काँग्रेसविरोधाचे मुख्य कारण नेहरूविरोध आहे; कुमार केतकर

मुंबई: भाजपला लोकसभेमध्ये आणि अन्य काही राज्यांत बहुमत असले, तरी ते पूर्णपणे त्याच्या विचारधारेमुळे आहे किंवा त्याच्या राजकारणामुळे मिळालेले यश आहे असे नाही. भाजपचे सरकार हे काँग्रेसविरोधी विचारधारा, रणनीती आणि राजकारणातून सत्तेवर आलेले सरकार आहे. सर्व साधारणपणे भाजप आणि विशेषकरून मोदी जेव्हा काँग्रेस व नेहरूंवर सातत्याने हल्ला करत असतात, तेव्हा त्याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे, भाजपला हे माहिती आहे की, त्यांची विचारधारा व राजकारण यातून त्यांनी समाजात उन्माद जरी निर्माण केला असला आणि या उन्मादाचे राजकारण करण्यातूनच जरी त्यांना सत्ताप्राप्ती झाली असली, तरी वास्तविक पाहता ना तो त्यांच्या हिंदुत्वाचा विजय आहे, ना त्यांच्या तथाकथित विकासाच्या अजेंड्याचा (जो अजेंडा कधी अस्तित्वातच नाही).

स्वातंत्र्यानंतर आजपर्यंत (2020) काँग्रेस पक्ष 19 वर्षे सत्तेत नव्हता वा नाही- 1977-80, 1989-91, 1996 ते 2004, 2014 ते 2020! शिवाय 1947 ते 1952 ची पाच वर्षे तर निवडणुका होण्यापूर्वीचे सरकार होते, त्या सरकारला काँग्रेसचे सरकार म्हणता येणार नाही. कारण त्या सरकारमध्ये श्यामाप्रसाद मुखर्जी, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर अशा काँग्रेसव्यतिरिक्त पक्षांच्या व्यक्तीही होत्या. (तेव्हा श्यामाप्रसाद मुखर्जी हिंदू महासभेचे होते, पण गांधीजींच्या हत्येनंतर त्यांचे महासभेशी मतभेद झाले आणि त्यांनी महासभा सोडली. गांधीहत्येत हिंदू महासभेचा हात असल्याचा आरोप होता. मुखर्जींना त्या हत्येपासून दूर राहायचे होते.) सुमारे तीन वर्षे ते पंडित नेहरूंच्या हंगामी सरकारमध्ये उद्योग व व्यापारमंत्री होते. सन 1950 मध्ये त्यांनी व सरकारमधील दुसरे मंत्री के.सी.नियोगी यांनी जम्मू-काश्मीरसंबंधातील कलम 370 बद्दल मतभेद झाल्याने राजीनामे दिले.

हे काहीसे सविस्तर लिहिले, कारण ती पहिली पाच वर्षे पण ‘काँग्रेसची’ म्हणता येणार नाहीत. म्हणजे ‘गेल्या 73 वर्षांत काँग्रेस कारकिर्दीत देशात काही प्रगती झाली नाही’ असे म्हणणाऱ्यांना हे माहिती हवे की, त्या 73 वर्षांपैकी 24 वर्षे काँग्रेसची नाहीत. म्हणजे उरली 49 वर्षे. या 49 वर्षांपैकी पंडित नेहरू 17 वर्षे पंतप्रधान होते. परंतु त्यापैकी वर म्हटल्याप्रमाणे पहिली पाच वर्षे हंगामी सरकार. मुखर्जी मंत्रिमंडळातून बाहेर पडल्यानंतर 1951 मध्ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची राजकीय आघाडी म्हणून भारतीय जनसंघाची स्थापना झाली. जनसंघ वा भाजप यांचा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष सहभाग/समर्थन 24 पैकी 20 वर्षे होता वा आहे. (त्यात पहिली हंगामी पाच वर्षे, जनता पक्षात तीन वर्षे, नंतर व्ही.पी.सिंह सरकार समर्थन एक वर्ष, पुढे वाजपेयींची सहा आणि आता मोदींची सहा वर्षे) म्हणजेच बिगरकाँग्रेस 24 वर्षांत 20 वर्षे संघपरिवार आहे. तेव्हा गेल्या 73 वर्षांत जी काही देशाची प्रगती झाली असेल, तिच्यातील 20 वर्षांचे ‘पाप’ हिंदुत्ववाद्यांच्या माथ्यावर आहे! जनसंघ वा भाजप विविध रूपांतील काँग्रेसविरोधी आघाड्यांमध्ये राहिला आहे. या आघाड्यांमध्ये सातत्याने सामील झालेला नाही असा एकही पक्ष नाही. म्हणजेच ‘काँग्रेसविरोध’ हे एक नवे राजकीय तत्त्वज्ञान गेल्या 73 वर्षांत तयार झाले आहे.

गंमत ही आहे की, या ‘काँग्रेसविरोधा’च्या तत्त्वज्ञानात जर काही काँग्रेसवालेच सामील झाले तर सर्व समाजवादी, जनसंघ-भाजप, द्रमुक-अण्णा द्रमुक इत्यादी पक्षांना चालतात; नव्हे, ते सर्व जण काँग्रेस नेतेगण व काँग्रेसजन यांची मनधरणी करून (वा इतर अन्य सभ्य-असभ्य मार्गांनी) त्यांना आपल्या काँग्रेसविरोधी आघाडीत सामील करून घेतात. मग त्यात पूर्वीचे मोरारजी देसाई, स.का.पाटील, पुढे मोहन धारिया असोत, जगजीवनराम वा बहुगुणा असोत- वा अगदी अलीकडे बाळासाहेब विखे-पाटील वा त्यांचे चिरंजीव राधाकृष्ण विखे-पाटील आणि महाप्रतिष्ठित ज्योतिरादित्य शिंदे असोत, सर्वांना काँग्रेसविरोधी पक्षांची दालने खुली असतात. चंद्रशेखर असोत वा खुद्द व्ही.पी.सिंह हेसुद्धा स्वत:ला सुरुवातीस नेहरूवादी व पुढे इंदिरा गांधींचे समर्थक म्हणवून घेत. अशी खूप उदाहरणे देता येतील.

मग प्रश्न असा उपस्थित होतो की, तमाम काँग्रेसविरोधकांना- राममनोहर लोहियांपासून लालकृष्ण अडवाणींना आणि करुणानिधी वा जयललितांपासून ते जॉर्ज फर्नांडिसांपर्यंत अनेकांना- काँग्रेसनेते वा ज्येष्ठ कार्यकर्ते चालतात; मग ‘काँग्रेसविरोधा’चे राजकारण म्हणजे काय? काँग्रेस सत्तेत असो वा नसो; काँग्रेसविरोधाचे आघाडी राजकारण नरेंद्र मोदींना स्वत:चे बहुमत मिळाल्यानंतरही सुरू आहे. काँग्रेस पक्षाला जरी मागील दोन लोकसभा निवडणुकांत संसदीय विरोधी पक्ष म्हणून मान्यता मिळण्याएवढे बहुमत मिळाले नसले, तरी सत्ताधारी भाजपाने त्याला आपले लक्ष्य केले आहे. एवढेच कशाला, बाकी विरोधी पक्षसुद्धा काँग्रेस पक्षाकडे भारतीय जनता पक्षाचा विरोधी पक्ष म्हणून संशयाने, उपहासाने पाहताना दिसतात.

सत्ताधारी भारतीय जनता पक्ष किंवा त्यांची एनडीए ही व्यापक आघाडी यांना संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये जवळजवळ पूर्ण वर्चस्व मिळालेले असूनदेखील, त्यांनी काँग्रेसविरोधाचे राजकारण चालू ठेवले आहे. ‘काँग्रेस पक्ष काय करतोय? त्याने मोदी सरकारला आव्हान देण्यासाठी पुढाकारात आले पाहिजे,’ असे अगदी बिगरकाँग्रेस पक्षदेखील उपहासाने बोलत राहतात. जणू मोदीविरोधाच्या काँग्रेसप्रणीत अभियानाशी हे सर्व पक्ष लगेचच जोडून घेणार आहेत!

त्यांच्याशी थोडेसे बोलायला सुरुवात करायचीच खोटी की, हे सर्व विरोधी पक्ष मागे हटायला लागतात. अशा वेळी त्यांना सोईने नेहरूंचा अवास्तव स्वप्नाळूवाद आणि नेहरूंनी चीनला कसे निर्दोष म्हटले होते, ते आठवेल. इंदिरा गांधींची एकाधिकारशाही आणि त्यांनी लादलेली आणीबाणी, राजीव गांधींनी हाताळलेले शाहबानो प्रकरण, डॉ.मनमोहनसिंगांवर सोनिया गांधींनी चालवलेला रिमोट कंट्रोल, राहुल गांधींमधील नेतृत्वगुणांची वानवा- असे सर्व काही दिसू लागेल. म्हणजे काँग्रेसविरोधालाही निमित्त शोधता येते.

आताच्या काळात काँग्रेसला ठामपणे विरोधात उभे राहण्यास हे सर्व बिगरकाँग्रेसी पक्ष सांगतीलही, पण त्याचबरोबर, काँग्रेसचे हे सन्माननीय समर्थक लगेचच पुढे येऊन काँग्रेसबाबत वर म्हटल्याप्रमाणे असंख्य संदर्भ शोधून काढू लागतील. राष्ट्रीय स्तरावरून विरोध करायला काँग्रेसकडे सक्षम नेतृत्व कसे नाही, असेही ते ठामपणे सांगू लागतील. काँग्रेसला जे काही सांगायचे आहे, त्याला या सर्वांनी दुजोरा द्यावा, असे अजिबात नाही. पण मुद्दा हा नाही. समजा- काँग्रेसने उदार, सहिष्णू आणि सोईस्कर अशी भूमिका घेतली; तरी हे सगळे पक्ष किंवा व्यक्ती काँग्रेसपासून फारकत घेण्यासाठीच काही ना काही संधी शोधत राहातीलच.

प्रचंड राजकीय धैर्य दाखवत सोनियांनी वर्ष 2004 मध्ये भाजपला विरोध करणाऱ्या विविध पक्षांची आघाडी बांधली. शरद पवार आणि सीताराम येचुरी, एम. करुणानिधी आणि देवेगौडा यांना एकत्र आणण्यासाठी तर त्यांनी चौकटीबाहेर जाऊन शर्थीचे प्रयत्न केले. या सर्व बिगरकाँग्रेसी पक्षांनी या काँग्रेसप्रणीत आघाडीला कधी मनापासून आपले मानले नाही. तसे पाहिले तर, पवार यांनी त्याअगोदर पाचच वर्षांपूर्वी म्हणजे वर्ष 1999 मध्ये सोनिया गांधी यांच्या विदेशी नागरिकत्वाच्या मुद्यावरून काँग्रेस सोडून राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची (एनसीपी) स्थापना केली होती. इतिहासातही त्यांनी जरी राजीव गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली 1986 मध्ये काँग्रेस पक्षात पुनरागमन केले असले तरी, त्याआधी 1978 मध्ये त्यांनी इंदिरा गांधी यांना विरोध करत काँग्रेस पक्ष सोडून काँग्रेस समाजवादी पक्ष स्थापन केला होताच.

डावे पक्ष 2004 मध्ये काँग्रेससोबत आले, मात्र बऱ्याच प्रमाणात मनात किंतु ठेवून. आणि ‘इन्डो- यूएस न्यूक्लिअर डील’च्या प्रकरणात संधी घेऊन या पक्षांनी सरकारचा पाठिंबा काढूनही घेतला. तेव्हा जवळजवळ सर्वच राजकीय पक्षांची अशी इच्छा होती आणि त्यांना असे वाटतही होते की, डाव्या पक्षांनी पाठिंबा काढून घेतल्यावर 2009 च्या लोकसभा निवडणुकांत काँग्रेसचा पराभव होईल. खरे सांगायचे तर, त्यावेळी डावे पक्ष आणि भाजप दोहोंनीही डॉ.मनमोहनसिंग यांना टीकेचे धनी केले होते. संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकार पाडून टाकणे, हा सरळ-सरळ राजकीय डाव आहे, असे त्या वेळी ना डाव्या पक्षांना वाटले, ना भाजपला वाटले. डॉ.मनमोहनसिंगांविरोधात डावे आणि भाजप हातात हात घेऊन आले होते.

अर्थात डावे पक्ष वा भाजप हे संपुआचे घटक पक्ष नव्हतेच. पण हेदेखील विसरून चालणार नाही की, या दोहोंनी व्ही.पी.सिंह सरकारला बाहेरून पाठिंबा दिला होता. बिहारचे तत्कालीन मुख्यमंत्री लालूप्रसाद यादव यांनी जेव्हा समस्तीपूर येथे लालकृष्ण अडवाणी यांच्या पुढाकारातील रथयात्रेला अडविले होते, तेव्हा याच भाजपने राष्ट्रीय आघाडी सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला होता. जेव्हा सोमनाथमधून रथयात्रा सुरू झाली, तेव्हा डाव्या पक्षांनी व्ही.पी.सिंह सरकारचा पाठिंबा का काढला नाही?

संघ परिवाराच्या अतिरेकी हिंदुत्ववादी विचारांच्या प्रभावामुळे गांधीजींची हत्या केली गेली असे म्हणून ज्या वल्लभभाई पटेलांनी संघावर बंदी आणली, त्या पटेलांचा जगातील सर्वांत उंच पुतळा मोदी उभारतील; ज्या लालबहादूर शास्त्रींवर 1965 च्या भारत-पाक युद्धानंतर ताश्कंद करार झाला, तेव्हा कडाडून टीका करणारे संघवाले शास्त्रींना विशेष सन्मान देत असल्याचा आव आणतील; ज्या नरसिंह रावांवर जागतिकीकरण व उदारीकरण आणले म्हणून भारतात ‘ईस्ट इंडिया कंपनी परत आणण्याचे धोरण’ अशी टीका केली, त्या रावांचा भाजप विशेष गौरव करील; माजी राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जींना वश करण्यासाठी थेट नागपूरच्या पवित्र संघभूमी कार्यालयात आणतील; माजी पंतप्रधान चंद्रशेखर यांचे चिरंजीव शेखर यांना आमंत्रण देऊन राज्यसभेत सत्ताधाऱ्यांच्या रांगेत बसवतील… आणि तरीही आपण कसे कट्टर काँग्रेसविरोधाचे, देशभक्तीचे राजकारण करत आहोत असे सातत्याने तारस्वरात ते सांगत राहतील! या विरोधाभासाचे रहस्य काय आहे?

खरे म्हणजे ते काँग्रेसचा विरोध करत नाहीत, तर पंडित नेहरू आणि नेहरूंच्या काँग्रेसमधील वारशाचा तिरस्कार करतात. यासाठीच ते सोनिया, राहुल आणि प्रियांका गांधी यांना सातत्याने लक्ष्य करून त्यांची हेटाळणी करत राहतात. इंदिरा गांधी यांची दुसरी सून मनेका गांधी किंवा त्यांचा पुत्र यांना भाजपमध्ये सामावून घ्यायला त्यांना अडचण वाटत नाही. (विशेष म्हणजे, सत्तरच्या दशकात संजय व मनेका गांधी यांनाच त्यांनी मुख्य लक्ष्य केले होते.) भाजपने असाच सन्मान अरुण नेहरू (आडनावात नेहरू असले तरी) यांनादेखील दिला होता. या सर्वांत अलिखित अशी एकच अट होती, ती म्हणजे यापैकी प्रत्येकाने नेहरूवादाच्या वैचारिक वारशाला नकार दिला पाहिजे.

म्हणूनच काँग्रेस हा त्यांचा खरा शत्रू नाही, तो आहे पंडित नेहरूंची विचारधारा आणि त्यावर आधारलेले राजकारण. खरे सांगायचे तर त्यांना काँग्रेसमुक्त नाही, तर नेहरूंचा वारसामुक्त ‘नेहरूवादमुक्त’ भारत हवा आहे. स्वातंत्र्यलढ्यात सगळ्यात जास्त ते ज्यांचा तिरस्कार करत राहिले, त्या महात्मा गांधी यांना त्यांनी ‘स्वच्छ भारत अभियान’चे ब्रँड ॲम्बॅसेडर बनविले आणि त्यांचा चष्मा अभियानाचे प्रतीक! या दुटप्पी राजकारणात त्यांनी गांधीजींना जरी उचलून धरले असले तरी खरे पाहता, गांधीजींच्या आड राहून नेहरूंची प्रतिमा मलिन करण्याची त्यांची धूर्त रणनीती आहे. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर केवळ सहा महिन्यांच्या आतच भारत प्रजासत्ताक बनायच्या दोनच वर्षे आधी याच हिंदुत्ववादी प्रवाहाने गांधीजींना मारले. तरीही, त्यानंतर पुढची जवळजवळ 60 वर्षे सत्ता कोणाचीही असो- भारताचे राजकारण नेहरूवादी विचारधारेच्या प्रभुत्त्वाखाली राहिले, हे निश्चित! डावे पक्ष- नेमके सांगायचे तर कम्युनिस्टांनीदेखील ‘भांडवलशाहीचे धार्जिणे’ अशी नेहरूंची निर्भत्सना केली होती. समाजवादी नेते राममनोहर लोहिया हे खरे तर या नेहरूवादीविरोधी राजकारणाचे प्रणेते होते, ज्यांनी डाव्यांच्या नेहरू-तिरस्काराच्या विचारावर आधारित बौद्धिक मांडणीला मान्यता मिळवून देण्याचे काम केले.

काही स्वयंघोषित विचारवंत, लेखक आणि स्वयंसेवी संस्थांनी आपल्या वैचारिक स्वायत्ततेच्या नावाखाली कातडीबचाऊ धोरण राबवले. या सर्वांनीच नेहरूविरोधी विचारधारा स्वीकारणे पसंत केले. यामुळे आपण कोणाची हांजी-हांजी करत नाही किंवा कोणाच्या करिश्म्याला नतमस्तक होत नाही, असे दांभिकपणे दाखवणे त्यांना सोपे गेले. वास्तवात, नेहरू हे एकमेव सेक्युलर, वैज्ञानिक दृष्टिकोन बाळगणारे आणि तरीसुद्धा समाजवादी विचारधारेवर भक्कम भरोसा ठेवणारे नेते होते. पण हे मान्य करून या लोकांना नेहरूंविषयी दिलदारपणे आदरदेखील ठेवता आला नाही. उजव्या विचारधारेचे लोक त्यांना सोव्हिएत युनियनचे अनुकरणवादी आणि कट्टर समाजवादी मानायचे; तर कम्युनिस्ट आणि समाजवादी असे मानत की, त्यांनी अमलात आणलेली मिश्र-अर्थव्यवस्था ही भांडवलशाहीची भलामण करण्यासाठी केलेली बुद्धिमान युक्ती होती.

राममनोहर लोहिया यांनी 1967 मध्ये या काँग्रेसवादाच्या विरोधातील राजकारणाची रणनीती तयार केली. ही रणनीती त्यांच्या मृत्यूनंतरही प्रतिध्वनित होत राहिली आणि यातूनच सत्तरच्या दशकातला महाभयंकर असा राजकीय प्रघात सुरू झाला. 1967 ते 72 या काळात तयार झालेल्या अनेक आघाड्यांचा पाया हा याच प्रघातावर आधारलेला होता. कम्युनिस्टांनी बांगला काँग्रेस आणि फॉरवर्ड ब्लॉकबरोबर केलेली आघाडी, अकालींनी जनसंघाबरोबर केलेली हातमिळवणी, समाजवाद्यांनी रामराज्य परिषद व आर्य समाजासोबत एकत्र येणे आणि असे अनेक. हे सर्व प्रयत्न त्यांच्यातील अंतर्विरोधाच्या ओझ्यामुळेच कोलमडून पडले.

काँग्रेसविरोधाच्या राजकारणाला ‘तात्त्विक’ मुलामा चढवून 1971 च्या निवडणुकीत जी बडी आघाडी उभी राहिली- ग्रॅन्ड अलायन्स नावाने- तिच्यात समाजवादी होते आणि त्यांचा आद्य शत्रू जनसंघही होता. संघटना काँग्रेस ऊर्फ सिंडिकेट आणि त्यांच्याबरोबर स्वतंत्र पक्षसुद्धा. सिंडिकेट म्हणजे इंदिराविरोधकांचा स्थितिवादी/प्रतिगामी काँग्रेसवाल्यांचा गट. या बड्या आघाडीचा विरोध इंदिरा गांधींनी घेतलेल्या नेहरूवादी धोरणांना होता. ही 1971 ची निवडणूक देशातील पहिली मध्यावधी लोकसभा निवडणूक. तोपर्यंत देशात नेहमीच पंचवार्षिक व एकत्रित निवडणुका होत असत. म्हणजेच वर्ष 1952, 1957, 1962, 1967 मध्ये खरे तर ‘एक देश-एक निवडणूक’ या न्यायानेच निवडणुका झाल्या. जेव्हा या तथाकथित काँग्रेसविरोधी आघाड्यांनी देशाच्या उत्तर प्रदेशापासून बिहार ते मध्य प्रदेश आणि पश्चिम बंगालमध्ये आपले राज्य प्रस्थापित केले. तेव्हा पहिल्यांदाच हे पाच वर्षांचे निवडणुकांचे चक्र तोडले गेले, कोलमडून पडले आणि विस्कळीत झाले. तेव्हापासून आपल्याला राज्य आणि केंद्र सरकारच्या वेगवेगळ्या निवडणुका झालेल्या पाहायला मिळतात.

या आघाडीच्या मते, इंदिरा गांधी आणि त्यांचे नवनिर्वाचित काँग्रेस सरकार याला ना कोणता निधी, ना संघटन, ना कार्यकर्त्यांची फळी होती आणि मीडियाही (त्या वेळचा छापील मीडिया) इंदिराजींच्या पूर्ण विरोधात होता. सत्ता ही एकच काय ती शक्ती इंदिराजींकडे होती. तसे पाहता, त्यांचे सरकार अल्पमतातील होते, कारण काँग्रेस पक्षात झालेल्या फाटाफुटीनंतर इंदिराजींकडे 150 पेक्षा कमी खासदारांचे संख्याबळ होते. त्यांचे सरकार निव्वळ तथाकथित डाव्यांच्या पाठिंब्यावर तरून गेले. त्या वेळी डाव्यांनी नेहरूंच्या काँग्रेसला नाही; तर बँकांचे राष्ट्रीयीकरण, संस्थानिकांचे तनखे व भत्ते रद्द करणे यांसारख्या इंदिराजींच्या कार्यक्रमांना पाठिंबा दिला. वास्तविक पाहता, त्यांचा मुख्य शत्रू असलेल्या काँग्रेस पक्षाचे विभाजन झाले होते, त्यामुळे ती काँग्रेस खिळखिळी होईल आणि राजकीय पोकळी आपल्याला भरून काढता येईल, अशी डाव्यांची धारणा झाली होती.

त्या काळात दिल्ली येथील भारतीय सार्वजनिक जनमत चाचणी या संस्थेव्यतिरिक्त जनमतांची चाचपणी करण्यासाठी आजच्यासारखी कोणतेही यंत्रणा अस्तित्वात नव्हती. त्या वेळच्या जनमत चाचणीने या बड्या आघाडीला स्पष्ट बहुमत मिळेल, असा कौल दिला होता. त्या वेळचे वृत्तपत्रांतील आघाडीचे स्तंभलेखकही पहिल्या पानावरील त्यांच्या विश्लेषणात्मक स्तंभांमध्ये इंदिराविरोधात रकाने भरून लिहीत होते. इंदिराजींना मिळालेली प्रसिद्धी हे एक मिथक आहे आणि एकदा का निवडणुकीचे निकाल आले की सगळे चित्र स्पष्ट होईल, असे युक्तिवाद त्या काळी केले जायचे. पण या निवडणुकीत इंदिरा गांधींच्या नेतृत्वातील काँग्रेस पक्षाचा नेत्रदीपक विजय झाला आणि त्यातून काँग्रेसविरोधी राष्ट्रीय आघाडीचा अक्षरश: धुव्वा उडाला. तेव्हा काहीही झाले तरी काँग्रेसविरोध हा सैद्धांतिक फटी बुजवण्यासाठी किवा स्वतंत्र राजकीय पर्याय म्हणून टिकाव धरू शकत नाही, हे स्पष्ट झाले.

समाजवादी म्हणवणाऱ्यांपैकी बहुतेक जण जसे जयप्रकाश नारायणांपासून ते अशोक मेहता ते चंद्रशेखर ते एस.एम.जोशी तसेच आचार्य कृपलानींसारखे नेते हे काँग्रेसप्रणीत स्वातंत्र्यलढ्यात सक्रिय सहभागी राहिले होते. सी. राजगोपालाचारींपासून ते मीनू मसानींपर्यंत स्वतंत्र पक्षातील पुढारपण करणारे अनेक नेते हे स्वातंत्र्यसंग्रामात गांधीजींच्या सिद्धांतावर नितांत श्रद्धा असलेले होते. काँग्रेस संघटनेचे मोरारजी देसाई, एस.के. पाटील, अतुल्य घोष हेदेखील याच विचारवारशाचा प्रमुख भाग होते. अगदी भारतीय क्रांतिदलाचे चरणसिंह किंवा ओडिशाचे बिजू पटनाईक हेदेखील काँग्रेससंस्कृती किंवा काँग्रेसव्यवस्थेशी संबंधित होते.

हे नेमकेपणाने मुद्दाम लक्षात ठेवायला हवे की, आजचा भाजप हा स्वबळावर सत्तेत कधीच निवडून आलेला पक्ष नाही. पण काँग्रेसविरोधी राजकारणाचा तो सर्वांत मोठा फायदा मिळालेला पक्ष आहे, हे निश्चित. हा पक्ष आधी जनसंघाच्या अवतारात असताना, त्याने 1971 मध्ये ‘इंदिरा हटाव’ ही घोषणा देत बड्या आघाडीशी जोडून घेतले होते. त्यानंतर जनसंघाने 1973 मध्ये जयप्रकाश यांच्या आंदोलनात उडी घेतली आणि ‘नवनिर्माण’ व ‘संपूर्ण क्रांती’ या अभियानात भाग घेतला. पुढे 1977 मध्ये हा पक्ष जनता पक्षाचा भाग राहिला होता. आताच्या भाजपने 1989 मध्ये व्ही.पी. सिंह यांच्या सरकारला पाठिंबा दिला होता आणि त्याआधी बोफोर्स व अन्य मुद्यांवर कम्युनिस्टांशी थोडेफार जुळवून घेत राजीवविरोधी संघर्षाचा भाग झाला होता. डॉ.मनमोहनसिंग यांच्या पुढाकारातील इंडो-यूएस न्यूक्लिअर डीलच्या वेळी संसदेत विरोध करण्याच्या वेळीसुद्धा भाजपने कम्युनिस्टांना असेच जोडून घेतले होते.

खरे तर कोणी असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही की, एकमेव संघपरिवारानेच नेहरूविरोधी राजकारणाला आणि लोहिया, जयप्रकाश, जॉर्ज फर्नांडिस, व्ही.पी. सिंह, नितीशकुमार- अगदी मुलायमसिंह, काशीराम व मायावती यांच्या समाजवादी नेतृत्वाला हुशारीने स्वत:साठी वापरून आणि उपभोगून घेतले. त्यामुळे भाजपला लोकसभेमध्ये आणि अन्य काही राज्यांत बहुमत असले, तरी ते पूर्णपणे त्याच्या विचारधारेमुळे आहे किंवा त्याच्या राजकारणामुळे मिळालेले यश आहे असे नाही. भाजपचे सरकार हे काँग्रेसविरोधी विचारधारा, रणनीती आणि राजकारणातून सत्तेवर आलेले सरकार आहे.

सर्व साधारणपणे भाजप आणि विशेषकरून मोदी जेव्हा काँग्रेस व नेहरूंवर सातत्याने हल्ला करत असतात, तेव्हा त्याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे, भाजपला हे माहिती आहे की, त्यांची विचारधारा व राजकारण यातून त्यांनी समाजात उन्माद जरी निर्माण केला असला आणि या उन्मादाचे राजकारण करण्यातूनच जरी त्यांना सत्ताप्राप्ती झाली असली, तरी वास्तविक पाहता ना तो त्यांच्या हिंदुत्वाचा विजय आहे, ना त्यांच्या तथाकथित विकासाच्या अजेंड्याचा (जो अजेंडा कधी अस्तित्वातच नाही). म्हणूनच ते सार्वजनिक स्तरावर मुस्लिम समाजाविरोधात उन्मादाचा आणि तिरस्काराचा माहोल सातत्याने निर्माण करत राहतात. असे जर केले नाही, तर त्यांच्या अस्तित्वाचा प्रश्नच निर्माण होईल.

उन्मादाचे राजकारण करत निरपराध सामान्य समूहांना धर्मांध अजेंड्यावर खेळवायचे आणि सुधारणांच्या नावाखाली निर्गुंतवणुकीच्या योजना राबवत खासगी कॉर्पोरेट क्षेत्राला भरमसाट सवलती द्यायच्या- इतकेच त्यांचे ढोबळ धोरण आहे. त्यांना हे माहिती आहे की, त्यांच्याकडे लोकांचा खरा पाठिंबा नाही आणि म्हणून तो आकर्षित करण्यासाठी फुटकळ लोककेंद्री योजना आणायच्या. दुसरीकडे, सुधारणावादी अजेंडा राबवून पाश्चिमात्य कॉर्पोरेट जगतातील बड्या धेंडांना खूश कसे करायचे, हेदेखील त्यांना कळते. या प्रकारच्या दुटप्पी व्यवहाराला जर नीट तपशिलात तपासून पाहिले तर लक्षात येईल की, या पक्षाला कोणतेही दीर्घकालीन राजकीय भविष्य नाही. त्यामुळे ज्या क्षणी उन्मादाच्या लाटा विरून जातील किंवा मोडून पडतील आणि तथाकथित सुधारणा कोलमडून पडतील, त्या क्षणी त्यांचा पक्ष गटांगळ्या खाईल किंवा मोडीत निघेल. मध्यमवर्गीय आणि सामान्य लोक यांना सदा सर्वकाळ मूर्ख बनवून ठेवता येत नाही, हे त्यांच्या ध्यानात येईल.