पुणेः नोटरी दस्ताबाबत अद्याप अनेक गैरसमज आहेत. नोटरी दस्त सहा महिने चालतो, त्याला कायदेशीर मान्यता नसते. त्यांचे पुढील प्रतिज्ञापत्रापेक्षा तहसीलदार यांच्याकडे केलेल्या प्रतिज्ञापत्राला महत्व असते. त्यामुळे गैरसमजातून अनेक नागरिक आपल्या रकमांची अथवा कराराची नोंद करण्याचे टाळतात.
अनेकदा गुंठेवारी कायदा अथवा तत्सम तांत्रीक बाबीमुळे नोंदणीकृत दस्ताला अडचणी येतात. अशा वेळी तांत्रीक अडचणी दूर होईपर्यंत आपल्या रकमा अथवा करार सुरक्षीत करण्यासाठी भारत सरकारद्वारे अथवा राज्य शासनाद्वारे नेमलेल्या नोटरी अधिकारी समोर जर अधिकृत नोंद करुन नोटरी दस्त केला तर त्याचा फायदा होवु शकतो हे दर्शवणारा निकाल नुकताच बारामती न्यायालयाने दिला आहे.
बारामती तालुक्यातील विजय कृष्णराव जगताप यानी नोटरीद्वारे 2005 साली साठेखत करुन एक घर खरेदी केले होते. सिटी सर्व्हेला त्या मालकाची नोंद नसल्याने खरेदीखत करुन देण्यास अडचण झाली होती. मात्र 2016 साली सिटी सर्व्हेला नोंद झाल्यानंतर ही घरमालकाने नोंद करुन देण्याचे टाळले. त्यामुळे जगताप यानी ऍड. जी. एम. आळंदीकर यांच्याद्वारे नोटीस पाठवुन बारामती येथील दिवाणी न्यायालयात खटला दाखल करण्यात आला.
न्यायालयाच्या परवानगीने नव्वद हजार रुपयांच्या रकमेवर रितसर मुद्रांक भरला. दिवाणी न्यायाधीश श्रीमती डी. टी. जाधव यांच्या पुढे चाललेल्या खटल्यात वादी व प्रतिवादीच्या वकिलांनी घेतलेल्या साक्ष, पुरावे तसेच दोन्ही वकिलांनी केलेले युक्तिवाद ऐकून आलेल्या तोंडी व लेखी पुराव्यानुसार ऍड.आळंदीकर यानी केलेला दावा खर्चासह मंजूर करुन प्रतिवादींनी 2005 साली नोटरीवर केलेल्या करारनाम्यानुसार तीन महिन्यांत खरेदीखत करुन देण्याचे आदेश पारीत केले आहेत.
