नवी दिल्ली : महाराष्ट्रातील जिल्हा परिषद आणि महानगरपालिकेच्या निवडणुका पावसाळा झाल्यावर घ्याव्यात या संदर्भातील विनंती अर्ज राज्य निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात केला होता. या अर्जावर आज (मंगळवार) सर्वोच्च न्यायालयात महत्त्वपूर्ण सुनावणी पार पडली. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश खानविलकर यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली.
सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत. ज्या ठिकाणी फार पाऊस पडत नाही त्या ठिकाणी निवडणुका घ्यायला हरकत काय आहे? असा प्रश्न न्यायालयाने विचारला आहे. जिल्हानिहाय आढावा घेऊन निवडणुकांचा कार्यक्रम तयार करावा, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
न्यायालयाने म्हटले आहे की, ‘ज्या ठिकाणी पाऊस कमी असतो अशा ठिकाणी निवडणुका थांबवण्याची काय गरज आहे? जिल्हानिहाय आणि प्रत्येक स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्यानुसार निवडणुकीचा कार्यक्रम तयार करावा. ज्या ठिकाणी जास्त पाऊस असतो उदाहरणार्थ कोकण, मुंबई सारख्या भागात आम्ही निवडणूक आयोगाची पावसामुळे होणारी अडचण आम्ही समजू शकतो. या ठिकाणी पावसाळ्यानंतर निवडणुका घेऊ शकतो. त्यानुसार निवडणुकांचा कार्यक्रम तयार करावा. ज्या ठिकाणी पाऊस कमी असतो अशा ठिकाणी सप्टेंबर-ऑक्टोबर महिन्यापर्यंत थांबण्याची गरज नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्देशांमुळे राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका या दोन टप्प्यांत होण्याचा अंदाज वर्तवण्यात येत आहे. आता निवडणूक आयोग कशा प्रकारे नियोजन करते, हे पाहावे लागणार आहे.’
दरम्यान, राज्य निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. याआधी प्रभाग रचना, मतदार यादी, पाऊस यामुळे निवडणुका सप्टेंबरपर्यंत पुढे ढकलल्या जाऊ शकत होत्या. आगामी पुढच्या महिन्यात पावसाळा आहे. त्यामुळे पावसाळ्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेणे कितपत शक्य आहे, असा प्रश्न आयोगाकडून या निमित्ताने उपस्थित करण्यात आला होता. निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केला आणि त्याकाळात मुसळधार पाऊस असला तर निवडणूक घेणे कठीण होईल, अनेक भागांत पूरस्थिती निर्माण होते, ईव्हीएमची वाहतूक करण्यासही अडथळा येऊ शकतो, असे निवडणूक आयोगाने आपल्या अर्जात म्हटले होते.
