प्रशासकीय यंत्रणेत खळबळ
शिरूर (अरुणकुमार मोटे): शिरूर तालुक्यातील चिंचणी येथील घोड धरण परिसरात मोठ्या प्रमाणावर बेकायदा वृक्षतोड झाल्याने संपूर्ण तालुक्यात खळबळ उडाली आहे. विशेष म्हणजे या प्रकारात पाटबंधारे विभागाचा शाखा अभियंता वैभव काळे हा अधिकारी थेट घटनास्थळी उपस्थित असून झाडे तोडण्याच्या कारवाईत सक्रीय सहभाग घेत असल्याचे प्रत्यक्षदर्शींनी पाहिले आहे.
घटनास्थळी काळ्या रंगाची “महाराष्ट्र शासन” अशी पाटी लावलेली खाजगी कार उभी होती आणि त्या वाहनातूनच संबंधित अधिकारी आल्याचे स्थानिक नागरिकांचे म्हणणे आहे. या अधिकाऱ्याच्या उपस्थितीत पोकलेनच्या सहाय्याने मोठमोठी झाडे जमीनदोस्त करण्यात आली.
या वृक्षतोडीसाठी वनविभाग, महसूल प्रशासनाची कोणतीही लेखी परवानगी घेण्यात आलेली नव्हती. तरीही अंदाजे १५ ते २० वर्षे वयाची लिंब, व इतर देशी झाडे बेकायदा तोडण्यात आली.
तोडलेली झाडे थेट एका खाजगी लाकूड विक्रेत्याला विकण्यात आली असून त्यातून आर्थिक लाभ मिळवण्यात आला आहे, अशी जोरदार चर्चा आहे.
जर ही बाब खरी ठरली, तर हा प्रकार केवळ पर्यावरणाची हानी करणारा नसून शासकीय अधिकाराचा गैरवापर करून आर्थिक भ्रष्टाचाराचा गंभीर गुन्हा ठरतो.
या प्रकरणी अद्याप पाटबंधारे विभाग, वनविभाग किंवा महसूल प्रशासनाकडून कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया आलेली नाही. त्यामुळे जनतेमध्ये तीव्र संताप व्यक्त होत आहे.
पवनसंरक्षण कायदा, पर्यावरण कायदा व भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यान्वये गुन्हा दाखल होणार का?
झाडे तोडणारा पोकलेन चालक व लाकूड विक्रेता यांच्यावरही कारवाई होणार का?
की हा प्रकारही फक्त चौकशीपुरता मर्यादित राहणार?घोड धरण परिसर हा पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील भाग असून येथे पक्षी, वन्यजीव आणि जलस्रोतांवर या वृक्षतोडीचा विपरीत परिणाम होणार आहे. त्यामुळे पर्यावरणप्रेमी, शेतकरी व ग्रामस्थांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.
एका ग्रामस्थाने संतप्त शब्दांत सांगितले
“सामान्य नागरिकाने झाड तोडले तर गुन्हा दाखल होतो, पण अधिकारीच जर बेकायदा झाडे तोडून विकत असेल तर हा कायद्याचा मखलाच झाला नाही का?”या प्रकरणात फक्त चौकशी नव्हे तर तत्काळ निलंबन, फौजदारी गुन्हा दाखल करणे आणि आर्थिक लाभाची वसुली करणे ही किमान अपेक्षा आहे. अन्यथा यामुळे प्रशासनाची विश्वासार्हता धुळीस मिळेल, अशी भावना नागरिकांतून व्यक्त होत आहे.
घोड धरण परिसरातील ही बेकायदा वृक्षतोड केवळ पर्यावरणाचा प्रश्न नसून शासकीय यंत्रणेतील भ्रष्टाचार, अधिकाराचा गैरवापर आणि कायद्याची पायमल्ली यांचे जिवंत उदाहरण ठरत आहे. आता प्रशासन धाडस दाखवते की मौन पाळते, याकडे संपूर्ण तालुक्याचे लक्ष लागले आहे.
