्वेतून प्रवास करताना सुरक्षित वातावरण असावे, अनुचित घटना होऊ नयेत म्हणून प्रतिबंधात्मक उपाययोजना केल्या तर महिला अत्याचाराच्या घटना घडणार नाहीत, असे प्रतिपादन विधानपरिषदेच्या उपसभापती मा ना डॉ. नीलमताई गोऱ्हे यांनी केले. रेल्वेमधील प्रवासी महिलांची सुरक्षा या विषयाच्या अनुषंगाने विधानभवनातील सभाकक्षात संबधित अधिकाऱ्यांची बैठक घेण्यात आली. त्यावेळी या बैठकीत मागील बैठकात दिलेल्या निर्देशावर कोणती […]
अधिक वाचा..
मुंबई: देशातील सर्व समुदायांसाठी सल्ला मसलत करून वैयक्तिक कायद्यांमध्ये सुधारणा करून,पुढे जाण्याचा सर्वोत्तम मार्ग म्हणजे “लिंगभाव समानता संहिता” होय, अशी सूचना डॉ. नीलम गोऱ्हे, उपसभापती विधानपरिषद यांनी कायदा आयोगाला पाठवलेल्या पत्रात केली आहे. समान नागरी कायद्याच्या मसुद्याविषयी समाजातील लोकांचे आणि वेगवेगळ्या धार्मिक संस्थांचे मत आणि विचार जाणून घेण्यासाठी कायदा आयोगाने दिनांक १४ जुलै २०२३ पर्यंत […]
अधिक वाचा..