महायुती सरकारच्या काळात 2 हजार 866 शेतकऱ्यांनी केल्या आत्महत्या
मुंबई: रखडलेली पीक विम्याची थकबाकी, बोगस बी बियाणे, शेतमालाला मिळत नसलेला हमीभाव, युरियामध्ये होत असलेली भेसळ, शेतकऱ्यांची कर्जमाफी आदी शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी आज 260 च्या प्रस्तावा अनव्ये सभागृहात आक्रमक भूमिका मांडली. तसेच महायुती सरकार सत्तेत आल्यापासून गेल्या 3 वर्षांत 2 हजार 866 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या असून सर्वांत जास्त आत्महत्या या अमरावती व मराठवाडा विभागात झाल्याची माहिती दानवे यांनी सभागृहात दिली. सरकारने त्यांच्या 100 दिवसांच्या कामकाजाच्या केलेल्या मूल्यमापनात कृषी विभागाला 35 तर शिक्षण विभागाला 11 टक्के गुण दिले आहेत. कृषी विभागातील शेतकऱ्यांचे रखडलेले विविध प्रश्न आणि शिक्षण विभागाचा भोंगळ कारभार यावरून सरकारच कृषी आणि शिक्षण विभागाकडे दुर्लक्ष होत असल्याचा गंभीर आरोप विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी केला.
परिषद सभागृहातील आमदारांनी मुख्यमंत्री यांच्या कामकाजाचे सभागृहात गुणगान गायले मात्र सरकारला कमी लेखण्याच कामही त्यांनी केलं असा टोलाही दानवे यांनी लगावला. महायुती सरकारच्या तिन्ही पक्षांनी त्यांच्या संकल्पपत्रात कर्जमाफीचे आश्वासन दिले होते मात्र सत्तेत आल्यावर त्यांना त्याचा विसर पडला. तसेच कृषी मंत्र्यांनी शेतकरी व स्वतःच्या खात्याविषयी केलेल्या वादग्रस्त वक्तव्यावरून दानवे यांनी सरकारवर टीका केली.
शिवसेना पक्षप्रमुख उध्दव ठाकरे हे मुख्यमंत्रीपदी असताना त्यांनी शेतकऱ्यांचे 2 लाख रुपयांचे कर्ज माफ केल होत. मात्र आता शेतकऱ्यांचे सिबिल बघितल्याशिवाय कर्ज मंजूर होत नाही. त्यामुळे पीक कर्ज घेताना शेतकरी मेटाकुटीला येतात. महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या डोक्यावर 8.32 लाख रुपयांचे थकीत कर्ज आहे. एकीकडे केंद्राने बडया उद्योगपतींचे 9 लाख 26 हजार कोटी रुपये माफ केले मात्र शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोपही दानवे यांनी केला. बॅंकांच्या आडमुठे धोरणामुळे शेतकऱ्यांना सावकाराकडून कर्ज घ्यावे लागते. बुलेट ट्रेनसाठी सरकारकडे पैसे आहेत मात्र शेतकऱ्यांसाठी सरकारकडे पैसे नाही, असा आरोपही दानवे यांनी केला.
शेतमालाला मिळत नसलेला हमीभाव, निकृष्ट व बनावट बी बियाणांचा गुजरातमधून होत असलेला पुरवठा, युरियाची निर्माण होत असलेली टंचाई व चढ्या दराने होत असलेली विक्री, युरियात होत असलेली भेसळ या सर्वांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आवश्यक असलेला कृषी कायदा राज्य सरकारने व शेतकऱ्यांच्या हिताचा असलेला स्वामिनाथन आयोग अद्याप केंद्र सरकारने मंजूर केला नसल्याबाबत दानवे यांनी सरकारवर टीकास्त्र डागले.
कीटकनाशके, बी बियाणे व खते यांच्या गुणवत्ता तपासणीसाठी 1134 गुणवत्ता निरीक्षकांची आवश्यकता असताना 478 लोकांनाच गुणवत्ता निरीक्षकपदी नेमण्यात आले.
केंद्र सरकारच्या अस्थिर कांदा धोरणामुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर चीन व पाकिस्तानचा कांदा इतर देश आयात करू लागले, त्यामुळे कांद्याचे भाव कमी होऊ लागले याला केंद्र सरकार जबाबदार असल्याचे दानवे म्हणाले.
सरकारने यापूर्वी जाहीर केलेला 1 रुपयांत पीक विमा योजना ही शेतकऱ्यांच्या हितासाठी नव्हे तर विमा कंपन्यांच्या व सरकारमधील काही लोकांच्या फायद्यासाठी असल्याचा गंभीर आरोपही दानवे यांनी केला.
सन 2023 चा खरीप हंगामाच्या पिकांचा 77 कोटी रुपयांचा , सन 2023- 24 चा रब्बी हंगामाच्या पिकांचा 6 कोटी 29 लाख रुपये तर सन 2024च्या खरीप हंगामाच्या पिकांचा 400 कोटी रुपयांची पीक विम्याची रक्कम
मंजूर होऊन दीड वर्षे झाले तरी अद्याप शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा झाली नाही.
पीक विम्याच्या हप्त्याची 1015 कोटी रुपये सरकारने अद्याप भरले नाही, त्यामुळे शेतकऱ्यांची पीक विम्याची रक्कम विमा कंपन्यांनी थकविली आहे. पीक विमा कंपन्या या शेतकऱ्यांच्या हितासाठी की देशोधडीला लावण्यासाठी काम करतात असा प्रश्न दानवे यांनी उपस्थित केला.
पंतप्रधान पीक विमा योजना शेतकऱ्यांपर्यंत पोहचली नाही. पीक विम्याचा हफ्ता समान भरायचा असताना पीक विम्यासाठी 4 ट्रीगरची पद्धत बंद करून 1 ट्रिगर केली हे शेतकऱ्यांवर अन्यायकारक असल्याचे दानवे म्हणाले.
77 हेक्टर शेतमालाच नुकसान झाले असतानाही 1 रुपयासुध्दा मदत सरकारने जाहिर केली नाही. लॉटरी पध्दतीने दिली जाणारी कर्जमाफी योजना पुन्हा सुरू करण्याची मागणीही दानवे यांनी केली.
परभणीतील सचिन जाधव या शेतकरी व त्याच्या पत्नीने मुलासह केलेली आत्महत्या, आदर्श पुरस्कार प्राप्त शेतकरी कैलास नागरे या तरुण शेतकऱ्याने केलेली आत्महत्या तसेच
बैल नसल्याने शेतकऱ्याला करावी लागलेली नांगरणी या शेतकऱ्यांच्या दयनीय अवस्थेकडे दानवे यांनी सभागृहाचे लक्ष वेधले.
डॉ पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत निधीचा लाभ शेतकऱ्यांपर्यंत पोहचत नाही. बळीराजा मालक होईल, मागेल त्याला सौर कृषीपंप मिळेल आदी घोषणा सरकारने केल्या. मात्र
प्रत्यक्षात 3 लाख 31 हजार अर्ज कृषिपंप प्रलंबित असून 2 लाख शेतकऱ्यांनी त्याचा हिस्सा भरला असून राज्य सरकारकडे 944 कोटी रुपये सरकारकडे जमा आहे. हे एकप्रकारे शेतकऱ्यांच्या टाळूवरच लोणी खाण्याचा प्रकार असल्याचे दानवे म्हणाले.
305 बाजार समिती या तोट्यात आहेत. बाजार समितीच्या हितासाठी उमाकांत दांगट समिती स्थापन केली त्याची अंमलबजावणी करण्याची सूचना दानवे यांनी सरकारला केली.
