मुंबई: शेतकऱ्यांनी कोरोना काळात सरकारला, जनतेला तारलं होतं मात्र शिंदे-फडणविस सरकारने शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसले असल्याची टीका विधान परिषदेतील विरोधी पक्ष नेते अंबादास दानवे यांनी केली. कांद्याला व कापसाला हमी भाव न देता उलट कृषी मंत्री हे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येच कारण न तपासता त्यावर धक्कादायक वक्तव्य करतात, अशा शब्दात त्यांनी सरकारला धारेवर धरले. भांडवली खर्चामध्ये जास्तीत जास्त विकास खर्चाचे प्रमाण असणे गरजेचे असताना तो चालू अर्थसंकल्पात १२ % पर्यंत कमी झाल्याचा दिसून येत आहे.
कांदा कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांची स्थिती भयावह आहे. अजूनही अनेक शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर भत्ता व अनुदान मिळाले नाही. सरकारने शेतकऱ्यांसाठी जारी केलेल्या योजना या फसव्या अशा शब्दांत दानवे यांनी सरकारवर हल्ला चढविला. मागेल त्याला शेततळे मिळत नाही. ही योजना फसवी असून कागदावरची योजना असल्याची टीका दानवे यांनी केली. सरकार असो किंवा कृषिविभाग ,शेतकऱ्यांवर सतत अन्याय केला जातोय.
सरकारने पीक विमा १ रुपयात देणार असे घोषित केले. मात्र तो मिळणार का? दोन ते तीन महिने झाले तरी विमा कंपन्या शेतकऱ्यांना पीक विम्याची रक्कम देत नाही. कांदा उत्पादकांना ३०० रुपये अनुदान देऊन एकप्रकारे सरकार त्यांच्यावर मीठ चोळण्याच काम करत आहे.
“पावसाळा जोर आला
नाचण्याला मोर आला
फास घेण्या माणसाला
शासनाचा दोर आला
सातबारा चोरण्याला
सावकारी चोर आला”,
या काव्यपंक्तीच्या माध्यमातून त्यांनी सरकारच्या शेतकऱ्यांप्रति अंसवेदनशीलतेचे वाभाडे काढले.
वर्षभरात तीनदा अतिवृष्टी झाली. हिवाळी अधिवेशनात सरकारने ३७०० कोटींची मदत जाहीर केली. मात्र यातील किती पैसे शेतकऱ्यांना दिले? गतिमान सरकारच्या जाहिरातीची गती कुठे गेली असा सवाल दानवे यांनी उपस्थित केला.
शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबलेल्या नाहीत, गोरगरीब विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीचा पैसा वेळेत व पुरेसा मिळत नाही. अनुदान, मानधन वेळेत मिळत नाही, गावागावांत आदिवासींचे कुपोषण थांबलेले नाही, आदिवासीच्या योजनांवरील खर्च त्यांच्यापर्यंत जात नाही, मागासवर्गीय बांधवांसाठी असलेला खर्च तेथपर्यंत जात नाही, ही विचित्र स्थिती आहे. आदिवासीपर्यंत योजना पोहचत नाही. तिजोरीत पैसा नाही म्हणून सरकार त्या त्या विभागांवर खर्च करू शकले नसल्याचे दानवे म्हणाले.
कृषी विभाग सध्या झोपेचे सोंग घेत आहे. तेल बिया उत्पादनात मोठ्या प्रमाणात घट झाली असून फळ निर्यातही कमी झाले आहे.आंबा, केळी व संत्री याचे प्रमाण कमी झाले आहे. अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांच्या हाता तोंडात आलेला घास निघून जातो मात्र सरकार त्यांना कोणतेही अनुदान किंवा मदत देत नाही. मराठवाड्यात होणारा सिट्रस मोसंबीचा प्रकल्प नागपूर मध्ये संत्रा प्रक्रिया प्रकल्प तसेच हळद प्रक्रिया प्रकल्पाचे काय झाले याबाबत सरकारकडे कोणतेही उत्तर नाही, याकडे त्यांनी सभागृहाचे लक्ष वेधले. पाऊस नेमका किती व कुठे पडला याची अचूक माहिती उपलब्ध होण्यासाठी पर्जन्यमापान यंत्रक असलेल्या रेंजगेंजची संख्या वाढवण्याची सूचना दानवे यांनी केली.
वृत्तपत्र विक्रेते महामंडळ
ऊन पावसाची तमा न बाळगता घरपोच वृत्तपत्र देणाऱ्या वृत्तपत्र विक्रेते व व्यावसायिक यांच्या कल्याणासाठी एक मंडळ स्थापन करण्याची मागणी दानवे यांनी केली.
बाळासाहेब ठाकरे अपघात विमा योजनेसाठी निधीची तरतूद अर्थसंकल्पात केली नसल्याचे दानवे यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणले. ज्या पोलिस अधिकाऱ्यावर माहिती व जनसंपर्क विभागातील घोटाळ्याचा आरोप आहे, त्यांची त्या विभागावर प्रधान सचिव म्हणून नेमणूक केली मग चौकशी कशा पद्धतीने करणार असा सवाल दानवे यांनी उपस्थित केला. संभाजीनगर मध्ये नामांतराविरूद्ध एमआयएमच्या सुरु असलेल्या आंदोलनाकडे पोलीस दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप दानवे यांनी केला. संभाजीनगर मधील घरकुल योजनेच्या घोटाळ्यावर दानवे यांनी प्रश्न उपस्थित करून केंद्राच्या चांगल्या योजनेचे वाभाडे काढण्यात आल्याचा आरोप दानवे यांनी केला.
तसेच दहिसर येथील व्हिडीओप्रकरणी पोलिस संबंधित लाईव्ह केलेल्या व्यक्तींवर गुन्हा का दाखल करत नाही व त्या व्यक्तीने डिलीट केलेल्या व्हिडिओचा तपास का करत नाही असा सवाल दानवे यांनी करत पोलिसांच्या कारवाईवर त्यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केला.
