रांजणगाव गणपती (तेजस फडके) आशिया खंडातील पंचंतारांकित औद्योगिक वसाहत असलेल्या शिरुर तालुक्यातील रांजणगाव एमआयडीसी मध्ये सुमारे 30 वर्षांपुर्वी कारेगाव येथील अनेक शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित झाल्या आहेत. माञ संबंधित शेतकऱ्यांच्या अडाणी व अज्ञानीपणाचा फायदा घेऊन शासानाने त्यांना अत्यल्प मोबादला दिला होता. परंतु नुकतेच मुंबई उच्च न्यायालयाने हे प्रकरण तडजोडीद्वारे निकाली काढले असुन न्यायालयाने विनाविलंब शेतकऱ्यांचे पेमेंट त्यांच्या खात्यावर जमा करण्यास सांगितले आहे. त्यामुळे सर्व शेतकऱ्यांना वाढीव मोबदला मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
याबाबत सविस्तर माहिती अशी की सन 1992 साली रांजणगाव औद्योगिक वसाहतीसाठी रांजणगाव, कारेगाव आणि ढोकसांगवी या तीन गावांतील सुमारे 2300 एकर शेतजमीन संपादन करुन तीस वर्षापूर्वी पंचतारांकित औद्योगिक वसाहत उभी राहिली. माञ अज्ञानी आणि अशिक्षित शेतकऱ्यांनी समाजाच्या प्रगतीसाठी आपली जमीन जातेय अशी उदात्त भावना मनात ठेवून जमिनीच्या संपादनास कोणताही विरोध केला नाही. त्यामुळे शासनाने सहजपणे अत्यल्प दरात या जमिनीचे संपादन केले.
महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाकडुन अत्यल्प मोबदला मिळाल्याने वाढीव मोबदल्याने भरपाई मिळावी यासाठी सर्व शेतकऱ्यांनी मिळून न्यायालयीन लढा द्यायचे ठरवले. जिल्हा सत्र न्यायालयात शेतकऱ्यांच्या बाजूने निकाल लागल्यानंतर आता तरी वाढीव दराने आपल्याला मोबदला मिळेल अशी आशा शेतकऱ्यांच्या मनात निर्माण झाली. मात्र एमआयडीसीने हा मोबदला देण्यास नकार दिला. या दरम्यान प्रकरण उच्च न्यायालयात गेले. दरम्यानच्या काळात कित्येक प्रकल्पग्रस्त शेतकरी वाढीव मोबदल्याची वाट पाहत हे जग सोडून स्वर्गवासी झाले.
हा न्यायालयीन लढा दीर्घकाळ चालल्याने शेतकऱ्यांच्या पदरी काहीही पडत नव्हते. शेतकऱ्यांना मोबदला लवकरात लवकर मिळावा यासाठी कारेगाव येथील शिंदे गटाचे शिवसेना तालुका उपप्रमुख शरद भुजंगराव नवले यांनी हि बाब माजी खासदार शिवाजीराव आढळराव पाटील यांना सांगितल्यावर त्यांनी यात विशेष लक्ष घालत उद्योगमंत्री उदय सामंत यांच्याकडे सातत्याने पाठपुरावा करुन शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून दिला असल्याचे नवले यांनी सांगितले. तसेच कारेगाव येथील अनेक आजी-माजी राजकीय पदाधिकारी यांचेही याकामी सहकार्य लाभले असल्याचे प्रहारचे जिल्हा कार्याध्यक्ष बापुसाहेब नवले यांनी सांगितले.
तसेच उच्च न्यायालयात शेतकऱ्यांच्या वतीने अ‍ॅड तेजस देशमुख यांनी न्यायालयात बाजू मांडली. नुकतेच मुंबई उच्च न्यायालयाने हे प्रकरण तडजोडीद्वारे निकाली काढले. तसेच न्यायालयाने महाराष्ट्र औद्योगिक विकास मंडळाला विनाविलंब शेतकऱ्यांचे वाढीव मोबदल्याचे पैसे त्यांच्या खात्यावर जमा करण्यास सांगितले आहे. यामुळे या महिनाअखेर सर्व शेतकऱ्यांना वाढीव मोबदला मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
यासर्व प्रक्रियेत महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे आर ओ सचिन बारवकर आणि पुणे येथील अ‍ॅड श्रीरंग दंडे यांचे मोलाचे सहकार्य लाभले. तसेच कारेगाव ग्रामपंचायतचे सदस्य तेजस फलके आणि शरद रामदास पवार यांनीही या न्यायालयीन लढाईत महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. आजचे हे यश पाहायला आमच्या गावातील काही प्रकल्पग्रस्तांचे दिवंगत पुर्वज असायला हवे होते. असे सांगताना अनेक दिवंगत नातेवाईकांच्या आप्त स्वकियांच्या डोळ्यात पाणी दाटून आले.
अजुनही काही प्रकल्पग्रस्त शेतकरी न्यायाच्या प्रतीक्षेत…?
रांजणगाव, कारेगाव आणि ढोकसांगवी येथील सुमारे 125 प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांची जमीन शासनाने औद्योगिक वसाहतीसाठी संपादित केली असुन त्यातील 92 शेतकऱ्यांनी आधी जिल्हा सत्र न्यायालय आणि नंतर उच्च न्यायालयात धाव घेऊन पाठपुरावा केल्याने तडजोड होऊन त्यांना जमिनीचा वाढीव मोबदला मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. परंतु ज्या 33 शेतकऱ्यांनी न्यायलयात दावे दाखल केलेले नाहीत. त्या उरलेल्या शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई कशी मिळणार असा प्रश्न काही शेतकऱ्यांनी उपस्थित केला आहे. आमचे आजोबा हयात असताना शासनाने जमिनीचे भुसंपादन केले. आम्हाला तब्बल 30 वर्षे न्यायालयीन लढाई केल्यानंतर आत्ता जमिनीचा वाढीव मोबदला मिळणार आहे. पण त्याचा आता काय उपयोग असाही नाराजीचा सुर काही शेतकऱ्यांकडुन काढला जात आहे.
