शिक्षण विभागाचे कडक ‘डूज-अँड-डोन्ट्स’ जाहीर
औरंगाबाद: शिक्षण विभागाने शाळांमधील शिक्षक व कर्मचाऱ्यांसाठी कडक डूज-अँड-डोन्ट्स लागू केले आहेत. विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेला सर्वोच्च प्राधान्य देत शाळांमध्ये शिस्तबद्ध, नैतिक आणि सुरक्षित वातावरण राखणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
तक्रार आल्यास तात्काळ कारवाई अनिवार्य
विद्यार्थ्यांशी संबंधित गंभीर घटना वृत्तपत्र, टीव्ही किंवा सोशल मीडियातून समोर आली तरी शिक्षणाधिकारी व गटशिक्षणाधिकारी यांनी स्वतःहून चौकशी सुरू करावी. शाळा व्यवस्थापनाने तक्रारीची लेखी नोंद घ्यावी व प्राथमिक चौकशी करावी. दोन दिवसांत शिक्षण विभागाला अहवाल सादर करणे बंधनकारक पॉक्सो कायदा किंवा बाल न्याय अधिनियमाशी संबंधित प्रकरणांत २४ तासांत पोलिसांत तक्रार करणे अनिवार्य
शारीरिक व मानसिक शिक्षेला पूर्ण बंदी
मारहाण, कान किंवा केस ओढणे
उठा-बशा काढायला लावणे
उन्हात किंवा पावसात उभे ठेवणे
गुडघ्यावर बसवणे
उपाशी ठेवणे किंवा पाणी न देणे
शाब्दिक अपमान, नावं ठेवणे, कमी लेखणे
जात, धर्म, भाषा, लिंग, आर्थिक स्थिती, अपंगत्व किंवा गुणांवरून भेदभाव
शाळांमध्ये काय बंधनकारक आहे
विद्यार्थ्यांशी सन्मानपूर्वक आणि सौम्य भाषेत संवाद
वेळेचे काटेकोर पालन आणि नियोजनबद्ध अध्यापन
विशेष गरजा असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी सुरक्षित पायाभूत सुविधा
स्वच्छ पिण्याचे पाणी आणि पोषणमूल्ययुक्त आहार
वेळेवर वैद्यकीय मदत
तक्रारींवर तात्काळ कारवाई
सोशल मीडिया व फोटो-व्हिडिओबाबत कडक नियम
अपरिहार्य कारणांशिवाय विद्यार्थ्यांशी वैयक्तिक मेसेज, चॅट किंवा सोशल मीडियावर संवाद निषिद्ध
पालक व संस्थेच्या परवानगीशिवाय विद्यार्थ्यांचे फोटो किंवा व्हिडिओ काढणे किंवा वापरणे बंद
विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक माहिती अत्यंत संवेदनशीलतेने हाताळणे आवश्यक
काय करावे
विद्यार्थ्यांशी सन्मानपूर्वक संवाद साधावा
सुरक्षित आणि सकारात्मक शालेय वातावरण राखावे
विशेष विद्यार्थ्यांसाठी आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात
तक्रारींची तात्काळ नोंद व चौकशी करावी
दोन दिवसांत शिक्षण विभागाला अहवाल द्यावा
गंभीर प्रकरणांत २४ तासांत पोलिसांत तक्रार करावी
सीसीटीव्ही फुटेज व कागदपत्रे सुरक्षित ठेवावीत
काय करू नये
कोणत्याही प्रकारची शारीरिक शिक्षा देऊ नये
शाब्दिक किंवा मानसिक अपमान करू नये
भेदभावपूर्ण वर्तन टाळावे
विद्यार्थ्यांशी वैयक्तिक सोशल मीडिया संवाद साधू नये
परवानगीशिवाय फोटो किंवा व्हिडिओ वापरू नये
गुन्हा लपविणे, पुराव्यांशी छेडछाड करणे किंवा माहिती नष्ट करणे टाळावे, हे थेट गुन्हा ठरेल.
