शिरुर (तेजस फडके) शिरुर तालुक्यातील कारेगाव येथे दामदुप्पट परताव्याचे आमिष दाखवून ‘कारेश्वर भिशी’च्या नावाखाली तब्बल ३९ जणांची सुमारे २० कोटी रुपयांची फसवणूक झाल्याचे प्रकरण समोर आल्यानंतर कारेगावसह शिरुर तालुक्यात खळबळ उडाली आहे. रांजणगाव एमआयडीसी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाल्यानंतर आरोपींवर कारवाईचा फास आवळला जात असतानाच, या भिशीमध्ये पोलिस अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनीच कोट्यवधी रुपयांची गुंतवणूक केल्याची दबक्या आवाजात सगळीकडे चर्चां आहे.
त्यामुळे या चर्चांमध्ये जर तथ्य असेल, तर ज्या यंत्रणेने या आर्थिक फसवणुकीचा तपास करायचा, त्याच यंत्रणेतील काही व्यक्तींचे आर्थिक हितसंबंध या प्रकरणाशी जोडलेले आहेत का…? हा थेट आणि गंभीर प्रश्न निर्माण होतो. भिशीच्या माध्यमातून मोठ्या परताव्याचे आमिष दाखवण्यात आले. सुरुवातीला व्यवहार सुरळीत सुरु असल्याने अनेकांचा विश्वास बसला. त्यानंतर मोठ्या प्रमाणावर पैसा जमा झाल्याचे सांगितले जात आहे.
मात्र, गुंतवणूकदारांना अपेक्षित रक्कम मिळण्यास अडथळे निर्माण झाल्यानंतर या संपूर्ण व्यवहाराचा भांडाफोड झाला. २० कोटींच्या आकड्यानेच या प्रकरणाची व्याप्ती किती मोठी आहे, याची कल्पना येते. त्यानंतर आता पोलिस अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या कथित गुंतवणुकीची चर्चा सुरु झाल्याने तपास यंत्रणेची भुमिका संशयाच्या भोवऱ्यात येऊ नये, यासाठी प्रशासनानेच पुढाकार घेण्याची गरज आहे.
त्यामुळे कोणत्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी गुंतवणूक केली…? किती रक्कमेची गुंतवणुक केली…? कोणत्या खात्यातून पैसा गेला…? आरोपींशी त्यांचे आर्थिक किंवा वैयक्तिक संबंध होते का…? या सर्व प्रश्नांची उत्तरे कागदोपत्री तपासातून समोर येणे गरजेचे आहे. विशेष म्हणजे, जर संबंधित अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी मोठी गुंतवणूक केली असेल, तर त्यांनी भिशीच्या व्यवहाराबाबत यापुर्वी काही माहिती घेतली होती का…? आर्थिक व्यवहारात काही संशयास्पद बाबी त्यांच्या निदर्शनास आल्या होत्या का…? संबंधित व्यक्तींना या योजनेच्या व्यवहारांची पुर्वकल्पना होती का…? या प्रश्नांची चौकशी झाली नाही तर तपासाच्या निष्पक्षतेवर प्रश्नचिन्ह उभे राहणे स्वाभाविक आहे.
या प्रकरणात केवळ आरोपींना अटक करणे पुरेसे ठरणार नाही. तर सदरचा पैसा कुठून आला, कुठे गेला आणि शेवटी कोणाच्या खिशात पोहोचला, याचा ‘मनी ट्रेल’ शोधणे हिच खरी कसोटी आहे. बँक खाती, यूपीआय व्यवहार, धनादेश, रोख व्यवहार, मालमत्ता खरेदी तसेच संबंधित व्यक्तींच्या आर्थिक व्यवहारांची सखोल चौकशी होणे आवश्यक आहे.
तसेच, पोलिस अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या गुंतवणुकीबाबतच्या चर्चेत तथ्य नसेल तर पोलिस प्रशासनाने ते स्पष्टपणे सांगून अफवांना पूर्णविराम द्यावा आणि जर तथ्य असेल तर संबंधितांची नावे, भुमिका व आर्थिक व्यवहार तपासाच्या कक्षेत आणण्यास कोणतीही कुचराई होऊ नये अशी मागणी फसवणुक झालेल्या लोकांनी केली आहे.
कारेगाव भिशी प्रकरण आता केवळ फसवणुकीचा गुन्हा राहिलेला नाही; या प्रकरणातील प्रत्येक रुपयाचा हिशोब आणि तपासाची निष्पक्षता हिच खरी अग्निपरीक्षा आहे. सामान्य नागरिकांचे कोट्यवधी रुपये अडकले असताना प्रभावशाली व्यक्ती असो वा पोलिस दलातील कोणीही दोषी असेल तर कायद्याच्या कक्षेबाहेर कोणीही राहू नये, अशीच गुंतवणुकदारांची अपेक्षा आहे.
(क्रमश:)
शिरुर तालुक्यात दामदुप्पट परताव्याचे आमिष दाखवत कारेश्वर भिशीच्या नावाखाली ३९ जणांना २० कोटींचा गंडा
