हाफकिनचे खासगीकरण होणार नाही; सरकारने सभागृहात दिली हमी

मुंबई: विधानसभेत हाफकिन संस्थेच्या भवितव्याचा मुद्दा उपस्थित करत काँग्रेस विधिमंडळ पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी सरकारला थेट सवाल उपस्थित करत संस्थेच्या खासगीकरणाच्या हालचालींवर तीव्र आक्षेप नोंदवला. वडेट्टीवार यांनी सांगितले की, हाफकिन संस्थेच्या खासगीकरणाचा विषय यापूर्वीही चर्चेत आला होता. सुरुवातीला सरकारने संस्थेची एक इंचही जमीन दिलेली नसल्याचा दावा केला होता. मात्र, नंतर टाटा समूहाला संशोधन केंद्रासाठी पाच […]

अधिक वाचा..

संविधान, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि हद्दपारीच्या कारवाईवर न्यायालयाच्या निरीक्षणाची जोरदार चर्चा

मुंबई: अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, नागरिकांचे घटनात्मक अधिकार आणि हद्दपारीच्या कारवाईसंदर्भात उच्च न्यायालयाने केलेल्या निरीक्षणांची राज्याच्या राजकीय वर्तुळात जोरदार चर्चा सुरू आहे. सरकारविरोधी घोषणा दिल्याप्रकरणी करण्यात आलेल्या हद्दपारीच्या कारवाईवर न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त करत नागरिकांचे मूलभूत अधिकार अधोरेखित केले. सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती माधव जामदार यांनी “नागरिक गुलाम नाहीत” असे स्पष्ट निरीक्षण नोंदविल्याची चर्चा असून, पोलीस हे कोणत्याही सरकारचे […]

अधिक वाचा..

शाळांजवळ ‘स्टिंग’सह उच्च कॅफिनयुक्त एनर्जी ड्रिंक्सच्या विक्रीवर बंदी; आमदार सत्यजीत तांबे यांच्या पाठपुराव्याला यश

मुंबई: विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याच्या संरक्षणासाठी राज्य सरकारने शाळांच्या ५०० मीटर परिसरात ‘स्टिंग’सारख्या उच्च कॅफिनयुक्त एनर्जी ड्रिंक्सच्या विक्रीवर बंदी घालण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामागे आमदार सत्यजीत तांबे यांनी विधानपरिषदेत केलेला सातत्यपूर्ण पाठपुरावा निर्णायक ठरल्याचे सांगितले जात आहे. आमदार सत्यजीत तांबे यांनी विधानपरिषदेत अनेकदा हा मुद्दा उपस्थित करत शाळांच्या परिसरात सहज उपलब्ध असलेल्या उच्च कॅफिनयुक्त पेयांमुळे […]

अधिक वाचा..

धर्मवीर आनंद दिघे अर्थसहाय्य योजना तात्काळ सुरू करा; सरकारवर अस्लम शेख यांचा निशाणा

मुंबई : निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून योजना जाहीर करायच्या आणि नंतर कोणतेही ठोस कारण न देता त्या बंद करायच्या, हा सरकारचा कारभार निषेधार्ह असल्याची टीका काँग्रेसचे आमदार अस्लम शेख यांनी विधानसभेत केली. म.वि.स. नियम २९३ अंतर्गत झालेल्या चर्चेदरम्यान त्यांनी ‘धर्मवीर आनंद दिघे अर्थसहाय्य योजना’ तात्काळ पुन्हा सुरू करण्याची मागणी केली. आ. शेख म्हणाले की, आर्थिक वर्ष […]

अधिक वाचा..

चंद्रपूरमध्ये उच्च शिक्षण विभागाचे संयुक्त संचालक कार्यालय सुरू करण्याचा प्रस्ताव

मुंबई: चंद्रपूर आणि गडचिरोली जिल्ह्यातील नागरिकांना उच्च शिक्षणाशी संबंधित कामांसाठी नागपूरला जावे लागू नये, यासाठी चंद्रपूर येथे उच्च शिक्षण विभागाचे स्वतंत्र संयुक्त संचालक (जॉइंट डायरेक्टर) कार्यालय सुरू करण्याचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्यात आला असून, तो मंजूर होईपर्यंत नागपूरचे संयुक्त संचालक आठवड्यातून एक दिवस चंद्रपूर येथे उपस्थित राहतील, अशी माहिती उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील […]

अधिक वाचा..

आधुनिक शिक्षण क्रांतीशिवाय ‘विकसित भारत २०४७’चे स्वप्न साकार होणार नाही

मुंबई: भारत विकसित राष्ट्र होण्याच्या दिशेने वाटचाल करत असताना सर्वाधिक परिवर्तनाची अपेक्षा ज्या क्षेत्राकडून आहे, ते म्हणजे शिक्षण. अर्थव्यवस्था, उद्योग, विज्ञान, तंत्रज्ञान, संरक्षण, आरोग्य, शेती आणि सामाजिक विकास या सर्व क्षेत्रांचा भक्कम पाया शिक्षणात आहे. त्यामुळे विकसित भारत २०४७ चे स्वप्न साकार करण्यासाठी शिक्षण व्यवस्थेत आमूलाग्र परिवर्तन अपरिहार्य आहे. आजचा विद्यार्थी उद्याच्या जगासाठी तयार झाला […]

अधिक वाचा..

केंद्राच्या शाळांनाही नियमांचे बंधन हवे; राज्याने केंद्राशी समन्वय साधावा; डॉ. नीलम गोऱ्हे

मुंबई: राज्यातील काही शाळांकडून विद्यार्थ्यांना विशिष्ट दुकानांमधूनच शैक्षणिक साहित्य खरेदी करण्यास भाग पाडले जात असल्याच्या मुद्द्यावर विधानपरिषदेत गुरुवारी चर्चा झाली. प्रश्न क्रमांक ९३३८ अंतर्गत सदस्य सुधाकर अडबाले यांनी हा प्रश्न उपस्थित केला. यावेळी शिवसेना नेत्या व विधानपरिषद सदस्य डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील शाळांनाही राज्यातील नियमांचे पालन बंधनकारक असावे, अशी मागणी केली. डॉ. […]

अधिक वाचा..

लोकशाही वाचवा निर्धार सभा; नागरिकत्व आणि लोकशाही धोक्यात असल्याचा काँग्रेसचा आरोप

मुंबई: महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीच्या वतीने मुंबईतील टिळक भवन येथे आयोजित “लोकशाही वाचवा निर्धार सभा” मध्ये केंद्र सरकारवर लोकशाही संस्थांवर आघात केल्याचा आरोप करण्यात आला. अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीच्या तेलंगणा प्रभारी मीनाक्षी नटराजन यांनी “वोटचोरी, सीटचोरी, पक्ष चोरीनंतर आता नागरिकत्व चोरीचे संकट देशासमोर उभे ठाकले आहे. लोकशाही वाचवण्यासाठी नागरिकांनी आवाज उठवला पाहिजे,” असे आवाहन केले. […]

अधिक वाचा..

महिला शेतकरी सक्षमीकरण विधेयक ऐतिहासिक; महिला शेतकऱ्यांच्या श्रमाला न्याय; उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार

मुंबई: ‘महाराष्ट्र महिला शेतकरी सक्षमीकरण विधेयक-२०२६’ हे केवळ कायदा नसून मातीत जीव ओतणाऱ्या महिला शेतकऱ्यांच्या श्रमाला, सन्मानाला आणि हक्काला दिलेला ऐतिहासिक न्याय असल्याचे प्रतिपादन उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांनी विधानसभेत केले. या विधेयकामुळे राज्यातील लाखो महिला शेतकऱ्यांना प्रथमच अधिकृत शेतकरी म्हणून ओळख मिळणार असून त्यांच्या सक्षमीकरणाच्या दिशेने हा महत्त्वाचा टप्पा असल्याचे त्यांनी सांगितले. विधेयकावरील चर्चेत सहभागी […]

अधिक वाचा..

राज्यात ५,०१२ सहायक प्राध्यापक पदभरतीला वेग; रोस्टर पूर्ण होताच महाविद्यालयांना एनओसी; चंद्रकांतदादा पाटील

मुंबई : राज्यातील मान्यताप्राप्त अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयांतील ५,०१२ सहायक प्राध्यापकांच्या रिक्त पदांच्या भरती प्रक्रियेला शासनाने गती दिली असून, आवश्यक कार्यवाही पूर्ण करणाऱ्या महाविद्यालयांना ना-हरकत प्रमाणपत्र (एनओसी) देण्यात कोणतीही अडचण येणार नाही, अशी माहिती मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी विधानपरिषदेत दिली. सदस्य विक्रम काळे यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री पाटील म्हणाले की, ११ फेब्रुवारी २०२६ […]

अधिक वाचा..