मुंबई: होळीच्या तोंडावर मुंबईतील चेंबूर परिसरात इमारतीच्या आठव्या मजल्यावरून सहा बांधकाम कामगार कोसळले. एकाचा मृत्यू, पाच जखमी. प्राथमिक माहितीनुसार सेफ्टी किट नव्हते. प्रश्न सरळ आहे
सुरक्षा नियम फक्त कागदावरच का?
बांधकाम कामगारांसाठी २०१५ पासून मंडळे, नोंदणी, कल्याणकारी योजना, विमा, मदत… सर्व काही असल्याचे सांगितले जाते. मग प्रत्यक्ष ठिकाणी हेल्मेट, सेफ्टी बेल्ट का नाहीत? अधिकाऱ्यांची तपासणी होते का? विकासक आणि कंत्राटदारांवर जबाबदारी निश्चित होते का?
नागपूर स्फोट: १७ जीवांचा हिशेब कोण देणार?
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नागपूर जिल्ह्यातील कळमेश्वर तालुक्यात राऊळगाव येथे SBL इनेंर्गय लिमिटेड (पूर्वी स्पेशल ब्लास्ट लिमिटेड) मध्ये भीषण स्फोट. १७ कामगार मृत, १८ जखमी. मृतदेह ओळखता न येण्याइतके जळाले—डीएनए चाचणी सुरू.
घटनेनंतर मदत जाहीर—राज्य सरकारकडून ५ लाख, पंतप्रधान राष्ट्रीय मदतनिधीतून २ लाख. नरेंद्र मोदी यांनी शोक व्यक्त केला; देवेंद्र फडणवीस यांनी तपासाचे आदेश दिले.
पण मूलभूत प्रश्न कायम
स्फोट होण्याआधी तपासणी झाली होती का? सुरक्षा ऑडिट नियमित होते का? उद्योग, एमआयडीसी आणि कामगार विभाग प्रत्यक्ष पाहणी करतात का?
कायदे आहेत… पण अंमलबजावणी कुठे?
देशात चार नवे कामगार कायदे लागू झाले—
वेतन संहिता, २०१९
औद्योगिक संबंध संहिता, २०२०
सामाजिक सुरक्षा संहिता, २०२०
व्यावसायिक सुरक्षा, आरोग्य व कार्य अटी संहिता, २०२०
सुमारे ५० कोटी कामगार, त्यापैकी ९०% असंघटित क्षेत्रात. समान वेतन, किमान वेतन, मातृत्व रजा २६ आठवडे, वेतन थेट खात्यात—सर्व तरतुदी कागदावर सक्षम.
मग प्रश्न असा
प्रसारमाध्यम क्षेत्रातील श्रमिक का वंचित?
नोंदणी प्रक्रिया पारदर्शक का नाही? संगणकीय प्रणालीची अंमलबजावणी कुठे अडते?
श्रमिक माध्यमकर्मींसाठी त्रिपक्षीय समितीची गरज
मालक, पत्रकार आणि शासन—या तिन्ही घटकांची समिती राज्यात प्रभावीपणे कार्यरत व्हावी. पत्रकार नोंदणी व कल्याणकारी मंडळासाठी संघर्ष करणाऱ्या शीतल हरीष करदेकर (माई) यांसारख्या कार्यकर्त्यांचा प्रश्न वैयक्तिक नाही—तो चौथ्या स्तंभाच्या सन्मानाचा आहे.
