मुंबई: 25 मे 1995 रोजी उस्मानाबादच्या नामांतराची प्रथम घोषणा मुख्यमंत्री मनोहर जोशी यांनी पुण्यात पत्रकारांसमोर केली. औरंगाबाद येथील मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत त्यावर शिक्कामोर्तबही झालं. तसंच, शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनीही तुळजापूर येथे झालेल्या सेनेच्या महिला मेळाव्यात या नामांतराची घोषणा केलेली होतीच.
केंद्र शासनाच्या निकषावर पडताळणी केली असता धाराशिव नावाला इतिहास आहे. हे नाव राजकीय, भाषिक अथवा इतर कोणत्याही निकषावर आधारित नसून पूर्वीचंच नाव असल्यानं ते प्रचलित केल्यास ऐतिहासिक नावाला उजाळा देण्याचं श्रेय शासनाला मिळेल, अशी भूमिका युती सरकारनं घेतली होती.
12 जून 1998 ला युती सरकारनं जाहीर सुचना, हरकती मागवल्या. 10 ऑगस्ट 1998 ला त्याविषयीची सुनावणी होणार त्याआधीच 23 जुलैला औरंगाबादच्या नामांतराला विरोध करणारे महंमद मुश्ताक आणि उस्मानाबादेतील शिक्षक सय्यद खलील या दोघांनी संयुक्तपणे या विरोधात उच्च न्यायालयामध्ये याचिका दाखल केली.
नामांतराच्या प्रक्रियेला जनतेच्या पैशातून व महसूलातून पैसे खर्च करावे लागतील. तसंच त्यामुळं समाजाचं दुही निर्माण होऊन संविधानाच्या कलम 14 चा भंग होईल, असं विरोध करणाऱ्यांनी याचिकेत मांडलं.
(कंटेंट सौजन्य : BBC)
