मुंबई: राज्यातील युवकांना रोजगार मिळण्याच्या दृष्टीने उद्योजकांनी महाराष्ट्र आणि जपान व्यापाराला चालना दिली पाहिजे. युवकांना जपानी भाषा सहज शिकता आली पाहिजे या साठी विविध संस्थांनी मोठ्या प्रमाणात सहभाग घेतला पाहिजे असे मत विधानपरिषद उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी मांडले.
विधिमंडळ सदस्यांच्या नुकत्याच झालेल्या जपान दौऱ्याबाबत माहिती व प्रस्तावित प्रकल्पाबाबत अनौपचारिक चर्चा करण्यासाठी आज विधानभवनात लोकप्रतिनिधी, अधिकारी आणि उद्योजक यांची ऑनलाईन व ऑफलाईन या दोन्ही पध्दतीने बैठकीचे आयोजन करण्यात आले. यावेळी त्या बोलत होत्या.
या बैठकीला आ. मनीषा कायंदे, उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव श्री. हर्षदीप कांबळे, श्री. विपीन शर्मा एमआयडीसी संचालक, व्यवस्थापकीय संचालक राजेंद्र निंबाळकर, शीतल पांचाळ उपसंचालक, उद्योजक अनंत सिंघानिया, अजित मंगरूळकर, प्रदीप अहिरे, स्वप्नील कडादेकर उपसंचालक कॉन्फिडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, रोशन कुमार उपसंचालक कॉन्फिडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री विधीमंडळाचे प्रधान सचिव राजेंद्र भागवत, उपस्थित होते.
यावेळी डॉ. गोऱ्हे म्हणाल्या, विधिमंडळ सदस्य यांचा नुकताच जपान दौरा पार पडला. या दौऱ्यामध्ये जपान येथील बाजारपेठ राज्यातील उद्योजकांकरिता तसेच राज्यातील बाजारपेठ जपानच्या उद्योजकांना कशा पद्धतीने उपलब्ध करून देता येईल, त्या दृष्टीने चर्चा करण्यात आली. राज्यातील उद्योजकांना जपानच्या ज्या भागात व्यावसायिक गुंतवणूक करायची आहे. त्याकरिता लागणारी प्रशासकीय सहायता महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या वतीने करण्यात येईल, असे डॉ. गोऱ्हे यांनी सांगितले.
तसेच आजची बैठक ही प्राथमिक स्वरूपाची आहे. येत्या जून महिन्यात विधानभवनात यासंदर्भातील बैठकीचे आयोजन करण्यात येईल. त्यावेळी राज्यात आणि जपानमध्ये व्यावसायिक गुंतवणूक करण्यासाठी इच्छुक असलेल्या उद्योजकांनी त्यासंदर्भातील योजनांचे आणि संभाव्य प्रकल्पांचे सादरीकरण या बैठकीमध्ये करावे, असेही डॉ. गोऱ्हे यांनी उद्योजकांना सांगितले. तसेच जपान आणि महाराष्ट्राच्या उद्योजकता आणि इतर विषयांच्या अनुषंगाने प्रत्येक दोन महिन्यांनी बैठक घेण्याविषयी सूचित केले. भारत जपान औद्योगिक चेंबर स्थापन करण्याच्या जपानी मराठी लोकांच्या असलेल्या अपेक्षेवर राज्य सरकारने काम करण्याची अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.
यावेळी, व्यवस्थापकीय संचालक हर्षदीप कांबळे त्यांनी सांगितले की, उद्योजकांना महाराष्ट्रात कर सवलत मोठ्या प्रमाणात मिळत असल्याने इतर देशातील उद्योग महाराष्ट्रात गुंतवणूक करण्याचे प्रमाण अधिक आहे. त्यामध्ये जपान देशाचा देखील मोठा वाटा आहे. जपान देशातील व्यावसायिकांचे गुंतवणुकीसाठीचे पुण्याला प्रथम प्राधान्य असल्याचे त्यांनी सांगितले. उद्योगांना लागणाऱ्या सोळा प्रकारच्या परवानग्या एकाच ठिकाणी मैत्री पोर्टलच्या माध्यमातून देण्याची सुविधा महाराष्ट्र सरकारने केली आहे.
जपान मध्ये मोठ्या प्रमाणात घनकचरा व्यवस्थापन करण्याचा प्रकल्प अत्यंत नेटका आहे. त्या धर्तीवर महाराष्ट्रामध्ये असे प्रकल्प सुरू करण्यासाठी प्रयत्न करूयात असे त्यांनी सांगितले. अहमदनगर औरंगाबाद जिल्ह्यातील औद्योगिक वसाहतीत अजूनही जपानीज कंपन्यांना वाव आहे. बौद्ध धर्माचा प्रचार आणि प्रसार मोठ्या प्रमाणात असल्याने यावर आधारित पर्यटन देखील राज्यात उभे राहू शकते. औरंगाबाद येथील जापनीज कंपन्यांमध्ये दुभाषी असल्याने त्या देशातील लोकांना ते सोयीचे झाले असल्याचे त्यांनी सांगितले.
एमआयडीसी चे संचालक विपीन शर्मा यांनी सध्या महाराष्ट्रात असणाऱ्या जपानी कंपन्यांच्या गुंतवणुकी बाबतची माहिती दिली. व्यवसायकरिता जपान देशाची पसंती महाराष्ट्राला असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले. प्रास्ताविक उपसभापती कार्यालयाचे खाजगी सचिव रवींद्र खेबूडकर यांनी केले तर आभार प्रदर्शन व स्वागत विधान मंडळाचे सचिव राजेंद्र भागवत यांनी केले.
