पत्रकार सुरक्षा कायदा आणि त्यातील तरतुदी

पत्रकार सुरक्षा कायदा आणि त्यातील तरतुदी काय आहेत यांचा आढावा घेतला आहे कायद्याचे अभ्यासक वैभव चौधरी यांनी

‘महाराष्ट्र प्रसारमाध्यमातील व्यक्ती आणि प्रसारमाध्यम संस्था (हिंसक कृत्ये व मालमत्तेचे नुकसान किंवा हानी यांना प्रतिबंध) अधिनियम, २०१७’ म्हणजेच पत्रकार संरक्षण कायदा. असा कायदा करणारे महाराष्ट्र राज्य हे देशातील पहिले राज्य आहे. हा कायदा महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने २०१७ साली मंजूर केला होता. आणि हा कायदा राष्ट्रपतींच्या संमतीने ८ नोव्हेंबर २०१९ रोजी अमलात आला.

या कायद्यातील तरतुदीप्रमाणे
कलम २ (ख) नुसार
प्रसारमाध्यमातील नियमित किंवा कंत्राटी तत्वावर नियुक्त पत्रकार या कायद्याच्या कक्षेत येणार आहेत. त्यात संपादक, वृत्तसंपादक, उप संपादक, वार्ताहर, प्रतिनिधी, व्यंगचित्रकार, वृत्तछायाचित्रकार, दूरचित्रवाणी कॅमेरामन, अग्रलेखक, प्रसंगविशेष लेखक, संहिता तपासनीस आणि मुद्रितशोधक यांचा समावेश आहे. पण जी व्यक्ती व्यवस्थापन किंवा प्रशासकीय पदावर असेल त्या व्यक्तीला या कायद्याचं संरक्षण मिळणार नाही.

कलम २ (ग) , (घ) व (ड) नुसार
या कायद्याअंतर्गत “वृत्तपत्र” म्हणजेच मुद्रित किंवा ऑनलाइन नियतकालिक, वृत्तपत्र आस्थापना, केंद्र सरकारच्या माहिती व प्रसारण मंत्रालयाकडे नोंदणी असलेली वृत्तवाहिनी हे या अधिनियमाच्या कक्षेत असतील.

कलम ३ नुसार-
एखाद्या प्रसार माध्यमातील व्यक्तिवर होणारा हिंसाचार किंवा त्याची मालमत्ता किंवा प्रसार माध्यमाची मालमत्तेचे नुकसान होण्यापासून रोखण्यात आले आहे.

कलम ४ नुसार
जो कोणी कलम ३ चे उल्लंघन करुन हिंसाचाराचे कुठलेही कृत्य करील किंवा ते करण्यासाठी चिथावणी देईल त्याला या कायद्यानुसार तीन वर्षांपर्यंत कैद किंवा पन्नास हजार रुपयांपर्यंत दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होतील.

कलम ५ नुसार
पत्रकारांवरील हल्ल्याच्या घटनेची चौकशी पोलीस उपअधिक्षक या दर्जाच्या अधिकाऱ्यांकडून किंवा या पेक्षा उच्च दर्जाच्या अधिकाऱ्याकडून केली जाईल.

कलम ६ नुसार  
या कायद्याअंतर्गत केलेला गुन्हा हा दखलपात्र व अजामीनपात्र असेल. आणि तो प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी यांच्याकडे चालवला जाईल.

कलम ७ :पोटकलम १ व २ नुसार  
पत्रकारावंर केलेला हल्ल्याचा गुन्हा साबित झाल्यास हल्लेखोराने केलेल्या नुकसानीची भरपाई व जखमी पत्रकाराच्या वैद्यकीय उपचारांचा खर्च हल्लेखोराकडून वसूल केला जाईल. प्रसारमाध्यमातील प्रतिनिधी किंवा प्रसारमाध्यम संस्थेच्या मालमत्तेची नुकसानभरपाई आणि वैद्यकीय खर्चाची रक्कमही गुन्हेगाराला अदा करावी लागणार आहे. ही रक्कम न दिल्यास जमीन महसुलाची थकबाकी होती असे समजून ही रक्कम वसूल केली जाणार आहे.

कलम ८: पोटकलम १ व २ नुसार
पत्रकाराने जर या कायद्याचा गैरवापर केला तर त्या संबंधित पत्रकार व संस्थेलाही तेवढीच शिक्षा भोगावी लागणार आहे. याबरोबरच संबंधिताची अधीस्वीकृती पत्रिका कायमस्वरूपी रद्द करण्यात येईल व कोणतेही शासकीय लाभ मिळण्यास तो पात्र राहणार नाही.

काही महिन्यांपुर्वी शिरुर तालुक्यातील एका पत्रकारावर बातमी दिल्याच्या रागातून मारहाण करण्यात आली. या घडलेल्या घटनेचा मी तीव्र निषेध करत आहे. अशा प्रकारे जर निर्भीडपणे पत्रकारिता करत असलेल्या पत्रकारांवर जर हल्ला होत असेल तर कायद्याच्या राज्यात खरंच पत्रकार सुरक्षित आहेत का…? पत्रकार संरक्षण अधिनियम अमलात आल्यानंतर ही जर काही विकृत माणसं या अधिनियमाला न जुमानता अशी कृत्य करत असतील तर कायद्याच्या अंमलबजावणीवर प्रश्न चिन्ह निर्माण होत आहेत….? शिरुर तालुक्यातील पत्रकारावर हल्ला करणाऱ्यांना व्यक्तींवर पत्रकार संरक्षण अधिनियम कलम ४ नुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. या कायद्याअंतर्गत हा गुन्हा दखलपात्र व अजामीनपात्र आहे. तरी सुद्धा गुन्हेगारांना जामीन कसा मिळतो…? कोर्टात पत्रकाराची बाजू मांडण्यासाठी सरकार कमी पडले का…? असा प्रश्न माझ्या मनात निर्माण होत आहे.

कलम ४ नुसार गुन्हा दाखल होऊन हा गुन्हा दखलपात्र व अजामीनपात्र असून सुद्धा जर गुन्हेगारांना जामीन मिळत असेल…? तर मग पुन्हा असा गुन्हा दुसरा कोणी व्यक्ती करणार नाही किंवा तोच व्यक्ती हा गुन्हा पुन्हा करण्यासास धजावणार नाही याची कोणी खात्री देऊ शकतो का…? या गुन्हेगारांना जामीन मंजूर झाल्यामुळे यांच्या मनातून कायद्याची भीती पूर्णपणे नाहीशी झाली असणार. मग अशा वेळेस अशा कायद्याचं महत्व उरते ते फक्त नाममात्र. मोदी सरकारच्या काळात पत्रकारितेवर विश्वासार्हतेचे प्रश्न निर्माण होत असताना काही पत्रकार निर्भीडपणे पत्रकारिता करत आहेत. त्यांच्या पाठीशी आपण उभे राहणार आहोत की नाही…? सर्वोच्च न्यायालयाने अर्णव गोस्वामी याने फाइल केलेल्या रिट पिटीशनवर त्यांचं निरीक्षण नोंदवताना अस म्हटलं आहे कि “जोपर्यंत पत्रकार कुठल्याही सूडाच्या धमकीला बळी न पडता निरपेक्षपणे आपली पत्रकारीता करत आहे तोपर्यंतच हा देश सुरक्षित आहे.” मग जर असे राजरोस पत्रकारांवर जर हल्ले होत असतील तर आपण त्यांच्याकडून निरपेक्ष पत्रकारितेची अपेक्षा कशी करू शकतो? त्यांच्यावर हल्ला करणार्यांना आपण जर पाठीशी घालत असू तर त्यांकडून आपण सामाजिक प्रश्नांना वाचा फोडणारी पत्रकारकेची, अपेक्षा कशी करू शकतो…? याचा आपण विचार सर्वांनी विचार करायला हवा. तसेच अशा  कृत्यांचा जाहीर निषेध करुन आपण आपल्या पत्रकार बांधवांच्या पाठीशी उभे राहिले पाहिजे.

वैभव चौधरी
(विधी अभ्यासक)