रांजणगाव गणपती (तेजस फडके) रांजणगाव औद्योगिक वसाहतीतील एका नव्या कंपनीने जमीन सपाटीकरणाच्या परवानगीचा सर्रास भंग करुन परवानगीपेक्षा जास्त अवैधरित्या उत्खनन केल्याचा प्रकार उघड झाल्यानंतर शिरुरचे तहसीलदार यांनी परवानगी रद्द करुन कारवाईचे आदेश दिले होते. मात्र ही कारवाई प्रत्यक्षात न होता फक्त कागदावरच झाल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे.
सामाजिक कार्यकर्ते अशोक भोरडे यांनी याबाबत ३० जुलै २०२५ रोजी तक्रार केली होती. तहसीलदार बाळासाहेब म्हस्के यांनी चौकशीचे आदेश दिले होते. या आदेशानंतर ११ ऑगस्ट २०२५ रोजी शिरुरचे मंडळ अधिकारी सतीश पंचरास यांनी पंचनामा करताना १० पोकलेन मशीन आणि ३ हायवा आढळले असे पंचनाम्यात नमूद केले होते . ही यंत्रसामग्री जप्त करुन रांजणगाव एमआयडीसी पोलीस ठाण्यात जमा करण्याचे आदेश तहसीलदारांनी दिले होते.
या कारवाईसाठी मंडल अधिकारी सतीश पंचरास, कारेगावचे ग्राममहसुल अधिकारी गांगर्डे ग्राममहसुल रेणुका चौधरी यांची या कारवाईसाठी नेमणुक करण्यात आली होती. हि जप्त केलेली यंत्रसामग्री पोलिस ठाण्यात न नेता ती पुन्हा कंपनीच्या प्लॉटवरच ठेवण्यात आली असुन त्यातील केवळ ४ पोकलेन व २ हायवा तब्बल २३ दिवसानंतर रांजणगाव एमआयडीसी पोलीस स्टेशनच्या मागील शासकीय जागेत दि २१ ऑगस्ट २०२५ रोजी जप्त करुन लावण्यात आली आहे असा गंभीर आरोप सामाजिक कार्यकर्ते अशोक भोरडे यांनी केला आहे.
तसेच कंपनीचे काम पुर्वीप्रमाणेच सुरु असुन अद्याप उर्वरित पोकलॅन व हायवा यंत्रणा प्लॉटवर कार्यरत असल्याचे (दि २१) रोजी निदर्शनास आले आहे. या प्रकारामुळे तहसीलदार आणि कंपनी यांच्यात हातमिळवणी झाल्याची दबक्या आवाजात तालुक्यात चर्चा सुरु आहे. कंपनीने महसूलच्या नियमांची पायमल्ली करुन ४० ते ६० फूट खोल खड्डे खोदले आहेत. ज्यामुळे परवानगीचा सरळसरळ गैरवापर झाल्याचे स्पष्ट झाले असल्याचा आरोप भोरडे यांनी केला आहे.
दरम्यान शिरुरचे तहसीलदार यांनी सामाजिक कार्यकर्ते अशोक भोरडे यांना १४ ऑगस्ट रोजी दिलेल्या पत्रात १० पोकलेन व ३ डंपर जप्त करुन पोलिस ठाण्यात जमा करण्यात येतील असे स्पष्ट नमूद केले होते. परंतु प्रत्यक्षात तसे न करता कंपनीच्या ठिकाणीच उर्वरित ६ पोकलेन व १ हायवा ही यंत्रसामग्री ठेवण्यात आली आहे. या घडामोडीमुळे तक्रारदारांची दिशाभूल झाली असून शासनाची ही फसवणूक केल्याचा आरोप शिरुरच्या तहसीलदारांवर होत आहे.
याबाबत तहसीलदार बाळासाहेब म्हस्के यांच्याशी संपर्क चालला असता त्यांनी सांगितले की केवळ ४ पोकलेन व २ हायवा पंचनाम्यावेळी कार्यरत होते व उर्वरित ६ हायवा बंद अवस्थेत होते. त्यामुळे ते आम्ही प्लॉटवरच जप्त करून ठेवले आहेत. यासंदर्भात सुनावणी झाल्यानंतर उर्वरित यंत्रसामग्रीवर कारवाई केली जाईल.
रांजणगाव औद्योगिक वसाहतीतील मुरुम उत्खननानंतर उपस्थित झालेले काही प्रश्न…?
१) यंत्रसामग्री सरकारी ठिकाणी आणण्यात २३ दिवसाची दिरंगाई का…?
२) उर्वरित ६ पोकलेन व १ हायवा जप्त करणार का…?
३) अवैध गौण खनिज उत्खनन करणाऱ्या कंपनीवर शिरुरचे तहसीलदार कडक कारवाई करणार का…?
४) कंपनीला सपाटीकरणाची परवानगी दिली मात्र प्रत्यक्षात अवैधरित्या मोठ्या प्रमाणात उत्खनन करण्यात आले…?
५) शिरुरच्या तहसीलदारांनी कोणतीही सुनावणी न घेता व तक्रारदारांचे म्हणणे न ऐकता मशनरी सोडल्या कशा…?
६) तहसीलदारांच्या आदेशानंतरही कारवाई का झाली नाही…?
७) जप्त केलेल्या ६ मशिनरी आणि २ हायवा कंपनीच्या प्लॉटवरच का ठेवल्या…?
८) सरकारी यंत्रणा आणि कंपनी यांच्यात काही साटलोट आहे का…?
